काठमाडौं — उच्च राजनीतिक पहुँच, शेयर बजारमा प्रभाव तथा बैंकिङ–बीमा क्षेत्रसँगको सम्बन्धका कारण चर्चामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध अघि बढाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अहिले नै प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ। प्रारम्भिक चरणमा व्यापक प्रचारसहित अघि बढाइएको अनुसन्धान प्रमाण संकलनकै चरणमा कमजोर देखिन थालेपछि विभागभित्रै अनुसन्धानको दिशा र कानुनी आधारबारे बहस सुरु भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टमाथि अर्बौंको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर अनुसन्धानसँग जोडिएका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रचार भएजस्तो ठोस प्रमाण भने अहिलेसम्म फेला परिसकेको छैन।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “बजारमा चर्चा भएजस्तो खर्बौंको सम्पत्ति वा स्पष्ट अवैध आम्दानीको आधार अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। सुरुमा जसरी विषय बाहिर गयो, त्यसअनुसारको प्रमाण जुटाउन अहिले चुनौती भइरहेको छ।”
भट्टको नाममा ठूलो परिमाणमा शेयर कारोबार देखिए पनि त्यही कारोबारलाई मात्रै आर्थिक अपराधको आधार बनाउन कानुनी रूपमा कठिन हुने देखिएको छ। धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि सक्रिय लगानीकर्ताले ठूलो रकमको कारोबार गर्नु स्वाभाविक मानिने भएकाले कारोबारको आकार मात्रका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने कानुन व्यवसायीहरूको पनि भनाइ छ।
अनुसन्धानका क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट संकलित विवरणमा केही शंकास्पद गतिविधि देखिए पनि प्रत्यक्ष गैरकानुनी कारोबार पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको स्रोतले जनाएको छ। ती निकायहरूले आवश्यक ठाने आफ्नै नियामकीय अधिकार प्रयोग गरेर जरिवाना वा अन्य कारबाहीमार्फत विषय टुंग्याउन सक्ने अवस्था रहेको तर्कसमेत उठाइएको छ।
विभागभित्रै केही अधिकारीहरूले अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रक्रियामाथि आत्मालोचना गर्न थालेका छन्। एक अधिकारीका अनुसार अवैध सम्पत्तिको स्रोत, लगानीको संरचना र कारोबारको प्रकृतिबारे पर्याप्त प्रारम्भिक अध्ययन नगरी विषयलाई ठूलो आर्थिक अपराधका रूपमा सार्वजनिक गरिँदा अहिले अदालतमा टिक्ने प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको छ।
यता भट्ट निकट स्रोतहरूले भने अनुसन्धानलाई “मिडिया ट्रायल” को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूको आरोप छ — अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दै दोषीझैं प्रस्तुत गर्ने गरी सार्वजनिक प्रचार गरियो, जसले भट्टको सामाजिक तथा व्यावसायिक छविमा असर पुर्याएको छ।
दीपक भट्ट दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने नै छ। तर यो प्रकरणले नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानको शैली, प्रमाण संकलनको प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रचारबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ।
