शुक्रबार, असार १, २०८१

कर्मादेव–दोदोधारा विद्युत प्रशारण आयोजना निर्माण कम्पनीले उचित राहत नदिएको जग्गाधनीको गुनासो

बौनियाँ कैलाली/निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनीले जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा निर्माण हुन लागेको कर्मादेव दोदोधारा ४००र१३२ केभी सबस्टेशन बसोबास गरिरहेका जग्गाधनीहरुले पटकपटक निर्माण कम्पनीमार्फत सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् ।

सबस्टेशन निर्माणका लागि स्थानीय निकायका साथै सरोकारवाला व्यक्तिहरुसंग पटकपटक छलफलपछि लामोसमयसम्म जग्गाको भोगचलन एवं बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी हटाउन नमिल्ने भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।उक्त क्षेत्रमा पर्ने २ बिघा १० कठ्ठा १५ धुर जग्गा निर्माण कम्पनीले हकभोग गर्न पाउने प्रयोजनका लागि २०७६ साउन ६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले बन तथा वातावरण मन्त्रालय र बन तथा भूसंरक्षण विभागसंग निर्माण कम्पनीको सम्झौता भएको थियो ।निर्माण स्थलमा विगत २०३९ सालदेखि स्थानीयले ऐलानी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा १४ घरपरिवारले २ बिघा १० कठ्ठा १५ धुर आवादी तथा हकभोग गर्दै आएका थिए । सो वापत कुल ९७ लाख ८२ हजार ६३ रुपैयाँ मुआब्जा दिने गरि कम्पनीले क्षतिपूर्ति तथा राहत निर्धारण गरेको हो ।विगत लामो समयदेखि निर्माण स्थलमा जग्गाको हकभोग गर्दै आएका स्थानीय र निर्माण कम्पनीबीच सहमति नहुँदा गएको १ वर्षदेखि कम्पनीले जग्गा उपभोग र संरचना निर्माण गर्न पाइरहेको थिएन । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले राहत स्वरुप सिफारिस गरेको मूल्य उचित नभएको र सो निर्णयले आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । हाल निर्माण कम्पनीले १ लाख ९२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ प्रदान गर्ने जनाएको छ । उनीहरूमध्ये केहीले राहत रकमसमेत बुझिसकेका छन् ।

 

निर्माण स्थलमा आफ्नो जग्गा ५ कठ्ठा १० धुर रहेकोे तर, कम्पनीले ३ कठ्ठा १२ धुरको मात्रै मुआब्जा दिन थालेपछि आफू अन्यायमा परेको पीडित बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर–३ का राजु कोलीले बताए ।

उक्त क्षेत्रमा जग्गा नै नभएका हरिराम चौधरीले ३ धुर जग्गाको २८ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ मुआब्जा बुझेको र आफ्नो २ कठ्ठा जग्गा कम्पनीले हडप्प्न खोजेको दुस्खेसो गरे ।

आफूले लामो समयसम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएसम्म उपभोग गर्न नदिने उनको अडान छ । सोही क्षेत्रफलअनुसार नै वडा कार्यालयले समेत चारकिल्ला प्रमाणित गरि भूमि कर (राजस्व) लिएको उनको भनाइ छ ।

 

 

 

 

यो पोस्ट हेरेर/पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© २०७८/२०७९ वैज्ञानिक मिडिया सर्वाधिकार सुरक्षित. Site By : Himal Creation