कैलाली । भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधन गरेर टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अदालतको अन्तिम फैसलाबाट जन्मकैद भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीसहितका व्यक्तिमा यो निर्णय लागू हुने नहुने प्रष्ट छैन ।
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो ।
विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
