धनगढी । सुदूरपश्चिमबाट एकीकृत दलित आन्दोलन गर्न १३ बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी भएको छ । दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले धनगढीमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घोषणापत्र जारी जारी गरेको हो । सुदूरपश्चिमबाट एकीकृत दलित आन्दोलन गर्ने दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालका संयोजक गम्भिर भुलले बताए । व्यवस्था बदलिए पनि दलितहरुको अवस्था नबदलिएकोले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए ।
जनयुद्धमा दलितहरुले परिवर्तनका लागि रगत बगाए पनि जातीय छुवाछूतका घटना अहिलेपनि घटि रहेकोले सामाजिक परिवर्तनका लागि निर्णायक आन्दोलन आवश्यक रहेको भुलले बताए । १३ बुँदे मागपेश गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही नगरे सम्म दलित अधिकारका लागि आफूले आवाज उठाई रहने भुल बताउँछन् । एकीकृत दलित आन्दोलन गर्नेबारे राजनीतिक दल लगायत सबैसंग छलफल गरी एकीकृत दलित आन्दोलन सुदूरपश्चिमबाटै गर्ने तयारी गरी रहेको उनले बताए ।
न्याय नपाएर अहिलेपनि दलितहरुको शव अस्पतालमै सडेको अवस्था छ । अजित मिजारको शव ७ वर्षदेखि टिचिङ हस्पिटलमा रहँदा पनि उनको न्यायको लागि कुनैपनि सरकारले आजसम्म आवाज नउठाएको भुलले बताए । छुवाछूतकै कारण मान्छेको हत्याहुँदा समेत नबोल्ने समाज अहिले धरानमा गोरुको मासु खाएको विषयमा चर्को बिरोध गरेको देख्दा अचम्म लाग्ने गरेको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँगे्रसका कैलाली जिल्ला सचिब नृप सुनारले दलितहरु परिवर्तनका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा आफू नरहेको भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न सकिने सुनारले बताए ।
नेपाल बौद्ध उम्बेडकर महासभाका केन्द्रिय अध्यक्ष मनोज जैगडीले एकीकृत दलित आन्दोलनका निम्ती समयको आवश्यक्ता अनुसार अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताए । शिक्षक गणेश नेपालीले युवाहरुले राम्रो कामको सुरुवात गरेको भन्दै सामाजिक परिवर्तनका लागि शान्तिपूर्ण निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । परिवर्ततनका लागि तत्कालीन समयमा आफू हिरासतमा समेत बस्नु परेको नेपालीले स्मरण गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबैले जातीय छुवाछूतकै कारण दलितहरुले अमानवीय जीवन बाँच्नु परेको बताएका थिए । जातीय छुवाछूतकै कारण हत्या गरिएका दलितलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, दलितलाई जग्गाधनी पूर्जा तत्काल दिनुपर्ने, दलितको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित आत्मसम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित प्रत्यक्षमा नभएको खण्डमा उम्मेदवारी दर्ता नहुने गरी निर्वाचन कानून निर्माण गर्नुपर्ने ,जातीय विभेदका घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने र हत्यागरी अस्पतालमा अलपत्र पारिएका दलितका शव परिवारलाई बुझाउनु पर्ने लगायतका बुँदाहरु घोषणा पत्रमा समेटिएको संयोजक गम्भिर भुलले बताएकाछन् ।
