धनगढी । लैंगिक समानता प्रदेश नीति बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएकाछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा बिहिबार धनगढीमा भएको प्रदेश स्तरीय लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा सम्बोधन नीति सम्बन्धी भएको कार्यशाला गोष्ठीका सरोकारवालाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लैंगिक समानता प्रदेश नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकाहुन् ।
लैंगिक हिंसाको समस्या बढ्दै गएकोबेला लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न नीतिको आवश्यक्ता जरुरी देखिन्छ । जबसम्म स्पष्ट नीति बन्दैन तबसम्म लैंगिक हिंसालाई सम्बोध गर्न नसकिने गोष्ठीका सहभागीहरुले बताएका थिए । लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न तत्काल प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहसचिव गणेशबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला गोष्ठीको सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी प्रमुख अतिथि रहेकी थिईन । गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दैै चौधरीले छाउपडी देउताले नमान्ने होइन मान्छेले नमान्ने हो भन्दै लैंगिक हिंसाको बाधकतत्व छाउपडीका विरुद्ध सबैले बोल्नुपर्ने बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य एवम् विशिष्ट अतिथि लक्ष्मी बिकले महिला भएकै कारण यो समाजले महिलामाथि लैंगिक हिंसा गर्दै आएको बताइन् । सुदूरपश्चिम क्याबिनेटमा एकजना महिलापनि मन्त्री नहुनु दुखत भएको बताउदै सोच चिन्तनर र मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म समाज परिवर्तन नहुने बिकले बताइन् । बालविवाह, लैंगिक तथा घरेलुहिंसा र जातीय छुवाछुतका कारण सुदूरपश्चिम पछाडी परेको उनले बताइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष युएनएफपिएका काठमाडौं प्रतिनिधि कमला बिष्टले अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम संतालन गर्न सकिने बताईन् । महिलाहरको आर्थिक सशक्तिकरण नभएसम्म लैंगिक हिंसाको अन्त्य नहुने बताउदै आर्थिक सशक्तिकरणमा जोडदिने कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको उनले बताइन् । भिएसओका कार्यक्रम प्रमुख शीखा श्रेष्ठले लक्षित समुदायलाई नै जोडदिएर लैंगिक हिंसा रोकथामको लागि लैंगिक रुपान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बताइन् ।
गोष्ठीका सहभागी समता मिडियाका अध्यक्ष मिलन परियारले विचार र कार्यक्रम परानै बोकेर समाज बदल्न नसकिने बताए । पुरानै मोडेलको कार्यक्रमले व्यक्तिको जीवन र समाज परिवर्तन नहुने भएकोले नयाँ सोचका साथ कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने परियारले बताए । पीसविन नेपालका लालबहादुर ओलीले प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता सम्बन्धी निती ल्याएर गौरवको योजनना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दबाबले लैंगिक हिंसा पीडितले न्याय नपाएकोले अनाआवश्यक राजनीतिक दबाब रोक्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश किशोरी संजाल संयोजक लक्ष्मी जोशीले लैंगिक व्यवहार परिवर्तन गर्न लैंगिक समानता प्रदेश नीति बनाएर कामगर्नु पर्ने बताईन् ।
गोष्ठीमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्र्तगत लैंगिक हिंसा निवारण शाखा प्रमुख ममता बिष्टले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु, नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा प्रस्तुती मार्फत सहजीकरण गरेकी थिईन् । सदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका जयन्ती गिरीले लैंगिक हिंसा र प्रतिकारको सम्बन्धमा सहजीकरण गरेकी थिइन् । बालविवाह अन्त्यको लागि कार्यनीति बनाई काम गर्नुपर्ने, दृर्घकालीन पर्नस्थापना केन्द्र निमार्ण र संचालन गर्नुपर्ने भन्दै बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गिरीले बताएकी थिईन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष युएनएफपिएका सुदूरपश्मि प्रदेश पमुख कृष्ण भट्टराईले लैंगिक हिंसाको प्रादेशिक अवस्था तथा लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजनाको कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए भने रोकथामतर्फ भएको कामको बारेमा भिएसओका रचना श्रेष्ठले जानकारी गरेकी थिइन् ।
मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव गंगाबहादुर खरेलले लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण, लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा सम्बोधन सबन्धमा नीतिगत तथा कानुनी अवस्था र आगामी कार्यदिशाको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । प्रादेशिक संरचनालाई लैंगिकमैत्री तथा समावेशी र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिलाई अवलम्बन गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
