महाेत्तरी । महोत्तरीको रातु नदीमा अवैध उत्त्खननका घटनाहरु नौला हैनन् । बैधानिक ढंगले ठेक्का लगाएर मापदण्ड विपरित उत्त्खनन गर्ने ठेक्केदार हुन् वा रातारात चोरी गर्ने तस्करहरुको कारण सरोकारवाला निकायमाथि सधैभरी प्रश्न चिन्ह उठने गर्दछ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा त ठेक्काको नाममा अवैधानिक दोहन भएका प्रमाणहरु सतहमा आएपछि स्थानीय नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यो आर्थिक बर्षमा पनि नगरले ठेक्का सम्झौता गरेर उत्त्खननको प्रक्रियामा छ । रातु नदीको पहिलो र दोश्रो खण्डमा हिजाे देखि उत्त्खनन प्रारम्भ भएको छ । यही विचमा सधैभरी वैधानिकता माथी प्रश्न उठीरहेको वेला यो उत्त्खनन नियम संगत होला की नहोला ? भन्ने विषयमा आम चासो बढेको देखिएको छ ।
‘अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पत्रकारहरुले सम्प्रेषण गरेका समाचारलाई झुट भनेर पन्छिन खोजेका नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले अहिले भईरहेको उत्त्खननलाई कसरी अनुगमन गर्लान भन्ने कौतहुल बढेको छ,’ स्थानीय जमुना पोखरेलले भनिन, ‘हामी उत्त्खननस्थलमा पुग्दा केही सुधार भएको देखिन्छ ।’ नगरमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति भए तापनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नगर प्रमुख क्षेत्रीले जिल्ला समन्वय समितिलाई देखाएर पन्छिन खोजेका थिए । तर अवैधानिक दोहन भएको तथ्यसहित नागरिक समाज सर्वोच्च अदालत पुगेपछि २०८० साल चैत्र २० गते सवै प्रकारका उत्त्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारि भयो । त्यसको पुरक मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
‘एकातिर अवैध दोहन कै कारण बर्दिवासको दक्षिणी क्षेत्र वडा नं. १, ६, ७, ८, ९, १२, १३ का उर्वर भुमि कटान भएको र समस्या सिर्जना भईरहेको बाक्लै गुनासोहरु छन् भने अर्कोतिर शक्ति र पहुँचको आधारमा कानुन हातमा लिने काम हुँदै आएको छ ,’ स्थानीय युवा नेता निरोज अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुन हातमा लिएर बल देखाउनेहरुलाई अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सर्वोच्चमा नै गएर तह लगाउनु पर्याे, सायद यसपाली त्यो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी आशाबादी छौ ।’
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार उत्त्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्नुपर्ने, सुचना बाेर्ड राख्नुपर्ने दायाबायाँ एक किलोमिटर छाडनुपर्ने, उत्त्खननस्थल देखि गनतब्य स्थलसम्म पानी चुहिन नहुने जस्ता व्यवस्थाहरु छन् । साथै उत्त्खनन गर्दा ३ फिट भन्दा बढी खन्न नपाइने र आईई रिपोर्टलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले रातु नदीको किसाननगर खण्डमा १ करोड ९८ लाख १४ हजार १ सय ४६ रुपैया, जुरे टोल खण्डमा १ करोड ९८ लाख ५ हजार ३ सय ४० रुपैया, फूलवारी खण्डमा १ करोड ६६ लाख ३४ हजार ४ सय ३२ रुपैया र पथलैया खण्डमा १ करोड ६५ लाख ९४ हजार ३ सय ३२ रुपैयामा नगरले ठेक्का लगाएको छ । जसमध्ये किसाननगर खण्डवाट ८० हजार १ सय ५० घनमिटर, जुरेटोल खण्डवाट ८० हजार १ सय १५ घनमिटर, फूलवारी खण्डवाट ६७ हजार २ सय ८८ घनमिटर र पथलैया खण्डवाट ६७ हजार १ सय २६ घनमिटर निकालिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मुद्दाका कारण ठेक्का नै विवादित बने पछि नगरप्रमुख यो उत्त्खननलाई लिएर केही संवेदशील देखिएका छन् । जनगुनासो र मापदण्डहरुलाई आधार वनाएर उत्त्खननका क्रममा गलत हुन् नदिने उनले बताउदै आएका छन् । यसको पुर्वतयारीको लागि नगरप्रमुखले केही दिन अगाडी सर्वदलीय बैठक समेत राखेका थिए । सत्ता इतरका दलहरुले उत्त्खनन नै गर्न नहुने अडान राखे तापनि उनले बैठक राख्दा ठेक्का प्रक्रिया सम्झौताको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो ।
‘बैठकमा नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धि एजेन्डा पनि थियो त्याहा हामीले विगतमा गरिएका उत्त्खननको वैज्ञानिक आकलन नै नगरी ठेक्का लगाउनु गलत भएको भन्ने विषय राख्यौ,’ माओवादी केन्द्रका नेता रुद्र सुसलिङ्गले भने, ‘पुरानो आईई रिपोर्टलाई सदर गरिएको थाहा पाएपछि हामीले अदालतामा प्रश्न उठाईएको आईईलाई सदर गर्नु गलत छ पनि भनेका थियौ ।’
यता पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर र किसानहरुको नियमित वालीनालीमा नै समस्या आईरहेको वेला नदीजन्य पदार्थ उत्त्खनन नै गलत हुने कतिपयको तर्क छ । बर्षेनी बर्षा कम हुँदै जाँदा नदीका खण्डहरुमा गेगर तथा अघिल्लो पटक खनेका खाल्डाहरु नै परिपूर्ति नभएको नेकपा एमालेका नेता शंकर महतोले वताए ।
