नयाँ दिल्ली । बंगलादेशका प्रमुख मोहम्मद युनुसको भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरू प्रति गरेको टिप्पणी महँगो साबित भएको छ । बंगलादेशलाई झटका दिँदै भारतले बंगलादेशलाई दिँदै आएको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अप्रिल ८ देखि नै लागू गरिएको भारतले हालै जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ कि यो सुविधाले भारतीय बन्दरगाह र एयरपोर्टहरूमा अत्यधिक भीड, रसद ढिलाइ र ओभर रनको समस्या हल हुनेछ । जसका कारण कारणले गर्दा भारतको आफ्नै निर्यातमा पनि असर परेको थियो।
ट्रान्स शिपमेन्ट भनेको तेस्रो देशको बन्दरगाह, एयरपोर्ट वा एक देशबाट अर्कोमा सामान सार्नको लागि यातायात मार्गको अस्थायी स्थल हो। खासमा बंगलादेशले आफ्नो सामान भारतीय बन्दरगाह वा विमानस्थलबाट विश्वका अन्य भागमा पठाउन सक्ने गरी भारतले बंगलादेशलाई यो उचित सुविधा दिएको थियो। र, केही अवस्थामा तिनीहरूले आफ्नो सामान भारतको बन्दरगाहमार्फत लोड र अनलोड गर्न पाउँथे ।
उदाहरणका लागि बंगलादेशबाट सामानहरू कोलकाता बन्दरगाह वा मुम्बई बन्दरगाहबाट युरोप, अमेरिका वा अफ्रिका पठाइने गरिन्थ्यो। साथै, चेन्नई एयरपोर्टबाट केही ट्रान्जिट पनि गरिएको थियो। यसको उद्देश्य बंगलादेशलाई समर्थन गर्नु थियो, जसको केही बन्दरगाह र रसद पूर्वाधारमा सीमितताहरू रहे पछि भारतले यो सुबिधा दिदैँ आएको थियो ।
बंगलादेशबाट हुने ढुवानीका कारण भारतीय बन्दरगाहमा चहलपहल बढे पछि भारतीय निर्यातकर्तालाई समयमै ढुवानीमा समस्या पर्न थालेको अनुभुती भए पछि यो निर्णयमा पुग्नु परेको बिदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बढी ट्राफिकका कारण माल ढुवानीको भाडा बढे पछि भारतको व्यापारमा घाटा भइरहेको र ्र भारतीय व्यापार कम्पनीहरूलाई समयमै निर्यात गर्न कठिन बन्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरमा असर परेको थियो ।
भारतले यो प्रतिबन्ध भारतीय बन्दरगाह र विमानस्थलहरूमार्फत तेस्रो देशहरूमा जाने ट्रान्स शिपमेन्टहरूमा मात्र लागू हुने स्पष्ट गरेको छ। तर बंगलादेशबाट नेपाल र भुटान जाने मालसामान भारतको बाटो हुँदै जाँदा बन्देज भने लाग्ने छैन ।
यो निर्णयसँगै अब बंगलादेशले आफ्नो सामान ढुवानीका लागि चटगाउँ वा मोंगला बन्दरगाहमा निर्भर रहनु पर्ने हुन्छ। यसले रसद लागत र ढुवानी समय बढाउन सक्छ। बंगलादेशका साना तथा मझौला निर्यातकर्ताले विशेष समस्या भोग्नु पर्ने जनाइएको छ ।
भारतीय बन्दरगाह र विमानस्थलमा कम चाप हुनेछ। भारतीय निर्यातकर्ताले राहत पाउनेछन् । यो निर्णयले स्थानीय व्यावसायी हितलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि संकेत गरेको छ । मोहम्मद युनुसले चीनमा बंगालको खाडी उनीहरूको हो, जसवाट भारत रिसाएकाे थियाे ।
