लम्की । कैलाली जिल्लाको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारमै रहेको छ—मुक्त कमैयाहरू बसोबास गर्ने एकता नगर शिविर । लम्की बजारको नजिकै रहेको यो शिविर तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा १५ वर्षअघि बनाइएको थियो । मुक्त कमैयाहरूको व्यवस्थापनका लागि । तर, दशकौं बितिसक्दा पनि एकता नगरका नागरिकहरू अझै पनि असुरक्षित र बेवास्ताको जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।
शिविरका झण्डै १ सय २० घरधुरीमध्ये अधिकांशको दैनिकी ज्याला मजदुरीमै सीमित छ । बिहानै उठेर पेट पाल्ने संघर्षमा निस्कने र साँझ थकित शरीर बोकेर घर फर्किने चक्र उनीहरूको नियति बनेको छ । तर श्रमको थकान मेट्ने न्यानो ओछ्यान र निश्चिन्त निद्रा उनीहरूको जीवनबाट हराइसकेको छ । हावाहुरीको त्रासले रात उनीहरूका लागि सुत्ने समय होइन, भाग्ने र बाँच्छु कि मर्छु भन्ने भयमा बिताउने घडी बनेको छ ।
२०७९ सालमा सुमैयालाल चौधरीको घरमा साझको समयमा रूखको हाँगा खसेपछि, उनको घरको छाना मात्र हैन, खुट्टासमेत च्यापियो । महिनौं थलिएका उनले बेदना मात्र होइन, बेवास्ताको पीडा पनि भोगे । हावाहुरी चल्ने बित्तिकै शिविरभरि त्राहिमाम् मच्चिन्छ, ‘कतिबेला रूख खस्ने हो, कतिबेला ज्यान जान्छ ?’ भन्ने अनिश्चयले सबैको रातको निन्द्रा हराएको छ ।
२८ वर्षिया निर्मला चौधरी भन्छन्, ‘हावाहुरी चल्ने वित्तिकै अरुको घरमा जानुपर्छ । अरूको घरमा जस्तो हुँदैन् ।’ उनी थप्छन्, ‘सुताउने त केटाकेटीलाई मात्र हो, हामी भने मनमा चिन्ता र क्रासँगै भित्तामा टाँसिएर बस्ने हो ।’
हुरी आएको रातको अनिद्रो सुत्न नपाएको पीडा मात्र होइन, त्यसले अर्को दिनको काम पनि हर्ज गराउँछ । ४५ वर्षीय मिना चौधरीको भनाइले त्यसको गहिरो चोटलाई अझ स्पष्ट पार्छ ‘रातभर केटाकेटीलाई कोखमा च्यापेर बस्नुपर्छ । अनिदो भइन्छ । अनि अर्को दिन कसरी काम गर्न जाने?”
एकता नगर शिविरको जीवनमा सधैं त्रास, पीडा र संघर्ष सँगसँगै बाँचेको छ । सुकेको रूख ढल्ने डर त सतत थियो नै, तर सुरुका ती कठिन दिनहरूमा जंगलको बीचमा बस्दा उनीहरूलाई ज्यानैको डरले सतायो । कहिले हात्ती आयो र मेहनतले बनाएका झुपडी भत्काइदियो, कहिले निलगाई आएर बारीभरि लगाएको तरकारी सखाप पारिदियो ।
५२ वर्षीय एकता नगर शिविरका बड्घर मैतु चौधरी आज पनि ती कष्टपूर्ण दिनहरू सम्झँदा गह भर्दै आएका आँसु रोक्न सक्दैनन् । उनी बिस्तारै ती भयावह क्षणमा फर्किन्छन् र भन्छन्, ‘नागपञ्चमीको दिन थियो, ज्यालामजदुरीको कमाइले केही मिठो मसिनो जोहो गरेको थियौं । सिंगो परिवार खुसीसाथ बाँडीचुडी खाइरहेका थियौं । त्यो पल एक दुर्लभ रमाइलो थियो हाम्रो जीवनमा ।’ उनी थप्छन्, ‘अचानक हात्तीको बथान आयो । सबै जना आआफ्नो ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यौं,’ उनले भावुक हुँदै सम्झिए । ‘खाना खाइरहेका परिवारका सदस्य तितरवितर भए । हात्तीले पकाएको खाना कुल्च्यो, अनि घर भत्काउन थाल्यो । हाम्रो त्यो सानो खुशीको महल, आखै अगाडि गल्र्यागुलुम ढल्यो ।’
यस्ता अनगिन्ती घटनाले एकता शिविरमा बसोबास गर्नेहरूमाथि एउटा निरन्तर असुरक्षाको छायाँ छरिरहेकै छ, जसको अन्त्य कहिले होला भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । किन भने रूख कटानको आदेश आउने हो की बस्ती नै सार्नु पर्ने हो यकिन कुरा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरलाई समेत थाहा छैन् ।
‘एकता नगर शिविरलाई यस वन कार्यालयले अतिक्रमित बसोबास गरेको रुपमा चिन्दछ । जसका कारण त्यहाँ बाटोका रूख बाहेक अरू रूख हटाउने कुरा सजिलो भने छैन् ।,’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल भन्छन्, ‘अतिक्रमित गरिएको क्षेत्रमा रूख हटाउन थालियो भने वन ‘अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन’ गरिएको रुपमा देखिन जान्छ । त्यस्तै बस्ती बसेको छ, हटाउने कसरी ? भन्ने पनि छ । मानवीयताका आधारमा रूख हटाउने पर्ने हो तर, प्रयाप्त कानुनी आधारको कमीका कारण रूख हटाउने कुरा पनि जटिल नै छ ।’ यद्यपी एकता नगरको शिविरको रूख सम्बन्धमा कुनै प्रावधान आउने सक्नेमा संकेत गर्दै आफू एकता नगर शिविरको अवलोकनमा आउने जानकारी समेत डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल दिए ।
यता मुक्त कमैयाको पुनः स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका अगुवा पशुपति चौधरी भने रूख कसरी हटाउने, कसरी शिविरका बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने बताउँछन् ।
‘हिजो जे सहमतिका आधारमा हामीलाई विभिन्न शिविरमा राखेर व्यस्थापन गरिएको थियो । त्यसै सहमतिमा रहेर हाम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ अगुवा पशुपति चौधरीले भने, ‘जनता रूखमुनी जोखीमपूर्ण तरिकाले बसेको राज्यले अनुभूति राज्यले गर्नुपर्ने हो । सबै समस्याको सामाधान राज्यले गर्नु पर्ने हो ।’
राज्यले नचिनेको र वेवास्ता गरेको बुझाई एकता शिविरको छ । ‘चुनाव आयो भने यहाँ नेताको लर्को लाग्छ । रूख काट्ने आदेश भोली नै ल्याउला जस्तो गर्ने आश्वान दिन्छन् ।’ शिविरका बड्घर मैतु चौधरी भन्छन्, ‘जब उनीहरू चुनाव जितेर जान्छन्, चिन्नै छोड्छन् । गाह्रो साह्रो पर्दा गरेको फाने समेत उठाउँदैन् । हामीलाई वेवास्ता गरेको महसुस हुन्छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता भक्त बहादुर थापा जोखिमपूर्ण रुपमा एकता शिविरमा बसोबास गरेका नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्ने बताउँछन् ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य बखत बहादुर बिष्ट एकता शिविरका नागरिक पनि नेपाली नागरिक भएका कारण उनीहरूलाई नेपाली नागरिक सरह व्यहार गर्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।
२०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गर्यो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ०६५ मा ‘मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग’ गठन ग¥यो । त्यही अनुसार विभिन्न राजनीतिक दल—नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा लगायतका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित ‘जिल्ला पुनःस्थापना समिति’ गठन गरियो । समितिले कैलालीका मुक्त कमैयाहरूलाई विभिन्न शिविरमा व्यवस्थापन ग¥यो । तीमध्ये लम्कीचुहा–४ स्थित कौवापुर शिविरमा पनि केही परिवारलाई राखियो । तर त्यहाँको बसाइ असहज भएपछि केही परिवार लम्की बजारको पूर्वपट्टि रहेको जंगलतर्फ सरे । उनीहरूकै बसोबासबाट सुरु भएको त्यो ठाउँ आजको ‘एकता नगर शिविर’ हो ।
नेपालको संविधानको–२०७२, को भाग–४ राज्यका सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापन उल्लेख छ । राज्यको नजर र कार्यान्वयनको भरमा आशा गर्दै बस्न बाध्य यी नागरिकका कथा मात्र हैनन्, प्रश्न हुन् जुन उत्तर पाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उनीहरूको अधिकार पनि हो ।
