नयाँदिल्ली, भारत सरकारले मङ्गलबारदेखि देशव्यापी रूपमा आफ्नो मतदाता सूचीको सामूहिक संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । यो अभ्यासलाई “विशेष गहन संशोधन (स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन– एसआइआर) भनिएको छ । एसआइआरलाई मानवअधिकार र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले विवादास्पद बताउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा लाखौँ नागरिकको मताधिकार जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
तीन महिनासम्म चल्ने यो व्यापक अभियान १२ वटा राज्य र सङ्घीय क्षेत्रहरूमा सुरु गरिएको छ । तीमध्ये धेरैले आगामी वर्ष स्थानीय तहका निर्वाचनहरू आयोजना गर्न लागेका छन् । यस क्रममा दशौँ हजार सरकारी निर्वाचन अधिकृत र करिब पाँच लाख स्वयंसेवकले देशभरका बासिन्दाहरूको घर–घर पुगेर मतदाता गणना फारम भर्न, सङ्कलन गर्न र पेस गर्न सहयोग पुर्याउनेछन् ।
भारतीय निर्वाचन आयोग (इसिआई) का प्रमुख ज्ञानेश कुमारले राजधानी नयाँदिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य प्रत्येक योग्य नागरिकलाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्नु हो । अधिकारीहरूले घरदैलो अभियानमार्फत नागरिकहरूलाई फारम भर्न सहयोग गर्नेछन् र त्रुटिहरू सच्याउने काम हुनेछ ।”
यसअघि, चालु वर्षको सुरुआतमा निर्वाचन आयोगले बिहार राज्यमा यस्तै संशोधन कार्य सञ्चालन गरेको थियो । बिहारमा १३ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको बसोबास छ । त्यस अभ्यासपछि करिब ६५ लाख मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको थियो । आयोगले यो कदम ‘विदेशी अवैध आप्रवासीहरूको दर्ता रोक्न’ आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले लामो समयदेखि छिमेकी बङ्गलादेशबाट कागजातविहीन मुस्लिम आप्रवासीहरूले गलत रूपमा मतदाता दर्ता गरिरहेका आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, आलोचकहरू र नागरिक समाजका समूहहरूले यी दाबीहरूलाई राजनीतिक नारा भन्दै कडा कागजात माग गर्ने प्रावधानका कारण लाखौँ वास्तविक भारतीय नागरिक अन्यायपूर्वक मतदाता सूचीबाट हटाइने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।कयौँ कार्यकर्ताले जीवित मतदातालाई मृतकको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको र कतिपय परिवारका सबै सदस्यलाई मस्यौदा सूचीबाट पूर्णरूपमा हटाइएको उदाहरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
अगस्ट महिनामा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘आधार’ नामक बायोमेट्रिक परिचयपत्रलाई मतदाता दर्ताका लागि वैध प्रमाणपत्रको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने आदेश दिँदै केही कानूनी विवादहरू कम गराएको थियो । तथापि, अधिकारकर्मीहरूले अझै पनि ग्रामीण र गरिब नागरिकहरूका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन कठिन हुने बताएका छन् ।
पछिल्लो एसआइआर अभियानमा भारतका प्रमुख राज्यहरू समावेश छन् । यसमा करिब १९ करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश, नौ करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको पश्चिम बङ्गाल, सात करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको तमिलनाडु र तीन करोड ३० लाख जनसङ्ख्या भएको केरला पर्दछन् ।
यस अभ्यासविरुद्ध विभिन्न अधिकार समूह र विपक्षी दलहरूले कानूनी चुनौती दर्ता गरिरहेका छन् । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै यो अभ्यास ‘वास्तविक मतदाताहरूको नाम मेटाउने राजनीतिक चाल’ मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले आइतबार विपक्षी दलहरूको एक भेलामा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “मतदान लोकतन्त्रको शरीर र आत्मा हो र आज त्यो अधिकार गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।”भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार संशोधन कार्य पूरा भएपछि अन्तिम मतदाता सूची आगामी सन् २०२६ फेब्रुअरी ७ मा सार्वजनिक गरिनेछ ।
–––
