कर्णाली, कर्णाालीमा सामुदायिक बीउ बैङ्कको वर्तमान अवस्था र बिस्तारको आवश्यकताबारे प्रदेशस्तरीय नीति संवाद सम्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड), अक्सफाम र सामुदायिक बीउ बैङ्क सङ्घ नेपालको संयुक्त आयोजनामा बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नीति संवादमा प्रदेशमा पाइने रैथाने जात तथा विभिन्न प्रजातिका बीउ बैङ्क, तिनको संरक्षण र बिस्तारसम्बन्धी छलफल भएको हो ।
संवादमा धौलिगाड कृषि सहकारी संस्था तातोपानी गाउँपालिका हाँकु जुम्ला अध्यक्ष कविता जैसीले स्थानीय बाली विविधता संरक्षण, उपभोग तथा प्रवर्द्धनमा सामुदायिक बीउ बैङ्कले गरेका असल अभ्यास तथा सिकाइ र पञ्चकोशी समाज सुधार सहकारी संस्था दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले दुल्लुमा सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासबारे प्रस्तुतिमार्फत जानकारी दिनुभयो ।
संवादमा बीउ बैङ्क सङ्घ नेपालका सल्लाहकार पिताम्बर श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश बीउ बैङ्कका बारेमा संवादको आवश्यकता र औचित्य, बीउ बैङ्कको विविधीकरण, संरक्षणमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रयासका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । स्थानीय विविधता, संरक्षण, उपभोग तथा प्रवद्र्धन, बीउको सहज आपूर्तिका लागि सामुदायिक बीउ बैङ्कको महत्त्व उजागर गर्न संवादले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमको डोटी र कोशी प्रदेशको झापा जिल्लामा गरिएका बीउ बैङ्कका गतिविधिलाई औँल्याउँदै ‘कर्णालीको आवश्यकता, एक पालिका एक सामुदायिक बीउ बैङ्कको व्यवस्थाः सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको संलग्नता’ हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेर बीउको गुणस्तर र आपूर्ति गर्ने संयन्त्र निर्माणमा आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो ।
लिबर्डका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुडासैनीले नेपालमा सामुदायिक बीउ बैङ्कको बिस्तारका लागि लिबर्डबाट भएका पहलबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले सन् २००३ देखि सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाउँदै हालसम्म २६ वटा सामुदायिक बीउ बैङ्कको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
सहकारी मन्त्रालय योजना महाशाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बखतबहादुर खड्काले स्थानीय जातका बीउ प्रवर्द्धनका लागि सरकारबाट भएका नीतिगत व्यवस्था, योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै स्थानीय जातका बीउ सङ्कलन र संरक्षण हुनेगरी प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक, बीउबिजनलगायत विभिन्न ऐन निर्माण गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय जातका बीउहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि लागि परेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बीउ र जैविक विविधतासम्बन्धी भएका नीतिगत प्रयास भएका छन् । कर्णाली प्रदेश अग्र्यानिक कृषि ऐन, २०७६ जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट (२०७४ फागुन ६ गते) कर्णाली प्रदेशमा अग्र्यानिक कृषिको आधारहरु खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ ।”
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बीउ बैङ्क स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । बीउ र त्यसको उत्पादन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर आगामी दिनहरुमा सरकारले बजेट निर्माण तथा कानुन बनाउने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले सरकारले बीउ बैङ्क स्थापनाका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेर काम थालेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार कर्णले बीउको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगितालाई ध्यान दिँदै पञ्जीकरण एवं अभिलेखीकरणमा जोड दिइने बताउनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
