काठमाडौँ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनले निजी क्षेत्रभित्रको राजनीतिक तथा संस्थागत सरगर्मी तीव्र बनेको छ । महासङ्घको कार्यकारिणी समितिको १५ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार यहि चैत्र २९ गते साधारणसभा र त्यसलगत्तै चैत्र ३० गते निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासङ्घका अनुसार साधारणसभा ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल रोयल टुलिपमा आयोजना हुनेछ भने निर्वाचन कार्यक्रम काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्पन्न गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्व चयनलाई नीतिगत दिशानिर्देशन र आर्थिक एजेन्डा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । मुलुक आर्थिक सुस्तता, लगानी सङ्कुचन र नीतिगत अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्छ भन्ने प्रश्न अहिले चासोको विषय बनेको छ । विशेषतः सरकारसँगको सम्बन्ध, कर नीतिमा सुधार, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, विदेशी लगानी आकर्षण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका एजेन्डामा महासङ्घको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले योे निर्वाचनलाई सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया भन्दा बढी रणनीतिक महत्वको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । महासङ्घको विधान २०४९ (सातौँ संशोधनसहित) बमोजिम साधारणसभासँगै उपाध्यक्षहरू तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेकाले यसपटकको सभा औपचारिकता मात्र नभई नेतृत्व चयनको महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको नेतृत्व चयन हुने भएकाले यसले आगामी आर्थिक नीति, लगानी वातावरण र सरकारसँगको समन्वयमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यस्तो छ निर्वाचन कार्यतालिका

महासङ्घद्वारा निर्धारित कार्यक्रमअनुसार चैत्र २९ गते आइतबार बिहान साधारणसभाको उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुनेछ । उद्घाटनपछि सोही दिन महासङ्घको विधानअनुसार वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, नीतिगत छलफल तथा अन्य नियमित एजेन्डाहरूमाथि छलफल गरिनेछ । त्यसको भोलिपल्ट चैत्र ३० गते सोमबार निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निर्वाचन समितिले निर्धारण गरेको समयतालिका अनुसार उपाध्यक्ष पदसहित कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको चयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । महासङ्घभित्र मुख्यगरी दुई समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेकोले निर्वाचनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

महासङ्घका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक सङ्घ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सदस्यता शुल्क, प्रतिनिधि शुल्क तथा उम्मेदवारी शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । साथै, मनोनयन पत्र, प्रतिनिधि पत्र तथा सम्बन्धित सङ्घको कार्यकारिणी समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि साधारणसभा हुनुभन्दा सात दिनअघि अर्थात् चैत्र २२ गते साँझ ५ बजेभित्र महासङ्घको सचिवालयमा दर्ता गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महासङ्घले डिजिटल माध्यमलाई समेत सहजीकरणको रूपमा स्वीकार गर्दै प्रारम्भिक रूपमा कागजातहरू इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्ता कागजातको सक्कलप्रति भने अनिवार्य रूपमा साधारणसभा सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि अर्थात् चैत्र २६ गते साँझ ५ बजेभित्र सचिवालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । अन्यथा, त्यस्ता उम्मेदवारहरूको मनोनयन स्वतः खारेज हुने जनाइएको छ ।

साधारणसभामा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वस्तुगत सङ्घ र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष स्वयम् मुख्य प्रतिनिधि रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित सदस्य सङ्घको कार्यकारिणी समितिले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि छानि मुख्य प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधिमण्डलको नाम पठाउनुपर्नेछ । जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले मुख्य प्रतिनिधिसहित तीन जना प्रतिनिधि पठाउन सक्नेछन् भने वस्तुगत सङ्घहरूले दुई जना र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले एक जना प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । एशोसिएट सदस्यहरूको हकमा भने एक जना मुख्य प्रतिनिधि पठाउने प्रावधान राखिएको छ ।

एशोसिएट सदस्यहरूको हकमा भने प्रतिनिधि चयनका लागि थप मापदण्ड तोकिएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक सदस्य, कार्यकारी सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक, नायब महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीलाई मात्र मुख्य प्रतिनिधि बनाउन पाइनेछ । महासङ्घ सदस्यहरूले चैत्र २७ गतेसम्म वार्षिक सदस्यता शूल्क, प्रतिनिधि शूल्कलगायत सबै शुल्क बुझाइसक्नुपर्नेछ भने उम्मेदवार खडा गर्ने सङ्घ–संस्थाहरूले चैत्र २२ गतेभित्रै सम्पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्नेछ । शूल्क तिर्न समयसीमा नाघेमा त्यस्ता उम्मेदवारी स्वतः अमान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसबीच, महासङ्घका पर्यवेक्षक सदस्य सङ्घहरूलाई साधारणसभामा सहभागी हुन दिइने भए पनि उनीहरूलाई उम्मेदवारी दिन तथा मतदान गर्न नपाइने व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

यस्ता छन् उम्मेदवारहरू

महासङ्घको प्रस्तावित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हेमराज ढकालले गत फागुन ११ मै उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ । ढकाल अहिलेको कार्यकारिणी समितिमा वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो समूहबाट एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठको उम्मेदवारी रहनेछ । श्रेष्ठ अहिलेको कार्यकारिणी समितिमा पनि एसोसिएट उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस्तै, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा कल्पना गैरे र उमेश डालमिया, वस्तुगत उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ र प्रस्तावित महिला उपाध्यक्षमा कमला श्रेष्ठ छन् । यो समूहको चैत १३ गते वस्तुगत तर्फका सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गरिने जनाएको छ ।

महासङ्घको आसन्न नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका आकांक्षी हेमराज ढकालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई अनुभव, निरन्तरता र नीतिगत सुधारको आवश्यकताका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा तपार्इँको उम्मेदवारी किन भन्ने राससको प्रश्नमा उहाँले उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेको अनुभवलाई आधार बनाउँदै महासङ्घको गरिमा कायम राख्दै अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ढकालले आफू लामो समयदेखि महासङ्घभित्र सक्रिय रहँदै आएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दावेदारी स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा गरेका कामहरूलाई निरन्तरतासहित अगाडि बढाउँदै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो । “अहिलेसम्म चलायमान भएर काम गरियो ।

महासङ्घको गरिमा राख्नेगरी काम गरिएको अनुभवका आधारमा अझ पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । अबको आवश्यकता नीतिगत स्थिरता हो, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु हो, र अव्यवहारिक कानूनहरू संशोधन गर्नु हो । बहुदर कर प्रणाली लागू गर्ने, उदारो उठाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउने, र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो ।

ढकालले पछिल्लो समय केही सकारात्मक कानुनी सुधार भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “केही कानून संशोधन भएका छन्, तर अझै पनि कार्यान्वयनको पक्ष बलियो छैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन खोजेको थियो । त्यसलाई हामीले रोक्न सफल भयौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को भाडा घटाइएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । अब हामी बहुदर कर प्रणालीतर्फ जानुपर्छ, थप नयाँ कानून बनाउनुपर्छ र पुराना कानूनहरूलाई समयअनुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू हाम्रा एजेण्डा हुन्”, ढकालले भन्नुभयो । ढकालले साना तथा घरेलु उद्योगको संरक्षणका लागि छुट्टै नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा आन्तरिक उत्पादन प्रभावित भएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने बताउनुभयो । “साना तथा घरेलु उद्योगलाई अलग्गै नीति बनाएर संरक्षण गर्नुपर्छ । चोरी पैठारी रोक्न सकिएन भने स्वदेशी उद्योग टिक्न सक्दैन । नयाँ सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिखाने वातावरण बनाउने र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू खोज्ने काम गर्नुपर्छ । अब कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । महासङ्घले यी र यस्तै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने हो”, ढकालको भनाई छ ।

ढकालले विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “विदेशबाट लगानी भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउन र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन्, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको छ । यसलाई सुधार्न नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरण आवश्यक छ ।”

महासङ्घका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ समूहले गत सोमबार एक कार्यक्रमबीच आफ्नो समूह घोषणा गरेको छ । यो समूहले वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ शिवप्रसाद घिमिरे, एशोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवल जंग पाण्डे र जिल्ला÷नगरतर्फको उपाध्यक्षमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फका आकांक्षी शिवप्रसाद घिमिरेले महासङ्घको कार्यकारिणी सदस्य, स्थल यातायात तथा पारवहन समिति सभापति तथा नेपाल कत्था उद्योग उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको निवर्तमान अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।

यो समूहबाट वस्तुगततर्फका सदस्यमा अरनिको राजभण्डारी (नेपाल आईसक्रिम उद्योग व्यवसाय सङ्घ), रविन पुरी (नेपाल दाना उद्योग सङ्घ), राजकुमार कार्की (नेपाल कुचो सङ्घ), बसन्त चन्द्र मरहट्टा (नेपाल बिउ व्यवसायी सङ्घ), रघुनन्दन मारु (नेपाल सिमेन्ट उद्योग सङ्घ), सुनीता न्हेम्हाफुकी (नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ), होम प्रसाद घिमिरे (नेपाल प्लाईउड उत्पादक सङ्घ), धनप्रसाद लामिछाने (नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घ) लगायतको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ । त्यस्तै, धर्मराज सापकोटा (नेपाल धितोपत्र दलाल सङ्घ), सङ्घर्ष विष्ट (रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल), राजेशभक्त श्रेष्ठ (फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल), नानिराज घिमिरे (जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपाल) एब बहादुर थापा (नेपाल वायोग्यास प्रवद्र्धन सङ्घ), विश्वनाथ खनाल (ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपाल), कृष्णप्रसाद अवाले (नेपाल इटा उद्योग महासङ्घ), नेपाल बोटल वाटर इन्ड्रस्ट्रिज एशोसिएसन ध्रुवबहादुर गौतम पनि यो समूहमा हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, एशोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलजङ्ग पाण्डेसहित सदस्यमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल, अभया मल्ल, ईश्वर जिसी, हेमन्त गोल्छा, बाबुकाजी कार्की, जुना माथेमा, मनोज पौडेल, कृष्णलाल महर्जन, निकोलस पाण्डे, राजेशकुमार अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, शक्तिकुमार बेगानी, उज्ज्वल श्रेष्ठ, सुयोस प्याकुरेल, सुशील थापा, प्रियाराज रेग्मीलगायतको उम्मेदवारी रहने बताइएको छ ।
वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएका शिवप्रसाद घिमिरेले महासङ्घ नेतृत्व केवल पद वा प्रतिष्ठाको विषय नभई निजी क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने र मुलुकको समग्र आर्थिक तथा व्यवसायिक अवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने ठाउँका रूपमा लिइनुपर्ने बताउनुभयो । विगतका नेतृत्वसँग नजिक रही समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेको आफ्नो अनुभव पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण पुँजीका रूपमा रहेको घिमिरेको भनाइ छ । “अग्रजको अनुभव र वर्तमानको आवस्यकतालाई नजिकबाट बुझेको नाताले महासङ्घको इतिहास र भविष्य जोड्ने कडिका रूपमा आफूलाई समर्पित गरेको छु । सशक्त महासङ्घ र सुरक्षित निजी क्षेत्र बनाउनका लागि हामी कटिबद्ध भएर लाग्नेछौँ”, आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै घिमिरेले भन्नुभएको छ । सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, वस्तुगत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि एकीकृत इकाई स्थापना, नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागितालगायतका विषयहरू पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, साना तथा मझौता उद्योगको संरक्षण र सम्बर्धन, विश्वव्यापीकरण र विकासशील मुलुकका रूपमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने नीति बनाउनका लागि पनि आफुले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

महासङ्घ कार्यकारिणी समिति

महासङ्घमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वस्तुगत सदस्यका रूपमा वस्तुगत सङ्घ तथा वस्तुगत महासङ्घ, एशोसिएट सदस्यका रूपमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, संस्थापक सदस्य, वैदेशिक सदस्य र मानार्थ सदस्य रहने व्यवस्था छ । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधान २०४९ (सातौं संशोधन)’ अनुसार महासङ्घको विधानमा उल्लेखित सबै काम गर्ने गराउने अधिकार कार्यकारिणी समितिले पाएको छ । विधानमा उल्लेखित कार्यकारिणी समिति चयन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार समितिमा महासङ्घ अध्यक्ष, महासङ्घ निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायत रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै महासङ्घका उपाध्यक्षहरूमा जिल्ला नगर तर्फबाट दुई जना, वस्तुगत तर्फबाट एक जना, एसोसिएट द्विराष्ट्रिय तर्फबाट एक जना र महिला उपाध्यक्ष एक जना रहन्छन् भने एक जना कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

महासङ्घका सदस्यहरूमा प्रदेश अध्यक्षहरू सात जना, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको खुला तर्फबाट कम्तीमा दुई जना महिलासहित १७ जना, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदस्य मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित दुई जनाका दरले १४ जना, वस्तुगत तर्फबाट निर्वाचित हुने कम्तीमा एक जना महिलासहित १४ जना, वस्तुगत महासङ्घमा १५ भन्दा बढी सदस्य भएमा निर्वाचित हुने दुई जना, द्विराष्ट्रिय सङ्घहरूबाट निर्वाचित एक जना, एसोसिएट सदस्यमध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिलासहित १९ जना, महासङ्घद्वारा प्रवर्धित नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्ष (पदेन), संस्थापक सदस्यहरू १२ मध्येबाट दुई जना र अध्यक्षबाट मनोनित कम्तीमा दुई जना महिलासहित सात जना रहने व्यवस्था छ ।

यो विधान लागु हुँदाका बखत कायम वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी एक कार्यकालको स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् भने अर्कोपटकबाट भने महासङ्घको अध्यक्षको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ । महासङ्घमा एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि महासङ्घको विधानमा उल्लेख छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुनै पनि सदस्य समूह मध्येबाट कम्तीमा तीन कार्यकाल सदस्य भइसकेको बहालवाला कार्यकारिणी समिति सदस्य वा एक कार्यकाल पदाधिकारी भइसकेको मध्येबाट कार्यकारिणी समितिले चयन गर्ने पनि विधानमा उल्लेख छ ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)