काठमाडौँ, अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूले प्राज्ञिक अनुसन्धानले देशको शैक्षिक विकासका अतिरिक्त मुलुकको बृहत्तर क्षेत्रको दिगो विकासका साथै सुशासन र पारदर्शीताको स्थापनामा समेत सहयोग पुर्याउने बताएका छन् । उनीहरुले वैज्ञानिक विधि अपनाएर गरिएका यस्ता अनुसन्धानहरुबाट प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझावहरुले नीतिनिर्माण, योजना तर्जुमा र विकासका कार्यक्रमहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल फिलोसफिकल रिसर्च सेन्टर (एनपिआरसी) र अनुसन्धानदाता समाजद्वारा भक्तपुरमा आयोजित अनुसन्धानदाताहरुको दुईदिने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनका अवसरमा आज धारणा राख्दै उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज, राज्यको सेवा प्रवाहको आवश्यकता र अवस्था, प्रविधि, वातावरण लगायतका कैयाँै क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धानले विद्यमान समस्याको पहिचान गरी समाधानका नयाँ उपाय सुझाउने हुन् ।
यसले राज्यका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा सबै सरोकारवालाहरूलाई सही नीतिनिर्माण गर्न, आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र निर्णय लिन सहयोग पुग्ने धारणा राख्दै यस्ता प्राज्ञिक अनुसन्धानहरुलाई राज्यको सम्पत्तिका रुपमा लिन र आवश्यकताअनुसार तिनको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन आग्रह पनि गरे । वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सकिएमा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले थप गति लिने भएकाले विश्वविद्यालयहरुमा अनुसन्धानमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो ।
वैज्ञानिक तवरबाट गरिएका प्राज्ञिक अनुसन्धानहरुले मुलुकको शैक्षिक उन्नयनमा योगदान पर्याउनु त छँदैछ, यसबाट देशको विकास र सुशासनका क्षेत्रमा पनि ठूलो सघाउ पुग्ने धारणा वरिष्ठ अनुसन्धानदाता डा दशरथ न्यौपानेले राख्नुभयो । एनपिआरसीका उपाध्यक्ष डा न्यौपानेले नेपालमा यस्तो वातावरणको बन्न नसकेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “राज्यको नीतिनिर्माण, नयाँ योजना या कार्यक्रम सञ्चालन, राज्यले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरुको प्रभावकारिता लगायतका क्षेत्रमा गरिने राम्रो अनुसन्धानले सुशासन र पारदर्शिता स्थापनामा सहयोग गर्छ ।”अनुसन्धानदाता डा जनार्दन घिमिरेले नेपालमा ‘आइएसओ ९००१ सर्टिफिकेट’ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तुत गर्दै सुशासन कायम गर्न तथा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न यो अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको महत्व रहेको भए पनि यसको उचित पालना हुन नसकेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “आइएसओ प्रमाणपत्र पाएपछि कतिले यसको नवीकरण नै नगरी वर्षौंसम्म यसैको प्रचार गरेका हुन्छन् भने कतिले लिएकै हुँदैनन् । यस विषयमा गरिएका कैयौँ अनुसन्धान छन्, तर तिनको कार्यान्वयनको पक्ष भने निराशाजनक छ ।”
विद्यावारिधि या त्यसभन्दा माथिको अध्ययनमा शोधार्थीले बडो गहन र महत्वपूर्ण विषय या क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको भए पनि ती शोधहरुको कुनै प्रयोग नहुने गरेको र विश्वविद्यालयका पुस्तकालयहरुमा यसै थन्किएर बस्ने गरेको प्राध्यापक एवं अनुसन्धानदाताहरुको भनाइ थियो । राज्यभित्रका कँैयौँ अनियमितता, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्य कैयौँ सान्दर्भिक विषयमा हुने गरेका यस्ता अध्ययनहरु विश्वविद्यालयका पुस्तकालयहरुमा थन्किएर रहने गरेकाले ती अनुसन्धानदाताबाट राज्यले लाभ पनि लिनसक्ने उनीहरुको सुझाव थियो । एनपिआरसीका अध्यक्ष डा तेजबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “प्राज्ञिक अनुसन्धानहरुको प्रयोजन सम्बन्धित विद्यार्थी या शोधार्थी दीक्षित हुने नै हो, तर वर्षौं लगाएर, वैज्ञानिक विधि अपनाएर सूक्ष्म ढङ्गबाट गरिएका ती अनुसन्धानका निष्कर्षलाई राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्दा राम्रो हुन्छ ।”
एनपिआरसीका अनुसन्धान निर्देशक डा दीपक महतले अनुसन्धान क्षेत्रलाई व्यापक बनाई राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एनपिआरसीको स्थापना गरिएको स्मरण गर्दै अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत लाभका रुपमा नभएर राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएका कारण नै विश्वका धेरै मुलुक विकासको गतिमा अगाडि बढेका बताउँदै एनपिआरसीका संस्थापक डा कृष्णप्रसाद धिताल, अथर्व बिजनेस कलेजका प्राचार्य डा हिरालाल श्रेष्ठ, डा महेश्वरप्रसाद यादव, डा माला खरेल, डा लता घिमिरेलगायतले अनुसन्धान क्षेत्रलाई राज्यले नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सम्मेलनमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि तथा महाविद्यावारिधि (पोष्ट डक्टोरेट) गर्नुभएका ५० भन्दा बढी अनुसन्धानदाताको सहभागिता थियो । त्यस अवसरमा महाविद्यावारिधि (पोष्ट डक्टोरेट) गर्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
