राँझा (बाँके), सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जअन्तर्गतका चार निर्माण योजना ठेकेदार कम्पनीको लापर्वाहीले अलपत्र परेका छन् । रत्न राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेका कारण योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर नरेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयावधिमा काम नगर्दा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत कोहलपुर–कर्णाली खण्डमा नियमित मर्मत कार्य, साइड ड्रेन निर्माण, सडक साइट सुरक्षा र ट्राफिक सुरक्षा कार्य हुन सकेको छैन ।यस्तै रत्न राजमार्गअन्तर्गत देउराली–हर्रे खण्डमा नियमित मर्मत कार्य प्याचिङ र गमला मर्मत, रत्न राजमार्गको हातीसार–हर्रे खण्डमा विशिष्ट मर्मत कार्यको कडा फुटपाथ, संरक्षण कार्य तथा नाली निर्माण र रत्न राजमार्गको राँझा–कोहलपुर खण्डमा रमाइन स्लरी सिलसहित सडक सतहको मर्मत गर्ने ठेक्का अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
यसैगरी, कोहलपुर–कर्णाली खण्डमा नियमित मर्मत कार्यअन्तर्गत साइड ड्रेन निर्माण, सडक साइड सुरक्षा र ट्राफिक सुरक्षा कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेको बाँकेको एसएस निर्माण सेवा प्राली, रत्न राजमार्गको देउराली–हर्रे खण्डमा नियमित मर्मत कार्यअन्तर्गत प्याचिङ र गमला मर्मतको ठेक्का सम्झौता गरेको मुगुको गगन निर्माण सेवा, रत्न राजमार्गको हातीसार–हर्रे खण्डमा विशिष्ट मर्मत कार्यअन्तर्गत कडा फुटपाथ, संरक्षण कार्य र नाली निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको जाजरकोटको थापा कन्स्ट्रक्सन सेवा तथा रत्न राजमार्गको राँझा–कोहलपुर खण्डमा रमाइन स्लरी सिलसहित सडक सतहको मर्मत गर्ने ठेक्का चितवन भरतपुरको सविक निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर रामसागर हरिजनले जानकारी दिनुभयो ।
समयमै निर्माण कार्य नगरी योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सडक डिभिजनले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । रत्न राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेका कारण चार ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लागिएको सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिजनले बताउनुभयो ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक निर्माण आयोजनामा तोकिएको समयसीमाभित्र काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीलाई कारण देखाउन आग्रह गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार यी आयोजनाका लागि ठेक्का सम्झौता भएर पनि काममा ढिलाइ भएकाले प्राविधिक तथा प्रशासनिक ढिलाइबारे स्पष्टीकरण मागिएको हो ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
