काठमाडौँ,  नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा निजी क्षेत्रबाट अस्पताल सञ्चालन तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सीमित क्षमता, बढ्दो जनसङ्ख्या र स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाले निजी अस्पतालहरूको भूमिकालाई महत्वपूर्ण बनाएको छ ।

२०४० सालपछिको उदारीकरण नीतिपछि निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्न थालेको हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी सहभागिता बढेर गएको छ । शुरुमा नर्सिङ होम र साना क्लिनिकबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको लगानी अहिले बहुविशेषज्ञ अस्पतालसम्म पुगेको छ ।

अहिले पनि भारतका एपोलो, मेदान्तजस्ता अस्पतालमा ५१ प्रतिशत विरामी नेपालबाट गएकाहरु नै हुने गरेको तथ्याङ्क छ । थाइल्याण्ड, सिंगापुरलगायतका अन्य मुलुकहरुमा पनि उपचारका लागि जानेहरुको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनमा वर्षेनि विदेसिने अर्बौं रुपैयाँ नेपालमै रोक्न सरकारले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । नेपाली चिकित्सकहरुले जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचार र शल्यक्रियाहरु गर्न सक्षम छन् र त्यो सेवा दिन नेपालका निजी अस्पतालहरु तयार छन् ।

अवसरको खोजीमा विदेशमा गएका चिकित्सकहरुलाई स्वदेशमै फर्केर सेवा गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिएमा विदेशमा उपचारार्थ जाने बिरामीको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी घटाउन सकिन्छ । राज्यले करोडौँ लगानी गरेर सरकारी अस्पतालहरुमा स्थापना गरेका उपकरणहरु राम्ररी सञ्चालनमा आउनै नपाई बिग्रने, विरामीले भरपर्दो उपचार सेवा नपाउने र राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट सेवा चुस्तदुरुस्त नहुने समस्या रहँदै आएको छ । विरामीले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, शय्या पाउनका लागि पनि भनसुन गराउनुपर्ने, एउटै चिकित्सकले एकैपटक धेरै विरामीको उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले बिरामीहरु निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् ।

निजी अस्पतालहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिंदै आएका छन् । निजी अस्पतालहरु कम्पनी ऐन÷सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन भएका हुन्छन् । निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन ऐन तथा नियमावली र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तर निर्धारण मापदण्ड–२०७०) ले अस्पताल सञ्चालनका विभिन्न मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट इजाजत अनिवार्य गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा निजी अस्पतालको भूमिका

नेपालको स्वास्थ्य सेवामा निजी अस्पतालहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सरकारी अस्पतालहरुले पनि दिन नसकेको विशेषज्ञ तथा सुपर–स्पेशालिटी सेवा निजी अस्पतालहरुले प्रदान गरेका छन् । निजी अस्पतालहरुमा आकस्मिक सेवा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया, आइसियू, एन आइसियू, डायग्नोस्टिक सेवा (सिटी, एमआरआई ल्याब) तथा विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध छन् ।

आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरी स्वदेशमै भरपर्दो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएको छ । सरकारी अस्पतालमा पर्ने बिरामीको चाप घटाउन पनि निजी अस्पतालहरुको भूमिका रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावनालाई पनि बढाएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी अस्पतालहरुको योगदानलाई बिर्सन हुँदैन । आज हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स, प्राविधिक) हरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिलेको छ । झण्डै दुई लाख स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । शहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु सञ्चालनमा आउँदा सेवाको पहुँचको विस्तार र विकल्पको अवसर प्राप्त भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण बढेसँगै पूँजी पलायनको समस्या कम भएको छ ।अस्पतालहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रविधि र सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउनुको साथै विरामीले सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन् ।

सरकारी नियमन र सहकार्य

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको छ तर यसलाई सरकारी अस्पतालहरुमा मात्रै सीमित गराउँदा आम सर्वसाधारणले लाभ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएर सम्भव हुँदैन । हरे व्यक्तिले आफ्नो बीमा गराउने र जुनसुकै अस्पतालबाट पनि त्यो सेवा लिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएमा सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने मात्र होइन, नागरिकले पनि सुलभ ढङ्गबाट सेवा पाउन सक्छन् । सरकारले निजी अस्पतालको शुल्क दर, सेवा गुणस्तर अनुगमन गर्न सक्ने भएकाले नागरिकलाई कसरी जनमुखी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सहकार्य हुनसक्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार पनि स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि लैजान सकिन्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यताअनुसार गरिब, असहाय वर्गका विरामीहरुलाई साधारणदेखि उच्च प्रकृतिका उपचारहरु निःशुल्क गराउने, देशका दुर्गम भेगहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गर्ने सामाजिक कार्यहरुमा पनि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको योगदान कम छैन । गोरखा भूकम्प, कोराना महामारी, जेन्जी आन्दोलनजस्ता ठूला घटनाहरुमा सरकारी अस्पतालहरुले दिन नसकेको स्वास्थ्य सेवा निजी अस्पतालले दिएका थिए ।

यस्ता ठूला विपद्हरुमा आफ्नो ज्यानको पनि पर्बाह नराखी निजी अस्पतालहरु घटनास्थलमै पुगी विरामीको उद्दार, औषधोपचारमा खटिएका हुन्छन् । सरकारले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र सुरक्षित वातावरण तयार गर्न सकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा पनि निजी अस्पतालहरु विस्तार हुन सक्छन् । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित रहेका निजी अस्पतालहरु विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुन थालेका छन् । विस्तारै डिजिटल स्वास्थ्य सेवालाई बढाउँदै स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्नसक्छ ।

निजी अस्पतालका समस्या

नेपालमा निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत कारणले निजी लगानी अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा नीतिगत तथा कानूनी अनिश्चितता, कडा र जटिल नियामक प्रक्रिया, उच्च प्रारम्भिक लगानी र लागत, स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको कमजोरी, सामाजिक दृष्टिकोण र विश्वासको सङ्कट, मानव संशाधन समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबजस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र नियमहरू बारम्बार परिवर्तन हुनु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुनु, दीर्घकालीन लगानीमैत्री स्पष्ट नीति अभावजस्ता कारणहरुले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न समस्या भएको छ ।

दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन र विशेषज्ञ जनशक्ति सीमित रहने हुँदा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले पनि मानव संशाधन समस्या भोग्नुपरेको छ । उपचार शुल्कमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा लागतअनुसार शुल्क लिन नसक्ने अवस्था छैन । निजी अस्पतालहरुलाई महँगो उपचारको आरोप लाग्ने गर्दछ । स्वभावतः सरकारी अस्पतालमा राज्यले वर्षेनी अर्बौं लगानी गरी सेवा दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र आफैँले लगानी गर्नुपर्दा केही महङ्गो हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक दृष्टिकोण र विश्वासको सङ्कटका कारण निजी अस्पताललाई नाफामुखी रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति छ । लगानीसँगै त्यसको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु अपराध पनि होइन तर सेवा भावबाटै लगानी गरिएको हुँदा नाफामुखी सोचको आरोप लगाउँदा अन्याय भएको छ ।

सरकारी अस्पतालहरुमा मात्र नभई निजी अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने गर्दछ । हडताल, आन्दोलन र आकस्मिक दुर्घटनाजस्ता समस्याहरुबाट पनि निजी अस्पतालहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गर्दछन् । सानो गल्तीमा ठूलो सामाजिक दबाब आउने र कहिलेकाहीँ असामान्य अवस्था पनि सिर्जना हुने हुँदा त्यसले डाक्टर र अस्पतालको सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने गर्दछ । अस्पताल भवन, अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्दछ । दक्ष जनशक्ति (डाक्टर, नर्स) लाई राम्रो पारिश्रमिक दिनुपर्ने तथा औषधि र मेडिकल उपकरण आयातमा उच्च लागत पर्ने हुँदा लगानी जुटाउन त्यति सहज छैन । शहर केन्द्रित चिकित्सकको सङ्ख्या बढी, भौगोलिक कठिनाई र पूर्वाधारको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामी सङ्ख्या कम र खर्च बढी तथा सुरक्षाको चुनौतीका कारण दुर्गम क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै अस्पताल दर्ता, नवीकरण र स्तर निर्धारण प्रक्रिया झन्झटिलो, बहु–निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था, अनुगमन प्रणाली स्पष्ट र पारदर्शी नहुनुजस्ता कडा र जटिल नियामक प्रक्रियाका कारणले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।

निजी अस्पतालहरु सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले केही नयाँ शर्त र प्रावधानहरु ल्याएको छ । सरसर्ती हेर्दा ती राम्रा लागे पनि अव्यावहारिक र अन्ततः विरामीलाई नै आर्थिक भार थपिने खालका छन् । निजी अस्पताल खोल्न आफ्नै भवन हुनुपर्छ भनिएको छ तर अहिले सञ्चालनमा रहेका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी अस्पतालहरु भाडाको भवनमा सञ्चालित छन् । यो प्रावधान कडाइका साथ लागू हुने हो भने ती सबै अस्पतालहरु बन्द हुन्छन् । सरकारले अहिले निजी अस्पतालहरुलाई आफ्नै भवन बनाउन छ वर्षको अवधि दिएको छ, यो समय निकै अप्रयाप्त हुन्छ किनकी अस्पतालको भवन बनाउन जग्गाको बन्दोबस्तदेखि विशेषखालको भवनको संरचना बनाउनुपर्ने हुँदा लगानी र समयको हिसाबले त्यति सहज हुँदैन ।

निजी अस्पतालहरुले उपचार शुल्क कति तोक्ने भन्ने यसले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक उपकरणहरु, विज्ञ जनशक्तिको सेवामा निर्भर हुन्छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदा विरामीले दुई पैसा महंगो पनि तिर्न तयार हुन्छ तर यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । पछिल्लो समय समाजमा बढेको अनुशासनहीनता र अराजकताको शिकार खासगरी निजी अस्पतालहरु बननु परेको छ । कुनै पनि डाक्टरले बिरामीलाई बचाउनैका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको हुन्छ तर सबै बिरामीको रोग निको नहुनसक्छ र यसको मृत्यु भएमा आफन्तहरुले डाक्टरहरुमाथि आक्रमण गर्ने अस्पताल तोडफोड गर्ने पव्रवृत्त बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा डाक्टर र निजी अस्पतालहरुले असुरक्षित अनुभव गरिरहेका छन् । विश्वका अन्य देशहरुमा राज्यले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको हुन्छ । ती देशहरुमा पनि उपचार गर्दागर्दै विरामीको मृत्यु हुन्छ तर यसलाई मुद्धा बनाएर कुटपिट, तोडफोड गर्ने काम हुँदैन ।

निष्कर्ष

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु सरकारी अस्पतालका प्रतिस्पर्धी नभएर स्वास्थ्य प्रणालीको पूरक संरचना हुन् । उचित नियमन, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नसके निजी अस्पतालहरूले नेपालको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र दिगो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न नीतिगत स्थिरता, सरल नियमन, बिमा प्रणाली सुदृढीकरण र सार्वजनिक–निजी सहकार्य अत्यावश्यक छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु समाधान गर्नसके निजी लगानीले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर, पहुँच र आत्मनिर्भरतामा ठूलो योगदान दिन सक्छ । नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि अहिले नै स्वास्थ्य सेवामा सरकारको पूर्ण लगानी वित्तीय साधनस्रोतको सीमितताले गर्दा सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई परिपूरकको रूपमा स्वास्थ्य सेवामा सहभागी गराउन तथा तिनको प्रभावकारी नियमन गरेर अघि बढ्न उपयुक्त देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारी र निजी अस्पतालहरुबीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ । (प्रस्तुत विचार ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)