काठमाडौँ, यही चैत ११ गतेका दिन कालो जिन्सको ज्याकेट र पेन्टमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ परिसरमा भेटिनुभएका बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका–७ का लोकेसकुमार अयडी निकै हतारमा देखिनुहुन्थ्यो । उहाँसँगै सोही जिल्लाकै गौमूल–४ की पुनम कुँवर हरियो कुर्ता सुरुवालमा अघिपछि गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु अदालतमा अन्य कुनै प्रशासनिक झमेला र न्यायका लागि आउनुभएको भने थिएन ।
उहाँहरु त्यहाँ अदालती विवाह अर्थात् दर्ता विवाहका लागि आउनुभएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि दुलहा अयडी र दुलही कुँवरले सोही दिन नै विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहनुभएका अयडी छोटो बिदामा नेपाल आएर घरपरिवारसँगको सहमतिमा अदालती विवाह गर्नुभयो ।
दुलहा अयडी भन्नुहुन्छ, “चैत महिना छ, परम्परागत विवाह गर्न लगन, तिथि र मिति जुरेन । त्यो नभएपछि घरपरिवारको अनुमतिमा अदालती विवाह गर्ने निधो गरेँ । घर पुग्न सम्भव भएन, कम खर्चिलो, छोटो समयमा हुने भएकाले यो बाटो रोजेको हुँ ।” त्यसो त धेरैले विवाह भन्ने बित्तिकै गर–गहनासहित चिटिक्कै वेशभूषामा सजिएका दुलहादुलही परम्पराअनुसारको सजावट सम्झिनु स्वाभाविक हो ।
पछिल्लो समय बढ्दो दर्ता विवाहले त्यस्ता परम्परागत भाष्य चिर्न थालेको छ । अयडी र कुवँरको जोडी मात्र होइन, यही चैत १० गते तनहुँको भानु नगरपालिका–१२ का कसम पन्त र धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ की भावना गिरीले पनि सोही अदालतबाट दर्ता विवाह गर्नुभयो । पन्त र गिरीको जोडी सामान्य पोसाकमा विद्यार्थीझैँ पछाडि ब्याग भिरेर भर्खरै प्राप्त गरेको दर्ता विवाहको प्रमाण लिई ‘साइन बोर्ड’मा अदालत लेखिएको अक्षर कैद हुनेगरी तस्बिर खिचाई रहनुभएको थियो ।
दुलहा पन्तले भन्नुभयो, “स्वअध्ययनबाट ‘कोट म्यारिज’ भरपर्दाे, विश्वासिलो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर यहाँ आएको हुँ, यो आफैँ पनि कानुनी विवाह हो । केटाकेटी र घरपरिवार राजी भएमा छोटो समयमा पूरा हुने, कम खर्र्चिलो, सजिलो र परिवारलाई आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने विवाह हो ।”
पछिल्लो समय बढ्दको सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, व्यस्तता तथा भड्किलो बनिरहेको सामाजिक परम्पराले दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज) प्रति आम नागरिकको चासो र आकर्षण बढेको देखिन्छ । अदालती विवाहले बाल–विवाह, बहु–विवाह, झूटो–विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने र समयको बचत गरी दाइजो प्रथाजस्ता सामाजिक कुप्रथालाई पनि न्यूनीकरण गर्ने हुँदा यसप्रति समाज सकारात्मक बन्दै गएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै गत फागुनमा एकै दिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेको तथ्याङ्क छ । अदालतका सूचना अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार लगन भएको दिन अधिकतम २७ र अघिपछि सरदर दैनिक १० वटासम्म दर्ता विवाह हुने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (चैत ११ गतेसम्म) त्यस अदालतबाट एक हजार ७५५ वटा दर्ता विवाह भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दर्ता विवाहका लागि दुई हजार ८४३ निवेदन परेका थिए । तर, कुल दर्ता विवाहको अभिलेख भने जेनजी आन्दोलनमा जलेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
नेपाली परम्पराअनुसार लगनका आधारमा विवाहका लागि उपयुक्त महिना तोकिएका हुन्छन् । तर, त्यस्ता परम्परागत विवाहका महिना नमानिने साउनमा १९४, कात्तिकमा १५९, पुसमा २२६ र चैतको ९ गतेसम्म ६७ वटा दर्ता विवाह भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
दर्ता विवाहमा कानुनको प्रोत्साहन
समाजशास्त्री टीकाराम गौतम दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता र समाज परिवर्तनको सङ्केतका रुपमा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समाजमा हुने सबै संस्कृतिलाई सामाजिक संरचना र मानिसका आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । अहिले नेपाली समाजको धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायत सामाजिक संरचना हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो अभ्यास बदलिने क्रममा दर्ता विवाहको सङ्ख्या पनि बढेको हो ।”
कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी तोकिएको योग्यता पूरा गरी हुने अदालती विवाहलाई राज्यले सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विवाहका लागि लगन रहेको गत फागुनमा काठमाडौँ अदालतबाट २५९ युवायवतीले दर्ता विवाह गरेका थिए । त्यस महिनामा नेपाली र विदेशी नागरिकबीच ७८ जोडीको दर्ता विवाह भएको छ ।
दर्ता विवाह गर्ने जोडीहरु अधिकांश अध्ययन, व्यापार, रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न पेसा व्यवसायमा काठमाडौँमा रहेका र विवाह दर्ताका लागि आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान अनुकूल नहुनेहरु हुने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल दर्ता विवाह पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट हुने गरेकामा हाल जिल्ला अदालतमा बताउनुहुन्छ ।
“वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश जाने क्रम बढेसँगै यो सङ्ख्या पनि बढेको पाइन्छ । केटा होस् वा केटी विदेशबाट नेपाल आई दर्ता विवाह गर्दा दुवैका लागि आधिकारिक र प्रमाणित काजगात बन्ने हुनाले पनि यसको महत्व बढेको हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऐनले पनि विवाहलाई सार्वजनिक गर्न भनेको छ । कन्यादान, गोडाधुने, छोरी जिम्मा लगाउनेलगायतका परम्परागत विवाह प्रक्रियामै दोष छ भन्ने युवाको बुझाइले गर्दा यस्ता विवाहमा प्रोत्साहन मिलेको हो ।” विवाह दर्ता र दर्ता विवाह फरक विषय हुन् । पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा गरिने कार्य विवाह दर्ता हो भने दर्ता विवाह अदालतमा गरिने विषयमा प्रस्ट हुनपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
पाँच सय रुपैयाँमा विवाह
दर्ता विवाहका लागि दुबै पक्षको साक्षीको नागरिकताको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिसहित केटाकेटीले कानुनबमोजिम आफूहरु विवाहका लागि योग्य छौँ भनी तस्बिर टाँसेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले दर्ता विवाह गरेबापत रु ५०० शुल्क लिने गरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विवाहका लागि आइपुग्नुभएका कैलाली लम्कीका विनोद विष्ट रोजगारीका लागि सर्बिया जान लागेकाले छोटो समयको सदुपयोग गर्दै दर्ता विवाह गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आधिकारिक निकायमा आएर कानुनी विवाह गर्ने मौका जु¥यो, यो कम खर्चिलो मात्र नभई बाहिर जान आवश्यक काजगात बनाउन पनि सजिलो हुने रहेछ ।” विवाहका लागि अदालती प्रक्रिया पुरा गरी यही चैत १० गते उहाँ कैलालीकै रश्मी बडुवालसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुभएको छ ।
कानुनमा अदालती दर्ता विवाहका लागि सात दिनको समय निर्धारण गरेतापनि सबै कागजात पु¥याएको खण्डमा एकै दिन विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै आएको अदालतका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
काठमाडौँमा मुलुकका ७७ जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा हतारमा विवाह गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दुई घण्टाभित्रै पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “यो अदालतले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको ‘फास्ट ट्र्याक सेवा’ हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अदालती विवाहले नेपाली समाजमा विगतमा देखिँदै आएको जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पु¥याएको दलित अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । अदालती विवाहमा आउने कतिपय दुलहा र दुलही सिङ्गारिएर परिवारका साथमा आउने र साइत सम्बोधन हुनेगरी प्रमाणपत्र लिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।
नेपाली–नेपालीबीचमा विवाह गराउनका लागि दुबै जना अविवाहित भएको केटा र केटीको स्थायी बसोबासकोे सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ भने विदेशीको हकमा कम्तीमा १५ दिन नेपालमा बसोबास गरेको कागजात हुनुपर्छ । साथै, यहाँस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा विवाहयोग्य भएको प्रमाणित सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
विदेशीका हकमा जुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ, त्यस देशले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर तोकिदिएको हुन्छ, त्यो जुनसुकै भाषामा भए पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेस गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा सम्बन्धित देशको दूतावास नभएको खण्डमा भारतमा रहेको दूतावासको सिफारिस पनि ग्रहण गर्ने अभ्यास रहेको छ ।
लगन हेरर अदालतमा पूर्वतयारी
पछिल्लो समय दर्ता विवाहका लागि पनि कतिपय जोडीले ज्योतिषसँग साइत हेराएर आउने गरेको पाइएको छ । अदालतले पनि भोलिपल्ट विवाहका लागि लगन रहेछ भने सोही अनुरुपमा पूर्वतयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अदालत परिसरमा दैनिकजसो अधिकांश जोडीबीच फूलमाला र औँठी साटासाट तथा सिन्दूरपोते पहिरिएर उत्सव मनाइने गरेको दृश्य देखिने गरेको छ ।पछिल्लो समय काम विशेष र व्यस्तताले पनि अदालती विवाहप्रति चासो बढेको छ । कतिपयले त अदालतमा विवाह दर्ता गरेपछि भने आफ्नो परम्परा र रीति परम्पराअनुसार विवाह गर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ ।
हाँस्ने र रुने एकै ठाउँ हुँदा विवाह ‘खल्लो’
अदालतमा दर्ता विवाहका लागि बेग्लै भवन र परिसर नहुँदा उत्सवका रुपमा पुगेका जोडीलाई त्यसअनुकूलको वातावरण प्राप्त नहुने गरेको गुनासो छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति र विवाहका लागि पुगेका परिवारजन एकै ठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यताले असहजता देखिएकाले विवाहका लागि छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस भएको आवाज उठेको छ । वैवाहिक सम्बन्धले सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनको सुव्यवस्थालाई समेत कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ ।
मुलुकका सबै जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता हुँदै आए पनि तुलनात्मक रुपमा ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुरलगायतका जिल्लामा अदालती विवाह धेरै हुने गरेको छ । अदालतले कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी गरिने विवाहलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।नारायण न्यौपाने / रासस
