काठमाडौँ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि तयार गरिएका रणनीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नवगठित सरकारले निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै यसबाट मुलुकका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्राप्त हुने जनाएको छ ।महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले महासङ्घको मागलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पिएसपिपी) को तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको हो ।सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी चैत १३ गतेको बैठकले पारित गरेको छ । सो कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी पिएसपिपी कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
विगतका कतिपय आन्दोलनसहित गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि बिनाकारण आक्रमण गरी क्षति पुर्याउने काम भएकाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले विगतका सरकारसँग माग गरेको थियो ।
महासङ्घले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासङ्घले सरकारलाई पिएसपिपीको अवधारणापत्र पेस गरेको महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
“यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यक्तिगत तथा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, आवश्यक संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ । योसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौंँ”, महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा ‘पिएसपिपी’ का बारेमा उल्लेख छ ।”
नीतिगत सुधार गर्न/गराउन महासङ्घको आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय गर्नुभएको छ । महासङ्घको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक तथा आर्थिक बहससम्बन्धी कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
“महासङ्घले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण-२०३० मार्फत यस्ता कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘पिएसपिपी’ले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।यसैगरी महासङ्घको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत एउटै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने महासङघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिनेगरी ‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्पmत दिन सकिने सम्भावना रहेकाले महासङ्घले यसबारे आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष शीघ्र पेस पनि गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । सरकारको ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । ऊर्जालाई कच्चापदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
