काठमाडौँ, विगत सात वर्षदेखि नेतृत्वको विवादमा पर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अब उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सोसाइटीको विधान, २०२० को १८ औँ संशोधनपछि सबै तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मिति तय भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिलाई विधान संशोधन गरी सबै तहको अधिवेशन गर्न जिम्मेवारी दिएसँगै सोहीअनुसार प्रक्रिया सुरु भएको महामन्त्री मीनवहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाचनभन्दा पहिले हाल पालिकास्तरमा तदर्थ समिति गठन गरिएका छन् । “एक महिनाका लागि नयाँ शाखाको गठन गर्न पालिकास्तरमा तदर्थ समिति गठन गरेका छौँँ”, महामन्त्री मल्लले भन्नुभयो, “निर्वाचन भएर नयाँ कार्यसमिति आएपछि ती समिति भङ्ग हुन्छन् ।”
सोसाइटीका सामान्य सेवा तथा समन्वय विभागका सकुनकुमार जोशीले पालिकास्तरमा नयाँ नेतृत्वका लागि यही वैशाख २६ र जेठ २ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको जानकारी दिनुभयो । वैशाख २६ गते गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तथा जेठ २ गते कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो । जोशीका अनुसार पालिका शाखाको निर्वाचन सकिएपछि जिल्ला तहको आगामी जेठ २३ देखि ३० र प्रदेश तहको आगामी असार ६ देखि १३ गतेसम्म निर्वाचन हुनेछ ।
यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ । सबै तहको निर्वाचनका लागि रेडक्रस सोसाइटीले सदस्यता वितरण अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । विसं २०७५ मा नियमित निर्वाचन हुन नसकेपछि सोसाइटी विवादमा फसेको थियो । सरकारले विसं २०७७ मा डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सेनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरी विसं २०८० मा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तर भए पनि रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घले नयाँ कार्यसमितिलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सोही आधारमा तत्कालीन अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपाल नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विसं २०८२ साउन ९ गते निलम्बन गरेको थियो । उक्त कार्यसमिति निलम्बनपछि सरकारले डा विनोदकुमार शर्माको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरी आगामी असारभित्र स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
महामन्त्री मल्लले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै तहको निर्वाचनको जिम्मेवारी दिएको र त्यसैअनुसार निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुक सङ्घीयता गए पनि रेडक्रसका संरचना सङ्घीयतामा नगएकाले विधान संशोधन गर्दै स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापना गरिएको बताउनुभयो । “विधान संशोधन गर्दै रेडक्रसलाई पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार लगेका छौँ । सोहीअनुसार अब निर्वाचन गर्छौं । निर्वाचनपछि रेडक्रस लयमा फर्किने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पालिकास्तरको शाखालाई सेवा प्रवाह, जिल्ला शाखालाई समन्वयकारी भूमिकामा राखिने र देशभर रहेका एक हजार तीन उपशाखालाई पालिकासँग समन्वयकारी भूमिकामा राख्ने योजना रहेको मल्लले बताउनुभयो । यस्तै, संशोधित विधानमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यसमितिमा बस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सोसाइटीले अब निर्वाचन आयोग, रेडक्रस सेवा आयोग, मध्यस्त तथा अनुपालन आयोग, युवा आयोग र वित्त आयोग गरी पाँच वटा आयोग गठन गर्नेछ । रेडक्रस सोसाइटीमा हाल करिब १२ लाख सदस्य रहेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
