काठमाडौँ, धानबालीको उत्पादनले मात्रै देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब रु दुई खर्ब बराबरको योगदान गरेको छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समग्र कृषि क्षेत्रले करिब २३ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गरेको हो ।कृषि विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धानखेतीमा आबद्ध रहेका छन् । कूल खेती गरिएको जमिनमध्ये ५४ प्रतिशतमा धानखेती हुने गरेको विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेलले बताउनुभयो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले धानबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरेको छ । चैते धानबालीको क्षेत्र विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत बीउ उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन, स्वदेशी उन्नत जात विकास, रासायनिक मल उपलब्धता सुनिश्चितता, प्रविधि प्रसार एवं बजार मूल्य सुनिश्चितका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणमा मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको छ ।

धानबाली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्वका कारण नेपाली जनजीवनको पहिचानसँग जोडिएको छ । धानखेतीलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधारस्तम्भको रुपमा पनि लिइएको छ । कृषक परिवारको जनजीविका, कृषि उत्पादन, मुलुकको समग्र खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा योगदानका कारण नेपाल सरकारको दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रममा धानबाली प्राथमिकता प्राप्त बाली रहँदै आएको छ । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानबालीको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथा कूल खाद्यान्न बाली उत्पादनमा धानबालीको हिस्सा ५० प्रतिशत रहेको छ । करिब १४ लाख हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ ।

आव २०८१÷८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक सन्जेलका अनुसार देशभर वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्दछ । विद्यमान उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुन्छ । मागअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा तथा अधिकांश उपभोक्ताको जीवनस्तरमा आएको सुधारका कारण मसिनो तथा बास्नादार चामलको माग बढ्ेकाले पनि आयात वृद्धि भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान र चामल आयात हुने गरेको छ । चालु आवको ११ महिनामा मात्रै करिब रु १७ अर्ब बराबरको धान, चामल तथा धानको बीउ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । गत वर्ष चैतसम्म रु १८ अर्ब पाँच करोड २० लाख बराबरको धान आयात भएको जनाइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार चालु आव २०८२÷८३ को नौ महिनामा धान चामल आयातबापत सरकारले रु दुई अर्ब २६ करोड ४६ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा सरकारले यसै शीर्षकबाट रु दुई अर्ब ९४ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

देशका कतिपय स्थानमा जलवायु र सिँचाइको अभावले धान रोपाइँ आकासेपानी र मनसुनमा निर्भर छ । उत्पादन अझै पनि पूर्ण रूपमा बढ्दो सहरीकरणका कारण पनि खेतीयोग्य जमिनको घट्दो क्रममा छ । युवा जनशक्ति विदेसिने क्रमले पनि खेती घट्दो छ । त्यसको असर उत्पादनमा पनि पर्ने गरेको छ । धानबालीको क्षेत्रमा आएको कमीका कारण उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

मौसमी वर्षामा निर्भर नेपालको खेती प्रणाली विगत केही वर्षदेखि विभिन्न जलवायु सिर्जित प्रकोपबाट प्रभावित रहँदै आएको छ । विभिन्न समयमा आएका बाढी, पहिरो, डुबानले देशका विभिन्न भूभाग प्रभावित भएका छन् । गत वर्ष तराईमा सुक्खाका कारण धान रोपाइँ प्रभावित भई उत्पादनमा प्रतिकूल असर समेत परेको थियो । सन् २०२६ को मध्यबाट एलनिनोको प्रभाव देखा परेको थियो । यो एक प्राकृतिक जलवायु चक्र हो । यसले विश्वभरिको मौसम र तापक्रममा ठूलो फेरबदल ल्याउने गरेको छ । यो प्रशान्त महासागरको मध्य तथा पूर्वी भागको समुद्री सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा बढी बढ्दा उत्पन्न हुने प्रक्रिया हो । ‘एल निनो’ दक्षिणी प्रशान्त महासागरमा हुने गरेको अस्वाभाविक चालका कारण सामुद्रिक तापक्रमको फरकपन हो । नेपालमा पनि यसको प्रभावले खण्डवृष्टि, सुक्खापन वा अत्यधिक वर्षाले गर्दा उत्पादनमा वर्षौंपिच्छे उतारचढाव आउने गरेको छ ।

मौसमको प्रतिकूलताका कारण यस वर्ष देशभर धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा ४.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्ष १५.६ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ११.३ प्रतिशत कमी आएको हो । रोपाइँ कम हुँदा त्यसको असर उत्पादनमा पनि पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यही असार १२ गतेसम्म देशभर करिब एक लाख ५७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ भएको जनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले मनसुन समयमा सक्रिय नभएकाले रोपाइँका लागि देशका अधिकांश ठाउँमा आवश्यक वर्षा हुन सकेको छैन । मौसमको प्रतिकूलता, प्राकृतिक विपद्, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि, मलको समस्याले कतिपय क्षेत्रमा ढिलो रोपाइँ हुने गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमा करिब पाँच प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ । सो क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्व वृद्धि भई कूल उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । केही दिनदेखि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पनि वर्षा सुरु हुने क्रममा रहेकाले रोपाइँ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा करिब २२ लाख कृषक परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ मूल नाराका साथ २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमक आयोजना गरी मनाइयो । देशभर असार १५ का दिन मनाइने राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवले कृषि क्षेत्रमा ठूलो उत्साह र उमङ्ग ल्याउने गरेको छ । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ भन्ने बुढापाकाको भनाइबाट यो पर्वले धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न किसानलाई उत्साह थपेको छ ।

कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा यस दिवसले उत्पादकत्व बढाउन, आधुनिक प्रविधि अपनाउन र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रेरित गर्न तथा वर्षभरि नै किसानलाई बीउबिजन, मल, र सिँचाइको उचित व्यवस्था गर्न महोत्सवले सन्देश दिएको बालि विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटाले बताउनुभयो ।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले लोपोन्मुख रैथाने बाली तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षणका लागि करिब रु तीन करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ । लोप हुने अवस्थामा पुगेका स्थानीय बाली तथा प्रजातिहरूको पहिचान, खेती विस्तार, अनुसन्धान तथा बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलका बीउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह, कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई लक्षित गरी करिब रु तीन करोड सहयोग प्रदान गरेको हो ।

रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ४० स्थानीय तहमार्फत यस किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनमा सहभागी सम्बन्धित किसानलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न कृषक समूह, कृषि सहकारी वा निजी फार्म सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नवीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कृषि जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन भए नभएको अनुगमन समेत गर्ने गरेको छ । कृषकद्वारा परम्परागत ज्ञान तथा सीपको प्रयोगबाट गरिने उत्पादनले जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

कृषि जैविक विविधताको व्यवस्थापनमा माटोका सूक्ष्म जीव र कृषि प्रणालीसँग सम्बन्धित आनुवंशिक स्रोतहरूको दिगो संरक्षणमा जोड दिएको केन्द्रले किसानसँग खाद्य सुरक्षा, पोषण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको केन्द्रले कृषि जैविक विविधताको व्यवस्थापनका लागि प्राङ्गारिक मल र जैविक विधि अपनाउनुपर्ने शर्त राखेको छ । कृषकको हकहित र ज्ञानको संरक्षण गरी रैथाने बीउबिजन जोगाउन किसानले जैविकखेती प्रणालीमा रासायनिक मल÷विषादीको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

सरकारले धानमा आत्मनिर्भरताको नारा दिए पनि हाइब्रिड (वर्णशंकर) जातको उन्नत बीउ पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा करिब रु डेढ अर्बको धानको बीउ आयात हुने गरेको छ । यस वर्ष नेपालको कृषि उत्पादन क्षेत्र मनसुनी विपत्को उच्च जोखिममा रहेको छ । मनसुन भित्रिए पनि यतिखेर वर्षा कम गराइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा अतिवृष्टि र अनावृष्टिको उच्च जोखिम कायम छ । कृषि क्षेत्रको प्रगतिका लागि समयमै मल तथा उन्नत बीउको उपलब्धता, सिँचाइ सुविधाको विस्तार र धानखेतीको आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रमा हुने उत्पादनको वृद्धिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक तथा गतिशील बनाउन सहयोग गर्दछ । कृषि विभागले बाली तथा बीउबिजन, अनुदान तथा तालिम, माटो परीक्षण र बजार मूल्यको व्यवस्थापन गर्न भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन प्रतिकार्य योजना हरेक वर्ष निर्माण गर्छ । त्यसमा कृषि क्षेत्र केवल सानो हिस्साका रूपमा रहेको छ  । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कृषि सूचना प्रशिक्षण सञ्चार केन्द्रले मौसमी सूचना प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ । केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायतसँग आवश्यक समन्वय गरी ती निकायले उपलब्ध गराएको सूचनाको विश्लेषण गरी कृषि क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमबारे सूचना मोबाइल म्यासेजबाट पठाउने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ मा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन् । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त ऐनमा किसानले कृषियोग्य भूमि, बीउबिजन र प्रविधि आवश्यकताअनुसार छनोट गर्न पाउने, खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा किसानलाई सहभागिता जनाउने, खाद्य उत्पादनका प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ । खाद्य सम्प्रभूताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्ने तयारीमा छ ।कृष्णराज गौतम/रासस