काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको एक अध्ययन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– हप्तामा दुई दिन बिदा कायम गर्दा कर्मचारी, कार्यालय र संस्थाहरूको उत्पादकत्व बढ्छ । त्यस्तै, सरकारी खर्च घट्नुको साथै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग हुने, लैंगिक समानता, काम र व्यक्तिगत जीवन बीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, पारिवारिक सामिप्यता हुने र पर्यावरणीय दृष्टिले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको प्रतिवेदनले ‘सार्वजनिक निकायहरूमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न मनासिब रहेको व्यहोरा सिफारिस’ गरेको छ ।

गत ८ असोजमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गठन गरेको समितिले हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पश्चात ओरालो लागेको पर्यटन क्षेत्र उकासिने र सरकारी खर्च कटौती हुने निश्कर्ष पनि निकालेको छ ।

प्रशासनविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूले भने ‘हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सिफारिस कार्यान्वयन योग्य नभएको’ बताएका छन् । एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘पूरा प्रतिवेदन पढ्दा सारा समस्याको जड हप्तामा एक दिन बिदा हुनु हो र कर्मचारीलाई दुई दिन बिदा दिँदा नेपाल स्वर्ग बन्छ जस्तो सोचेको देखिन्छ ।’

हप्तामा दुई दिन बिदा नेपालका लागि नौलो होइन । ‘सरकारी खर्च घटाउन हप्तामा दुई दिन बिदा दिने’ अभ्यास २०५० को दशकमै पूर्ण रुपमा असफल भएको थियो

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए सार्वजनिक प्रशासन ध्वस्त हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको समितिले सिंगो देश र जनतालाई बिर्सेर गरेको यो सिफारिस कार्यान्वयनयोग्य छैन ।’

कार्यालय समयमा छलछाम

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि ४७ ले हप्तामा ४० घण्टा कार्यसमय निर्धारण गरेको छ । आइतबारदेखि बिहीबारसम्म दैनिक ६ घण्टा (१० देखि ४ बजे) र शुक्रबार चार घण्टा जोड्दा ३४ घण्टा हुन्छ ।

नेपालका कर्मचारीले भने आइएलओले निर्धारण गरेको यो कार्यालय समयको आधा पनि काम नगरेको पूर्वप्रशासकहरू नै बताउँछन् । ‘हप्तामा ४० घण्टा कार्य समय भनेको ४० घण्टा नै काम भनेको हो’, पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइराला भन्छन्, ‘खाना–खाजा, चिया, व्यक्तिगत काम, गफगाफ र छलछाममा बितेको समय कार्य समयमा जोडिँदैन ।’

पूर्वमन्त्री पण्डित कर्मचारीले निर्धारितभन्दा आधा समय मात्रै मन लगाएर काम गरे देशको स्वरुप नै बदलिने बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थला पारेको बेला कर्मचारीको ‘पर्फमेन्स’ घटेको गुनासो आइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला कार्यदिन घटाउनु भनेको घातक निर्णय हो ।’

असफल भइसकेको अभ्यास

हप्तामा दुई दिन बिदा नेपालका लागि नौलो होइन । ‘सरकारी खर्च घटाउन हप्तामा दुई दिन बिदा दिने’ अभ्यास २०५० को दशकमै पूर्णरुपमा असफल भएको थियो ।

त्यतिबेला कार्यघण्टा पुर्याउन विहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कार्यालय तोकिएको स्मरण गर्दै कोइराला भन्छन्, ‘त्यो निर्णय व्यवहारिक रुपमा पालना गराउनु असम्भवप्रायः देखिएको थियो ।’

कार्यालय समय ९–५ तोकिदा पनि ११–४ बजेपछि सरकारी कार्यालयहरु सुनसान देखिएको कोइराला सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सेवाग्राहीको काम गर्छु भन्ने इमान भए दुई दिन बिदा गर्दा पनि हुन्छ, तर ९ देखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा बसे, नबसेको अनुगमन कसले गर्ने ?’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘२०५०–०५५ सालको कुरा गर्नै परेन, कोरोनापछि दुई सिफ्ट कार्यालय खोल्ने भन्यौं, विहान कुनै कार्यालयमा कर्मचारी गएर काम गरेको देख्नुभयो ?’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सहसचिव हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा कर्मचारीहरू झन् व्यक्तिगत काममा लाग्ने बताउँछन् । पूर्वमन्त्री पण्डित नेपालका लागि अफाफसिद्ध भएरै यो अभ्यास दुई दशक पहिल्यै खारेज भएको बताउँछन् ।’

बिदा बढाउँदा खर्च घट्छ ?

प्रतिवेदनले २०७७/०७८ को बजेटलाई आधार मान्दै हप्तामा दुई दिन बिदाले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ भनेको छ । कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिए इन्धन, पानी, सरसफाइ, यातायातलगायतमा सरकारी खर्च १६ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म घट्ने भट्टराई प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, पूर्वमुख्य सचिव कोइराला सरकारी खर्च कटौती हुन्छ भन्ने कुरा तर्कका लागि मात्रै राखिएको बताउँछन् । ‘दुई दिन बिदा दिएपछि हप्तामा चार दिनको खर्च घट्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘तर इन्धन, विद्युत, यातायात खर्च बिदाको अनुपातमा घटेन ।’

एक पूर्वसचिव भोजभतेर र व्यक्तिगत काममा हुने सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग रोके वार्षिक १ अर्ब ६५ करोडको दोब्बर रकम बचत हुने बताउँछन् ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल प्रभावकारी अनुगमन भएन भने यस्तो व्यवस्था प्रत्युपादक हुने बताउँछन् । ‘नेपालमा एक पटक असफल भइसकेको अभ्यास हो,’ उनी भन्छन्, ‘इन्धन बचत होला, तर कामको जिम्मेवारी तोक्न र सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने उल्टै दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ ।’

अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डे सार्वजनिक निकायको सेवाप्रवाह छिटोछरितो हुनुपर्ने जमानामा जनतालाई सेवा दिँदा खर्च भयो भन्ने तर्क नै गलत हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले जनतालाई सेवा दिन कर उठाएको हो भने त्यसलाई खर्च मान्नु भएन ।’

आन्तरिक पर्यटक बढ्छ ?

दुई दिन बिदा दिँदा आठ लाख आन्तरिक पर्यटक थपिने भट्टराई प्रतिवेदनको निचोड छ । पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू भने संसारमै सबभन्दा फुर्सदिलो देशका सरकारी कर्मचारी समय नपाएर घुम्न नगएको भनेर मान्न नसकिने बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. पाण्डे आन्तरिक पर्यटन बढाउने हो भने कर्मचारीलाई घुमघामका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन् । बिदामात्रै बढाउँदा केही कर्मचारी आन्तरिक पर्यटक दरिए पनि अर्थतन्त्रको ग्राफमा त्यो अर्थहीन हुने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘थोरै काम गरेर थोरै आम्दानी गर्नेभन्दा धेरै काम गरेर धेरै कमाउनेहरूले आन्तरिक पर्यटनमा टेवा दिन्छन् ।’

निजामती सेवाका अधिकांश कर्मचारीले नियमित बिदा बचाएर त्यसबापत पैसा लिने गरेको बताउँदै पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘त्यसरी पैसा लिनेहरू छुट्टी पाउँदा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न जान्छन् भन्ने लाग्दैन ।’

समय पाए अन्तै खर्च

प्रतिवेदनमा ‘…श्रीमान् श्रीमती व्यस्त रहने एकात्मक परिवारमा काम र व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन मिलाउन, बालबच्चाको रेखदेख र स्याहारसुसार गर्न समेत हप्तामा ६ दिन कार्यालय जानुपर्ने हुँदा पर्याप्त समय दिन नसक्ने अवस्था समेत रहेको’ भनिएको छ ।

कर्मचारीहरूले अहिले पाएको बिदाको समय भने परिवारसँग भन्दा अन्य काममा बिताएका छन् । सबै निजामती कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहमा तल्लिन बनाई सेवालाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले बहालवाला सचिवसहितका अधिकारीहरुलाई ७ मंसिरमा दिएको निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन नपाउने निर्देशनले पनि यही पुष्टि गर्छ ।

पूर्वमन्त्री पण्डित जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैले जनताको हितलाई सर्वोपरी ठान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विदेशिएका लाखौं नेपाली वर्षौं घर परिवारबाट टाढिएका बस्नु परेको छ’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी त हप्तामा एक दिनमात्रै बिदा पाए पनि परिवारसँगै बस्न पाएका छन् नि ।