कैलाली । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेरको विषय विवादित बन्दै गएको छ । गत २०८० असार १० गते साबिकको पालिकाको केन्द्र खिमडीबाट भकुण्डेटार सार्ने निर्णय बहुमतले पारित भएको थियो । गाउँपालिकाको १२ औं गाउँसभामा उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो ।
वडा नं. १ स्थित भकुण्डेटारमा केन्द्र सार्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि सभामै स्थानीय जनप्रतिनिधि कुटिएका थिए । उक्त घटना मथ्थर नहुँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविदत्त उपाध्याय ‘हिमशिखर’ को फेसबुक स्टाटसले फेरि विवाद सतहमा आउने संकेत देखिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र भकुण्डेटार सार्ने गरी भएको निर्णय गाउँपालिका अध्यक्ष ‘हिमशिखर’ ले गायब पारेको भन्दै न्यायका लागि अख्तियार र अदालतसम्म जाने यहाँका जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार बौनियामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउँद, वडा नं. १ का वडाध्यक्ष प्रेम बुढा, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष नन्दाराम गिरी, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर शाही र वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष नवराज कठायतले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष देविदत्त उपाध्ययले मोहन्यालको केन्द्र सार्ने विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
किन चल्छ फेसबुकमै जुहारी ?
मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविदत्त उपाध्याय ‘हिमशिखर’ ले गत २०८० बैशाख २४ मा ‘मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक ऐतिहासिक निर्णय गर्दै सम्पन्न । मोहन्याल १ भकुण्डेटार ।’ भन्दै फेसबुक स्टाटस लेखे ।
उनले लेखेको स्टाटसले केन्द्र हेरफेर गर्ने निर्णयको पक्षमा बहुमत जनप्रतिनिधि मतदान गरेको भन्दै अधिकांशले स्याबासी दिए । त्यसबेला कुल १५ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये बैठकमा ११ जना सहभागि थिए, भने ४ जना अनुपस्थित थिए । भकुण्डेटारमा केन्द्र राख्ने पक्षमा ११ जना बहुमत सदस्य सहमत भएका थिए ।
६ वर्षपछि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र सार्ने निर्णय भएको भन्दै १२ औं गाउँसभामा पनि बहुमतले नै निर्णय पारित हुने विश्वास अध्यक्ष उपाध्यायले दिँदै आएका थिए । तर, गाउँपालिकाको गत २०८० असार १० गतेको गाउँसभामा एकाएक बेग्लै परिदृष्य देखियो । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमसँगै केन्द्र सार्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सभामै उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुमाथि स्थानीयले आक्रमण गरी कुटपिट गरे । गाउँ सभामा ढुंगामुढा प्रहार भएपछि जनप्रतिनिधिलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्याे । त्यसयता, नियमित कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन भने, जनप्रतिनिधि पनि विभाजित छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
यस्तै, अध्यक्ष उपाध्यायले शुक्रबार गत गाउँपालिकाको १२ औं गाउँसभामा पालिकाको केन्द्र हेरफेरको प्रस्तावमाथिको निर्णयमा कानुनी हिसाबले मत विभाजनमा बहुमत नपुगेको जनाउँदै फेसबुकमा अर्काे स्टाटस लेखे । ‘गत बजेट अधिवेशनको गाउँसभामा सहमति नजिक पुगेपनि कानुनी हिसाबले मत विभाजनको डकुमेण्टमा हालसम्म आवश्यक दुईतिहाई सदस्यको हस्ताक्षर अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेन । मैले ठूलो जोखिम लिएर कार्यालय सबैको पायक पर्नेगरी केन्द्र तोक्ने विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि त्यो कुरा सम्भव हुन नसकेकोले अब एउटै विषयमा अनन्तकालसम्म छलफल बहस र विवाद गरिरहनु उपयुक्त देखिएन ।’
अध्यक्ष उपाध्यायले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘मोहन्यालको विकास निर्माण लगायत जनताका आधारभूत जनजीविकाका काममा समय खर्च गर्न गाह्रो भयो । अब उप्रान्त एउटै विषयमा जनप्रतिनिधिहरु विभाजित हुनुभन्दा हाल कायम भएकै खिमडीमा थप संरचना बनाई स्थायी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सबै वडाबाट खिमडीसम्म आउने सडक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएर खिमडीलाई सबै वडाको दूरीबाट छोट्याउने कार्य गर्नु नै हामी सबैको विकल्प हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’
उनले लेखेको उक्त भनाइबाट उपाध्यायको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा पनि मत विभाजित छ । कतिपयले उनको भनाइमा समर्थन जनाएका छन् भने, ठूलो संख्यामा अध्यक्ष उपाध्यायविरुद्ध प्रश्न उठाउँदै आक्रोश पोखेका छन् । अध्यक्ष उपाध्यायले यस्तो स्टाटस लेखेपछि शनिबार बौनियामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायको दादागिरी शैलीविरुद्ध एकजुट भएर अख्तियार र अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष भन्छन्–‘अध्यक्षको रवैयाविरुद्ध अख्तियार र अदालत जान्छौँ’
मोहन्यालको केन्द्र सार्ने विषय थप जटिल हुने संकेत देखिएको छ । गत १२ औं गाउँसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पारित भएको निर्णय गायब पारिएको भन्दै न्यायिक लडाइँमा जान बाध्य हुने यहाँका जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका हुन् । शनिबार बौनियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले आपसी समझदारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । मोहन्याल गाउँपालिकाका उपाध्याय कमलबहादुर साउँदले अध्यक्ष हिमशिखरको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले विवाद बढ्दै गएको बताएका छन् ।
‘गत असार १० गतेको गाउँसभाबाट मोहन्याल केन्द्र हेरफेर र बजेटको प्रस्ताव दुईतिहाई सदस्यको हस्ताक्षरसहित पारित भइरकेको छ । यो निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ उपाध्याय साउँदले भने, ‘लामो समयदेखि विवादित मोहन्यालको केन्द्रका विषयमा अध्यक्ष हिमशिखर ज्युले जुन ढंगले पारित नभएको र कार्यालय खिमडीबाटै सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति र फेसबुक स्टाटसले जनतामा नैराश्यता र भ्रमित बनाएको छ । गाउँ सभामा गएका दुबै प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । एउटा पारित हुने र अर्काे प्रस्ताव पारित नहुने हुँदैन । अध्यक्षको अभिव्यक्ति र बलमिच्याइँविरुद्ध कानुनी लडाइँका लागि भोलिदेखि नै हामी अख्तियार र अदालतमा जान्छौँ ।’
यस्तै, वडा नं.३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीले असार १० गतेको गाउँ सभामा २२ जनाले विपक्षमा र २८ जना सदस्यले भकुण्डेटारको पक्षमा मतदान गरेको उनले बताए । तत्कालीन पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर सार्कीको समेत मिलेमतोमा योजनाबद्ध ढंगले सो निर्णयको पाना गायब गरिएको उनले आरोप लगाए ।
‘मोहन्याली जनतामाथि पटकपटक अन्यायपूर्ण ढंगले खेलबाड भएको छ । यसविरुद्ध हामी एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्छौं ।’ वडाध्यक्ष गिरीले भने,–‘दुईतिहाईले पारित भएको डकुमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ । निर्णयलाई ढिलासुस्ती नगरी प्रदेश र संघीय सरकारमा निर्णय तुरुन्तै पठाउनुपर्छ । एकहप्ताभित्र कार्यान्वयन नभए हामी संघर्षका जान्छौं ।’
किन बढ्दैछ केन्द्र विवाद ?
संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा २०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको नाम, साँध, सीमाना र केन्द्र हेरफेर गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ५० भन्दा बढी निवेदन परे । राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुरूप वडाको सीमाना र केन्द्र तोकेको भन्दै सोको हेरेफरको माग गरिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसयता, २०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको क्रममा मोहन्यालमा वडा नम्बर २ को खिमडीमा गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको थियो । शुरुमा साबिकका पण्डौन, सुगरखाल र मोहन्याल गाविस मिलाएर गाउँपालिका बनाइएको थियो ।
सोही क्रममा पालिका केन्द्रसम्म खिमडीसम्म पैदल हिँडेर ३/४ दिन लाग्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न सास्ती भएपछि पालिकाको केन्द्र पायक पर्ने ठाउँमा सार्न आवाज उठ्न थाल्यो । भौगोलिक विकटता, सेवा प्रवाहमा असहजता, भौतिक पूर्वाधार, टेलिफोन, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, यातायात लगायतको पहुँच नभएकाले सबैलाई पायकपर्ने गरी केन्द्र सार्नुपर्ने माग उठ्यो । त्यसो त संघीयताको मर्म नै स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्दै सेवासुविधामा जनताको सरल, सुलभ र सहज पुर्याउनु थियो ।
तर, २०७४ देखि नै मोहन्यालको केन्द्र सार्ने वा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन । यसअघि गाउँपालिकाको ११ औँ गाउँसभामा गाउँपालिकाकोसहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यसयता पटकपटक कार्यपालिका बैठक स्थगित भएको थियो ।
कस्तो छ केन्द्र हेरफेरमा कानुनी व्यवस्था ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५, दफा ६ र ७ मा स्थानीय तहको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ५ मा वडाको साँध, सीमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने, दफा ६ मा वडाको साँध र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी स्थानीय तहको सीमाना हेरफेर वा गाभ्नका लागि पालिकाले दुई तिहाइ बहुमतको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सो निर्णय प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै वडा हेरफेर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
