बौनियाँ, कैलाली । भूमिहीन दलित , भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको कारण उत्पन्न समस्या समाधानको लागि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका र राष्ट्रिय भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोग बिच सम्झौता भएको छ । वुधबार आयोजित एक कार्यक्रमको विच स्थानीय तहको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष बलिराम डगौरा थारु र भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगको तर्फबाट बिज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश , २०७८ को दफा ६ को खण्ड ( ग ) बमोजिम स्थानीय तहले भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै भुमिहीन दलित , भुमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधी भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगले स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउनेछ । भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्यांक प्रवृष्टि गर्नको लागि प्रणाली सिस्टम उपलब्ध गराउने र स्थानिय तहको भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन इकाईमा हेरेर नापनक्सा सम्वन्धीको कार्य गर्न थप अमिन वा सर्भेक्षकको व्यवस्था भूमि सम्वन्धी समस्या सामाधान आयोगले गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानिय तहबाट लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा अध्यक्षको संयोजकत्वमा र वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुपर्नेछ । लगत सकंलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यन्वनमा ल्याउने र स्थानिय तहको अनुरोधमा आयोग वा जिल्ला स्थित कार्यलयबाट खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई नियमानुसारको दैनिक भ्रमण स्थानीय तहले भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
