महोत्तरी । रातु नदीको पथलैया खण्डमा भएको नदिजन्य पदार्थको उत्तखनन प्रक्रियागत नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा स्थानिय सरकारले आफुहरुलाई कुनै जानकारी नगराएको र मनोमानी ढंगले उत्तखनन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन ।राजेश एण्ड बदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स भिमेस्वरले नगरसगँ ठेक्का सम्झौता गरेसगैँ ३ दिनदेखी पत्लैया खण्डमा उत्तखनन भैइरहेको छ ।यो बिषयमा जिल्ला समन्वय समिती महोत्तरीले पनि अनविज्ञता जनायो । जिल्ला समन्वय समिती महोत्तरीका सभापति सुमनलाल कर्णका अनुसार कार्यालयमा नगरले कुनै जानकारी गराएको छैन ।`नगरपालिकाले मनोमानी गरेको देखिएको छ । प्रक्रियागत ढंगले उत्तखनन गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ती छैन ।´ सभापती कर्णले भने । `हामीले नगरलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छौ ।´ढुगां, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा ब्यवस्थापन समबन्धी ऐन २०७७ मा उत्तखनन गरेको नदिजन्य सामाग्री घाटगद्दी तथा तोकिएको ठाउँमा राखेर प्रमाणीकरण गरेपछी मात्र निकासी गर्न पाउने व्यवस्था छ तर अहिले उत्तखनन भएको उक्त पदार्थ खोलावाट नै सिधा निर्माणस्थलमा लगेको पाईएको छ ।रेल्वे पुल बनेको ठाउ बर्दिवास-१४ मा स्टक प्रमाणिकरण बिना नै लगातार ओसारपसार गरिरहेको स्थानिय विजय महतोले जानकारी दिए ।
यसैगरी उत्तखनन गर्ने क्रममा सम्झौता र मापदण्ड विपरित भएको भन्दै प्रश्न चिन्ह समेत खडा गरिएको छ । स्थानिय निरोज अधिकारीका अनुसार ३ फिट मात्र उत्तखनन गर्न पाईने प्राबधान भए तापनी ५ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा खनिएका छन् ।अघिल्लो पटक उत्तखनन गर्दा ठेक्केदार कम्पनी दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लिले सम्झौता भन्दा २ लाख ९९ हजार ८ सय ४५ घनमिटर बढी उत्तखनन गरेको प्रावधिक नापजाँच उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । नगरले गरेको उत्तखननको विषयमा चुरे पत्रकार समाजले समेत आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार समाजका अध्यक्ष अनिल कुमार कर्णले जनप्रतिनिधिहरु प्रभावमा परेर उत्तखनन अगाडि बढाएको हुन सक्ने बताए ।यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि ठेक्का लगाएको विषयमा अनविज्ञता जनाएको छ । `हामी अनुगमन समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ तर हामीलाई केहीपनी जानकारी छैन ।´ सहायक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले भने ।नदि उत्तखनन गर्न डिस्टर्व भयो : नगरप्रमुख क्षेत्रीबर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्तखनन गर्न डिस्टर्व भएको गुनासो गरेका छन ।रेल्वे देखि बर्दिवास भित्र रहेका राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरुमा नदिजन्य पदार्थको जरुरत भएको वताउदै उत्तखननमा डिस्टर्व भएको वताएका हुन ।जनताको घरदैलोमा गएर नगरलाई जिम्मेवार देखाउने तर यस्ता कामहरुमा कसैले सहयोग नगरेको नगरप्रमुख क्षेत्रीको गुनासो छ ।बर्दिवासस्थित जनता माध्यामिक विध्यालयको स्वर्ण महोत्सव उदघाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण जनाउदै नगरप्रमुख क्षेत्रीले चुरे संरक्षणमा आफू लागीपरेको पनि वताए ।चुरे क्षेत्रमा ताल, तलैया जस्ता रिचार्ड पोखरी निर्माण गरि दक्षिणी क्षेत्रमा पानी नसुक्ने अभियानमा आफू अगाडी बढेको सुनाउदै यस्ता विकास निर्माणका काममा बजेट बिनियोजित गरिदिन उन्ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरेका छन ।
`हामी नगरको आन्तरिक स्रोतवाट नै आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहान्छौ ।´ नगरप्रमुख क्षेत्रीले भने । `यो बर्ष मात्र पहिलेको भन्दा १७ करोड कम बजेट आयो ।´किन रातु नदिका ठेक्का लगाएका खण्डहरु विवादित छन ?अघिल्लो पटक अर्थात आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्का कै कारण अहिले ठेक्का लगाएका खण्डहरु विवादित छन ।वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका किसाननगर, पतलैया, जुरेटोल र फूलवारी टोल खण्ड गरि ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको थियो ।यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको छ ।
पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन ।
