विराटनगर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई आन्दोलन नभई अपराधको रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले विराटनगरमा आइतबार आयोजित हाम्रोमत दैनिकको २२ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उक्त विचार प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले राजनीतिक दलहरूमा रोग देखा परेको र त्यसको उपचारका लागि गहन समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
संविधान जारी गर्दा दलहरूबीच दश वर्षपछि समिक्षा गर्ने सहमति भएको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको समय अब आएको बताए। तथापि, संविधानको समीक्षा गर्दा पछाडि फर्किन नहुने स्पष्ट पारे। ‘संविधानको समीक्षा गर्दा एउटा शर्त रहन्छ। हामी पछाडि फर्किनका लागि समीक्षा गर्ने होइनौं। हामी अगाडि बढ्नका लागि समीक्षा गर्ने हो। जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू खोस्नका लागि होइन, ती उपलब्धिहरू थप बलियो बनाउन, विस्तार गर्न र परिमार्जन गर्नका लागि समीक्षा गरिन्छ,’ उनको भनाइ थियो। शनिबार सम्पन्न तीन दलबीचको छलफलमा आफूले आन्दोलनको परिभाषा निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको कुरा उठाएको जानकारी उनले दिए।
‘तीन दलको बैठकमा मैले भनेको थिएँ– आन्दोलन भन्नाले के बुझिने ? विद्रोह के हो ? के हो र के होइन भन्नेमा स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ। एउटा साझा व्याख्या आवश्यक छ,’ उनले भने। ‘यदि कसैले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, र इमान्दारिताका साथ अघि बढ्ने प्रयत्न गर्दछ भने त्यो आन्दोलन हो, त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्छ।
तर, यदि कसैले लोकतन्त्रको विरोधमा, निरंकुशता र तानाशाहीका पक्षमा आवाज उठाउँछ भने त्यो आन्दोलन कहलिन सक्दैन। त्यो अपराध हो, समाजविरुद्धको गतिविधि हो।’
उनले कुन गतिविधि आन्दोलन हो? कुन आपराधिक वा इतिहासविरुद्धको हो? कुन जनताको आवश्यकतासँग मेल खान्छ? भन्ने विषयमा गणतन्त्रवादी दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण लिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘एकल परिभाषाका आधारमा आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्ति भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गरिनु हुँदैन। निरंकुशता वा तानाशाहीतर्फ फर्किनका लागि गरिने प्रयासलाई आन्दोलन भन्न मिल्दैन। कम्तीमा पनि लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीहरूले यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु अनुचित हुन्छ। त्यो आन्दोलन हुनै सक्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
‘त्यस्ता गतिविधिहरू इतिहास र जनहित विपरीत, लोकतान्त्रिक मर्म र भावनाविपरीत षड्यन्त्र मात्र हुन्छन्। त्यसलाई आपराधिक र समाजविरोधी क्रियाकलापको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।’ उनले देशमा ‘लोकतन्त्र नभई नेतातन्त्र भएको हो’ भन्ने भनाइप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘नेतातन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेर तीन जना नेताहरूलाई लक्षित गर्दै लोकतन्त्र, प्रणाली र संविधानप्रति नै आक्रोश पोखिने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। कसैले जानाजान, कसैले बोल्न नसकेर वा ईर्ष्या बस त्यसो गरिरहेको अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने ।
‘नेतातन्त्र भन्ने कुनै व्यवस्था हुँदैन। नेताहरूमा कमजोरी हुन सक्छ। उनीहरूको आलोचना गर्न सकिन्छ। तर, नेताविनाको लोकतन्त्र सम्भव छैन। नेतातन्त्र भन्ने शब्दावली लोकतन्त्रको उपहास हो।’ लोकतन्त्रमा नेताको भूमिका अनिवार्य हुन्छ, र ‘नेतातन्त्र’ भन्ने शब्दले लोकतान्त्रिक मूल्य र संरचनामाथि प्रहार गर्दछ।
‘लोकतन्त्रमा नेतातन्त्र भन्ने कुरै हुँदैन। नेता नभएको पार्टी हुँदैन। कोही नेता गलत हुन सक्छ, तर तन्त्रको रूपमा नेतातन्त्र भन्ने मिल्दैन। मुख्य कुरा लोकतन्त्रको पक्षमा हो कि होइन भन्ने हो,’ उनले स्पष्ट गरे।
‘यसरी भन्नाले कतै निरंकुशता, दलविहीनता वा निर्दलीयतालाई प्रोत्साहन दिन खोजिएको त होइन? यदि त्यसो हो भने, त्यो जनतालाई बुझाउनु आवश्यक छ।’ गणतन्त्र पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।
‘हामी गणतन्त्रवादीहरू मिलेर शान्ति सम्झौता गरेका थियौं, संविधानसभा गठन र गणतन्त्र स्थापनामा सँगै लागेका थियौं। तर, आजको दिनमा हामी किन एक ठाउँमा उभिन सकेनौं भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ,’ उनले भने।
‘मैले पनि अनेकौं पहलहरू गरेको हुँ, तर हामीबीच एकता कायम हुन सकेन। यसले कतै न कतै समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ।’ उनले गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई आत्मसमीक्षा गरेर मात्रै एकता सम्भव हुनेमा जोड दिए।
‘कहाँ गल्ती भयो? जनताको भावना र आवश्यकता सम्बोधनमा, विकासको दृष्टिकोणमा हाम्रो त्रुटि के रह्यो? त्यो आत्मसमीक्षा गरेपछि मात्र हामीबीचको एकता सार्थक र परिणाममुखी बन्न सक्छ,’ उनले भने । पार्टीहरूमा केही न केही रोग रहेको दाबी पनि उहाँले गरे। माओवादीले एमालेलाई, एमालेले कांग्रेसलाई दोष दिन सक्छन्। तर सबै पार्टीहरू अलिकति रोगी छन्,’ उहाँले भन्नुभयो। ‘पहिलेको जस्तो ताजगी छैन, आन्दोलनकालको जस्तो जनसंगठन छैन। त्यसैले उपचार आवश्यक छ।’
उपचारको पहिलो उपाय आत्मसमीक्षा हो भन्नेमा उनको जोड थियो। ‘जब व्यक्तिले आफूमा रोग छ भन्ने बुझेपछि मात्र उपचार सुरु हुन्छ। त्यसैगरी पार्टीहरूले पनि आफूमा समस्या छ भन्ने आत्मबोध गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र जनभावनाको सम्मान गर्दै सुधार सम्भव हुन्छ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिबाटै आत्मसमीक्षा आरम्भ गरिसकेको दाबी पनि उनले गरे।
नेपाललाई अब नयाँ आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको उनको निष्कर्ष थियो। ‘हामीलाई नयाँ आर्थिक मोडल चाहिएको छ, जुन जनताबाट सिकिएको होस्। त्यसैले हामी मजदुर, किसान, सहिद परिवार, व्यवसायी, समाजसेवीहरूसँग संवादमा छौं। यस्तै संवादबाटै उपयुक्त आर्थिक मोडल तयार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि शासकीय स्वरूप उपयुक्त रूपमा छनोट गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरे। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणालीसँग मेल खाने शासकीय स्वरूपको अभावले अस्थिरता बढेको हो। यसअघि पनि सरकार बारम्बार फेरबदल हुँदै आएको यथार्थ हामी सबैको सामु स्पष्ट छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
‘हामीले अंगीकार गरेको प्रणालीअनुसार शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य छ।’ अहिले अपनाइएको निजीकरण र उदारीकरणको मोडल पनि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। त्यसैगरी, नेपालको मौलिक इतिहास, उत्पादन प्रणाली र सांस्कृतिक विरासतलाई आधार मानेर स्वदेशी मोडल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औंल्याए। ‘हामी विदेशी सिफारिसहरू मात्र पछ्याउने प्रवृत्तिमा लाग्यौं। आत्मनिर्भरता र मौलिकताको बाटोमा अघि बढ्न सकेनौं। अब हामीले आफैंको इतिहास र आवश्यकता अनुसारको मोडल निर्माण गर्नु आवश्यक छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
