लम्की । संघीय सरकारले कैलालीका १३ पालिकालाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कैलाली एक उप महानगरपालिका, छ नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरि १३ पालिकालाई संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

विनियोजन गरिएको बजेटमा चालुतर्फ ५ अर्ब ६६ करोड ४ लाख र पुँजिगततर्फ १ अर्ब ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

जसमा समानिकरण अनुदानतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख, विषेश अनुदानतर्फ १८ करोड १५ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १७ करोड १ लाख गरि ७ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघ सरकारले कैलालीका पालिकालाई ६ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको आकार बढाउँदै पालिकाहरूलाई ७ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ ।

कैलालीमा बजेटको आकार बढेर आएको भएपनि नगरपालिकारूको बजेट भने घटेर आएको छ । सबैभन्दा धेरै लम्कीचुहा नगरपालिकाको बजेट घटेको छ ।

आ.व. २०८१/०८२ मा लम्कीचुहालाई ६२ करोड ८६ लाख विनियोजना गरिएको थियो भने आ.व. २०८२/०८३ को लागि ७ करोड ५७ लाख कम अर्थात ५५ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट कम घटेको नगरपालिकामा गोदावरी नगरपालिका रहेको छ । आ.व. ०८१/०८२ मा गोदावरी नगरपालिकालाई ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आ.व. ०८२/०८३ का लागि १ करोड ३२ लाख कम अर्थात ६७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट बढेको भनेको गौरीगंगा नगरपालिकाको मात्र हो । गौरीगंगालाई ६८ लाख बढि अर्थात ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै आ.व. २०८२÷०८३ का लागि छ नगरपालिकाहरूका लागि ३ अर्ब १६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छ भने गाउँपालिकारूका लागि २ अर्ब ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

एक मात्र उप महानगरपालिका धनगढी उप महानगरपालिकालाई ९९ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियाजन गरेको छ ।

आ.व. २०८१/०८२ को तुलनामा घोडाघोडी नगरपालिकालाई २ करोड २० लाख कम गर्दै ६२ करोड ५१ लाख, टीकापुर नगरपालिकालाई २ करोड २६ लाख कम गर्दै ५२ करोड ७८ लाख र भजनी नगरपालिकालाई २ करोड ६८ लाख कम ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आ.व. २०८२/०८३ का लागि विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरि नगरपालिकाहरू बजेट घटाइएको अवस्थामा गाउँपालिकाको बजेट भने बढाइएको छ । सबैभन्दा धेरै जोशीपुर गाउँपालिको बजेट बढेको छ । आ.व. २०८१÷०८२ मा ३९ करोड ३८ लाख बजेट रहेकोमा आ.व. २०८२÷०८३ का लागि २५ करोड ९ लाख बढि अर्थात ५२ करोड २७ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्को उल्लेखीय बृद्धि भएको गाउँपालिका जानकी गाउँपालिका हो । १७ करोड ९० लाख बढि सहित जानकी गाउँपालिकालाई ६४ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कैलारी गाउँपालिकाको बजेट भने घटाइएको छ । ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कम गर्दै कैलारीलाई ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, महोन्याल गाउँपालिकाको पनि बजेट घटाइएको छ । आ.व. २०८१/०८२ मा ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ करोड ५७ लाख कम अर्थात ३२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बर्दगोरियालाई पनि १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढि विनियोजन गर्दै ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने चुरे गाउँपालिकालाई १ करोड ७३ लाख बढि सहित ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आ.व. २०८२/०८३ का लागि विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाका ११ पालिका बाहेक लम्कीचुहा र भजनी नगरपालिकाले विषेश अनुदान पाउन सकेनन् । आ.व. २०८१/०८२ का लागि पनि भजनी विषेश अनुदान पाएको थिएन तर,लम्कीचुहाले विषेश अनुदानतर्फ १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाएको थियो ।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत, स्थानीय तहहरूले चार प्रकारका अनुदानहरू प्राप्त गर्छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, र समपूरक अनुदान । यी अनुदानहरूको उद्देश्य स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढ पार्नु, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु, र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नु हो । अनुदानको संक्षिप्त विवरण यस्तो छ ।

*१) वित्तीय समानीकरण अनुदान*

यो अनुदान स्थानीय तहहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व संकलन क्षमताको आधारमा प्रदान गरिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई यो अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यसले सबै तहहरूलाई न्यूनतम सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न मद्दत र्पुयाउँछ ।

*२) सशर्त अनुदान*

सशर्त अनुदान विशिष्ट योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदान गरिन्छ, जसमा निश्चित शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा तोकिएको मानक अनुसार योजना सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिइन्छ । संघीय वा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान गर्छन् ।

*३) विशेष अनुदान*

विशेष अनुदान आधारभूत सेवाहरूको विकास, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहहरूको सन्तुलित विकास, र आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायहरूको उत्थानका लागि प्रदान गरिन्छ । उदाहरणका लागि, पिछडिएको क्षेत्र वा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिइन्छ ।

*४) समपूरक अनुदान*

समपूरक अनुदान पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लागत साझेदारीको आधारमा प्रदान गरिन्छ । स्थानीय तह वा प्रदेशले उपलब्ध स्रोतको आधारमा केन्द्रसँग थप अनुदानको माग गर्न सक्छन् । योजना कार्यान्वयनको सम्भाव्यता, लागत, प्रतिफल, र आवश्यकताको आधारमा यो अनुदान प्रदान गरिन्छ ।