– प्रकाश रेग्मी

पृष्ठभूमि :

हिजोआज नेपालका समाचार माध्यमहरूमा अत्यधिक बिक्री हुने पदावली ‘नेपालमा हाल भ्रष्टाचारका गतिविधीहरू संथागत भए, साथै विकासका कामहरूले कुनै प्राथमिकता पाउन सकेनन्’ भन्ने छ। राजनीतिक पार्टीहरूमा मौलाएको झोले प्रवृत्तिका कार्यकर्ताहरूको दबदबा भएका कारण भ्रष्टाचारीहरूलाई थप उर्बर बनेको कुरा केही हदसम्म बहुसंख्यकले स्वीकार गरेकै हो। यसै कमजोरीको छिद्रलालाई आधार बनाएर इतिहासबाट लोप हुँदै गरेको राजतन्त्रवादीहरूले २०४६ पछि जन्मेर हुर्कंदै गरेका कलिला युवाहरूको मस्तिस्कमा राजतन्त्र अवधिको त्यो कालरात्रिलाई स्वर्ण युगको व्याख्या गर्दै सडक तताउने वातावरण वा तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

विकासको स्तरको मापन गर्दा देशभित्रको आर्थिक वृद्धि र त्यस देशका नागरिकहरूको जीवनस्तरको तह दुवै समावेश गरिएको हुन्छ। देशको विकासको मापन गर्ने कुरा एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो। जसमा अर्थतन्त्र, समाज र समकालीन प्रविधिमा आएका नवीनतम् प्रविधिहरूलाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश गरिएका हुन्छन्। यसको वर्तमानको मापनले भविष्यमा राष्ट्रका जनताको कल्याणमा थप सुधार गर्न योजना बनाउन सहयोग प्रदान गर्दछ।

समग्रमा विकासलाई दुई वटा सूचकबाट सहज रुपमा बुझन सकिन्छ। (क) आर्थिक विकास (ख) मानव विकास। आर्थिक विकास अन्तर्गत उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन सँग सम्बन्धित छ, जसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनिन्छ। जीडीपी भनेको एक वर्षको अवधिभित्र देशभित्र उत्पादित कुल वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यलाई रकममा रुपन्तरण गरी गणना गरिन्छ।

मानव विकासलाई मानिसहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने अवसरहरू र उनीहरूको कल्याणमा सुधार गर्ने प्रक्रियाको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। मानव विकासको मापन गर्न, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)को सहायताबाट गरिन्छ। मानव विकासको मापन गर्दा, व्यक्तिको औसत आयु (यसभित्र विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यसँग समन्धित परिघटनाहरू जस्तै: शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर लगायतका विषयहरू समावेश भएका हुन्छन्) र शिक्षा ( यस अन्तर्गत औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू समावेश गरिएका हुन्छन्) कुराहरू समावेस गरिन्छ, जसले व्यक्तिको जीवनको गुणस्तरलाई प्रदर्शित गर्दछ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन

कुल ग्राहस्त उत्पादन (जीडीपी)ले देशको विकासको मात्रालाई मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण मानकको रूपमा काम गर्छ। यसको मापन एक निश्चित समय अवधिमा देशको सिमानाभित्र उत्पादित सबै किसिमका वस्तुहरू र सेवाहरूको अन्तिम उपभोग्य चरणको अवस्थाको कुल मूल्य हो। यस मूल्यको मानकले देशको आर्थिक स्वास्थको अवस्थालाई प्रदर्शित गर्दछ। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य २००७ सालमा भयो। त्यसपछि नेपालले तीन किसिमका राजनीतिक प्रणालीहरूको अनुभव प्राप्त गरेको छ। यिनै तीन किसिमका राजनीतिक प्रणालीको अवधिमा भएका र गरिएका जीडीपीको बारेमा छोटो विवेचनाको गर्न खोजिएको छ।

सन् १९६० को दसक (पञ्चायत वहालीको दोस्रो दशक) को सुरूवातको वर्ष सन् १९६० मा नेपालको कुल गार्हस्त उत्पादन ०.५१ अर्ब अमेरिकी डलर थियो  र यसको १० पछि वा सन् १९७० मा यो रकम बढेर ०.८७ अर्ब डलर पुग्यो। यो मात्राको वृद्धि ७० प्रतिशतले बढेको देखियो। सोही अवधिमा अमेरिकी डलरको मुद्रास्फिती दर ३१.१ प्रतिसत कायम थियो। अर्थात् १९६० मा १ डलर पर्ने सामानको मूल्य सन् १९७० मा १.३१ डलर मूल्य कायम हुन्थ्यो। यसरी यो अमेरिकी डलरको मुद्रास्फितीको दरलाई समेत समायोजन गर्दा वास्तविक कुल गार्हस्त उत्पादन वृद्धि ३९ प्रतिशत हुन आउँछ।

सन् २००० को दशक (प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको दोस्रो दशक) को सुरूवातको वर्ष सन् २००० मा नेपालको कुल गार्हस्त उत्पादन ५.४९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो र यसको १० पछि वा सन् २०१० मा यो रकम बढेर १६.०० अर्ब डलर पुग्यो। प्रतिशतमा हेर्दा यो वृद्धि १९१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। सोही अवधिमा अमेरिकी डलरको मुद्रास्फिती दर २६.६ प्रतिशत थियो। अर्थात् सन् २००० मा १ अमेरिकी डलर पर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य सन् २०१० मा बढेर १.२७ डलर पुगेको थियो। यसरी यो अमेरिकी डलरको मुद्रास्फितीको दरलाई समेत समायोजन गर्दा वास्तविक कुल गार्हस्त उत्पादन वृद्धि १६५ प्रतिशत हुन आउँछ। (प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको पहिलो दसकमा भएका निजीकरणका प्रयास लगायतका कारणहरूले यो उच्च प्रतिशतको वृद्धि सम्भव तुल्याएको थियो।

सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। सन् २०१० मा नेपालको कुल गार्हस्त उत्पादन १६.०० अरब डलर थियो। सन् २०२० र २०२१ मा विश्वव्यापी कोरोनाको प्रकोपका कारण नकारात्मक आर्थिक गतिविधि भएर पनि सन् २०२२ मा पुग्दा नेपालको कुल गार्हस्त उत्पादन बढेर ४१.२ अर्ब डलर पुग्यो। प्रतिशतमा हेर्दा यो वृद्धि १५७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। तर त्यो अवधिमा अमेरिकी डलरको मुद्रास्फिती दर ३४.२ प्रतिशत थियो। अर्थात् सन् २०१० मा १ अम्मेरिकी डलर पर्ने सामान तथा सेवाको मूल्य सन् २०२२ मा बढेर १.३४ डलर पुगेको थियो। यसरी यो अमेरिकी डलरको मुद्रास्फितीको दरलाई समेत समायोजन गर्दा वास्तविक कुल गार्हस्त उत्पादन वृद्धि १२३ प्रतिशत हुन आउँछ।यसरी पञ्चायती शासन कालमा प्रतिदसक ३९ प्रतिशत, प्रजातन्त्र शासन कालमा १६५ प्रतिशत र गणतन्त्र शासन कालमा १२३ प्रतिशतले नेपालको कुल गार्हस्त उत्पादन बढेको देखिन्छ।

प्रतिव्यक्ति आय

नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आम्दानी सन १९६० मा ४९.९ अमेरिकी डलर बराबर थियो। यो प्रति व्यक्ति आम्दानी सन् १९९० मा बढेर १८४.९२ अमेरिकी डलर पुग्यो। यो वृद्धि रकम प्रतिवर्षको दरले हिसाब गर्दा प्रतिवर्ष ४.५० डलर हुन आउँछ। अर्थात् पञ्चायतकालीन अवधिमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आम्दानी ४.५० डलरले वृद्धि भएको थियो। सन् १९९० मा कायम रहेको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आम्दानी १८४.९२ अमेरिकी डलर सन् २०१० (लोकतन्त्रको अवधि २० वर्ष) मा आई पुग्दा ५८९.१७ अमेरिकी डलर पुग्यो अर्थात् प्रतिवर्ष २०.२१ अमेरिकी डलर बढेको देखिन्छ। त्यस्तै, २०१० देखि २०२२ सम्ममा यो रकम बढेर १३४८.१६ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यस  बढेको रकमलाई प्रतिवर्ष हिसाa गर्दा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६३.२५ आय अमेरिकी डलर बढेको देखिन्छ।

नेपालीहरूको औसत आयु

देशभित्र रहने जनताहरूको औसत आयुको अवधिले त्यो देशका जनताहरूको मानवीय विकासको अवस्थालाई इंगित गर्दछ। मानिसको औसत आयुको अवधि उसको जीवनका विविध परिघटनाहरू (शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर,मातृ स्वास्थ्य र अन्य स्वास्थ्य समन्धी विविध परिघटनाहरू) को जम्मा योगफल हो। पञ्चायती व्यवस्थाको सुरूवातको वर्ष सन् १९५० मा नेपालीहरूको औसत आयु ३४.२६ वर्ष थियो। यो औसत आयु सन् १९९० मा आइपुग्दा ५४ वर्षमा पुगेको थियो। लोकतन्त्रको अवधि सन् १९९० देखि सन् २०१० मा पुग्दा औसत आयु ६७.३३ वर्षमा पुगेको देखिन्छ। गणतन्त्रको अवधि वा सन् २०२५ मा आइपुग्दा ७२ वर्ष पुगेको छ।

साक्षरता दर

सन् १९५० मा नेपालको साक्षरता दर पाँच प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो। त्यसपछिका दसकहरूमा साक्षरता दर निरन्तर बढ्दै गयो र सन् १९९१ मा पुग्दा नेपालको साक्षरता दर ३३ प्रतिशत (पुरुष ४० प्रतिशत महिला १४ प्रतिशत) पुग्यो। सन् २०११ सम्ममा यो थप बढेर ६६ प्रतिशत (पुरुष ७१.६ प्रतिशत र महिला ४४.५ प्रतिशत) पुगेको थियो भने सन् २०२१ मा पुग्दा ७६.२ प्रतिशत (पुरुष ८१ प्रतिशत र महिला ६३.३ प्रतिशत) पुगेको छ।

‘झोले’हरूको दायित्व

पञ्चायती राजतन्त्रको समयमा नेपालमा भएका परिवर्तनहरू र गणतन्त्रमा नघटेका वा ढिलो भएका कुराहरूलाई हेर्दा, दुवै शासन व्यवस्थाको आफ्नै विशेषता र सीमा देखिन्छन्। राजतन्त्रकालमा शक्ति केन्द्रीकृत थियो। राजा स्वयं शासनको केन्द्र हुनुका साथै योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि शाही सरकारकै हातमा हुन्थ्यो। यसले गर्दा तत्काल निर्णय लिन, दीर्घकालीन योजना बनाउन र ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउन सहज हुने अवस्था थियो।

त्यही कारण, तत्कालीन समयमा भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, हेटौंडा सिमेण्ट, जुट मिल, छाला जुत्ता कारखाना जस्ता राज्यनियन्त्रित उद्योगहरू खोलिएका थिए। यी सबै योजनाहरू आत्मनिर्भर औद्योगिक विकासका सोचसँग जोडिएका थिए। यद्यपि, बजार प्रतिस्पर्धा, दक्ष व्यवस्थापन, प्रविधि अभाव र भ्रष्टाचारका कारण यी मध्ये धेरैजसो उद्योग घाटामा गए। तर, राज्यले घाटा बेहोरेर पनि ‘राष्ट्रिय गौरव’ को रुपमा ती संस्थानहरू जोगाउने प्रयास गर्यो। यस किसिमको आर्थिक राष्ट्रवादको सोच आज गणतन्त्रमा खासै देखिँदैन।

राजतन्त्रकालमा विकासको गति अपेक्षाकृत छरितो थियो। सडक सञ्जाल विस्तार, जलविद्युत् योजनाको थालनी, सिँचाइ र कृषि योजनाहरूमा निरन्तरता देखिन्थ्यो। शासन स्थायित्वका कारण पाँच वर्षे योजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजता थियो। आजको गणतन्त्रमा शासन पटक–पटक परिवर्तन हुने, सत्ता गठबन्धनहरू अस्थिर हुने र नेतृत्वमा दीर्घदृष्टिकोणको कमी हुने समस्याले दीर्घकालीन योजनाहरू असफल हुँदै गएका छन्।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन पहिले भाषण गर्दा प्रयोग गरेको ‘झोले शब्द’को हाल नेपाली सामाजिक सञ्जाल, गीत संसार, कविता संसारलगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि लोकप्रियता हासिल गरेको छ।‘झोले’ शब्द राजनीतिक बहसमा व्यङ्ग्यात्मक रुपमा चर्चित बनेको छ, जसले विशेषगरी अन्धसमर्थक कार्यकर्ता वा नेताको स्याबासीमा मात्र रमाउने राजनीतिक अनुयायीलाई जनाउँछ। यस्ता ‘झोले’हरूको उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा गम्भीर आलोचनाको विषय बन्न सक्छ, किनभने उनीहरूले न त विचारधारात्मक चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, न त नीति-बहसलाई अघि बढाउँछन्।

सबैभन्दा पहिले, झोलेहरूप्रति मुख्य आलोचना उनीहरूको अन्ध समर्थन हो। पार्टीले जे गरे पनि ठिक, नेताले जे बोले पनि राम्रै भन्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक विमर्शलाई कुण्ठित बनाउँछ। प्रश्न गर्ने संस्कृति समाप्त हुन्छ अनि सत्ता वा पार्टीलाई गुनासो गर्ने जनताका आवाज दबिन्छन्। झोले मानसिकताले नेतालाई आलोचना गर्नुपर्ने बेलामा पनि जयजयकार मात्र गर्छ, जसले गर्दा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू अहंकारी, अकर्मण्य र जनविरोधी बन्ने सम्भावना बढ्छ।

दोस्रो, झोलेहरू सत्यभन्दा झुटो प्रचारमा रमाउने वर्ग हुन्। चाहे भ्रष्टाचार होस्, नीति त्रुटि होस् वा असक्षम नेतृत्व, झोलेहरूले यिनलाई ढाकछोप गर्न हरेक बहाना खोज्छन्। यस्तो व्यवहारले गलत कार्यलाई अनुमोदन गर्छ र गलत प्रवृत्तिलाई संस्थागत बनाउने खतरा निम्त्याउँछ।

तेस्रो, झोलेहरू राजनीतिक हूल को हिस्सा बन्न रुचाउँछन्, व्यक्तिगत विवेकको प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरू आलोचनाको सट्टा प्रत्यारोप गर्छन्, तथ्यको सट्टा नारावादमा विश्वास गर्छन्। यस्तो वर्गको सक्रियता बढेमा नागरिकता भन्ने अवधारणा स्वयं संकटमा पर्छ, किनभने नागरिकले आफ्ना नेतालाई उत्तरदायी बनाउने हो न कि अन्धभक्त बन्ने।

चौथो, झोलेहरूले सामाजिक सञ्जाललाई सूचना र बहसको थलोभन्दा बढी उच्छृंखल प्रचारको मैदान बनाइदिन्छन्। तर्कको ठाउँमा ट्रोलिङ, तथ्यको ठाउँमा गालीगलौज र संवादको ठाउँमा ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै खलल पुर्‍याउँछ।

अन्ततः झोले बन्नु कुनै पनि जागरुक नागरिकको विकल्प हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको मर्म भनेकै प्रश्न गर्नु, जिम्मेवारी माग्नु र निर्णयको मूल्याङ्कन गर्नु हो। झोलेहरू राजनीतिक दल वा नेताको ‘हामी र उनीहरू’को भाष्यलाई बल दिन्छन्, तर लोकतन्त्रको सार त ‘हामी सबै’ हो। त्यसैले, झोले मानसिकता अन्त्य गरेर विवेकशील सूचनामा आधारित र उत्तरदायित्व खोज्ने नागरिक संस्कारको निर्माण अपरिहार्य छ।

यस्तो अवस्थामा झोलेहरूले के गर्ने?

उत्तर –

ए! प्रचण्ड झोलेहरू हो!

एक पटक इतिहास

पढ र लेख

पञ्चायत, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा

के-के भए भनेर?

ए! केपी झोलेहरू हो!

युवालाई सम्झाऊ

इतिहासमा राजाहरूले

गरे के भनेर?

ए! शेरे झोलेहरू हो!

सम्झाऊ युवालाई

राजाहरूको इतिहास

फर्कन सक्दैन फेरि भनेर।