कैैलाली । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले जारी गरेको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७९ संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस बर्दगोरियाले संशोधनको माग गरेको छ । कांग्रेस गाउँकार्यसमितिले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय सरकारले जारी गरेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७९ संशोधनको माग गरेको हो । स्थानीय सरकारले २०७९ चैत्र २७ मा जारी गरेकोे स्थानीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि, गठन प्रक्रिया, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक नियुक्ति, सरूवा, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्तिका विषयमा संघीय शिक्षा ऐनलाई मिचेर स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत् आपत्ति प्रकट गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाली कांग्रेस बर्दगोरियाका सभापति कृष्ण विष्टले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको व्यवस्थापन समितिको पदावधि, मनोनयन, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक कर्मचारीको सरुवा, समायोजन र पेसागत वृत्ति विकासमा अधिकार कटौती गरि कार्यपालिका अन्तर्गत राखिएकाले यथाशीघ्र स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन वा खारेजी हुनुपर्ने बताए । संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय शिक्षा ऐन जारी भएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने सभापति विष्टले बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन लगायतको प्रावधान संघीय शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली (संशोधनसहितको २०५९) ले दिएको अधिकार कटौती गरि कार्यपालिका अन्तर्गत ल्याइएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रलाई मनोमानी ढंगले चलाउन नहुने बताए । शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरोकारवालाहरूसँग राय सल्लाह, सुझाव लिन आवश्यक रहेको भन्दै सभापति विष्टले स्थानीय ऐन बनाउँदा स्थानीय राजनीति दलका प्रतिनिधि, कानुनविद्, शिक्षाक्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तित्व र शिक्षा सम्बन्धी जानकारसँगको परामर्श तथा छलफलबाट जारी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । स्थानीय शिक्षा ऐन सच्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी गराउँदैै उनले शिक्षा स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयको शुल्कमासमेत एकरुपता ल्याउन आग्रह गरे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुवरले महिनौं दिनसम्म शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र वकिलहरुसँगको छलफलका आधारमा शिक्षा ऐन २०७९ जारी गरिएको बताए । उनले शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सरकार सञ्चालनमा सहजताका लागि शिक्षा ऐन ल्याइएको बताए । ‘संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा हामीलाई समस्या थियो ।’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न र शिक्षामा भएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले ऐन जारी गरेको हो ।’ उनले सबैको राय, सुझावबाट ऐनकानुनमा कुनै कुरा बाझिएको भएको भए समायानुकुल संशोधन गर्न सकिने बताए ।