ढाका । ढाकाको एक अदालतले बंगलादेशका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एबीएम खैरुल हकलाई पक्राउ गरी जेल पठाएको छ ।जात्राबारी प्रहरी चौकी नजिकै विद्रोहका क्रममा भएको हत्याको मुद्दामा खैरुल हक पक्राउ परेका छन्। यो निर्णय हकलाई उनको निवासमा हिरासतमा राखिएको केही घण्टापछि आएको हो। बंगलादेशको इतिहासमा न्यायाधीशलाई पक्राउ गरी जेल पठाइएको यो पहिलो पटक हो ।

टिभी फुटेजमा प्रहरीले हकलाई ह्याकडी लगाएर हेलमेट र बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाएर अदालतमा लैजाने गरेको देखाइएको छ। बेलुका ८ बजे प्रहरीले हकलाई जेल भ्यानमा ढाकाको पुरानो इलाकास्थित स्टेटस कोर्टमा लगेको बताइएको छ । जहाँ उनलाई मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट अदालतको सिँढीबाट ओरालिएको देखिएको थियो ।

वास्तवमा गत वर्ष जात्राबारीमा प्रहरी चौकी नजिकै हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो । यही आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी कार्यकर्ता अब्दुल कयुम अहदमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरी गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

सोही मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश एबीएम खैरुल हकलाई अभियुक्त बनाएर जेल पठाइएको थियो । यस आन्दोलनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग सरकारलाई ध्वस्त पार्ने विद्रोह भनिन्छ।

किशोर अब्दुल कयुम अहदको हत्याको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अतिरिक्त मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट एम सनाउल्लाहले हकलाई जेल पठाउन आदेश दिएका हुन्  । मुद्दामा हकलाई अभियुक्तको रुपमा नाम दिइएको थियो, जात्राबारी क्षेत्रमा भएको यो हत्यामा १ हजारदेखि २ हजारसम्मको संलग्नता रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अदालतमा उपस्थित भीडले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खैरुल हकलाई फासीवादी शासनको सहयोगी भन्दै नारा लगाएका थिए । बंगलादेशको एउटा अखबारले रिपोर्ट गरेको छ कि अदालतको कार्यवाहीको क्रममा हक ४० मिनेटसम्म सडकमा उभिए तर अदालतमा कुनै पनि वकिल उनको पक्षमा भने उभिएनन्। अभियोजन पक्षले उनलाई जेल हाल्न माग गरेको थियो ।

अभियोजन पक्षका वकिलले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरेकोमा मुहम्मद युनुसको सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । अदालतमा उपस्थित अधिकारीहरूले बंगलादेशको इतिहासमा पक्राउ गरी जेल पठाइएका उनी पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएको बताए।

हकले सन् २०१० देखि २०११ सम्म देशको १९औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। उनी आफ्नो कार्यकालमा लिएका धेरै ऐतिहासिक निर्णयहरूका लागि परिचित थिए। उनले २०११ मा एक निर्णय लिए, जसमा उनले बंगलादेशको गैर(दलीय कार्यवाहक सरकार प्रणालीलाई असंवैधानिक घोषणा गरे।