पेरिस, ११ असोज (रासस/एएफपी) : पाकिस्तान र साउदी अरेबियाबीच यसै महिना हस्ताक्षर भएको नयाँ रक्षा सम्झौताले क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनबारे व्यापक प्रश्न खडा गरेको छ । कतारस्थित हमास कम्पाउन्डमा इजरायली आक्रमण, इरानी–इजरायली द्वन्द्व, तेहरानको आणविक कार्यक्रमबारे अनिश्चितता र मे महिनामा भारत–पाकिस्तान झडपको पृष्ठभूमिमा आएको यो सम्झौतालाई विश्लेषकहरूले अत्यन्तै संवेदनशील समयको कदम मानिरहेका छन् । ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका जोशुआ ह्वाइट भन्नुहुन्छ, “मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका नाटकीय घटनाक्रममा अभ्यस्त विश्लेषकहरू पनि यस घोषणाबाट अचम्मित भए ।” सम्झौताको सटीक खाका अझै प्रष्ट छैन, विशेषगरी आणविक आयामबारे प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – सन् १९८२ को ऐतिहासिक प्रोटोकल सम्झौतादेखि साउदी–पाकिस्तानी सुरक्षा सहकार्य जारी छ ।

त्यतिबेला पाकिस्तानी सेनाको उल्लेख्य उपस्थिति साउदी भूमिमा देखिएको थियो । हाल पनि हजारौँ साउदी सैनिक पाकिस्तानी प्रशिक्षकद्वारा तालिम पाउँछन् र पाकिस्तानी अधिकारीहरू साउदी रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सकी गल्फ विज्ञ क्यामिली लोन्सका अनुसार यो सम्झौता लामो वार्ताको नतिजा हो । “यद्यपि यसलाई प्रत्यक्ष हालैका घटनासँग नजोड्दा राम्रो हुन्छ, तर समग्र विश्लेषणले यसलाई बढ्दो इजरायली शक्ति र अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टीप्रति साउदी शङ्काको प्रतिक्रियाका रूपमा देख्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लाहोर विश्वविद्यालयका सैयद अली जिया जाफरीका अनुसार पाकिस्तानका लागि यो सम्झौता ‘मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचनामा आफ्नो बढ्दो महत्त्व प्रदर्शन गर्ने साधन’ हो भने साउदी अरेबियाका लागि ‘अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाएर सुरक्षाको स्रोत विविधीकरण गर्ने प्रयास’ हो । – आणविक छायाँ – बुलेटिन अफ द एटमिक साइन्टिस्ट्सका अनुसार पाकिस्तानसँग करिब इक सय ७० आणविक हतियार छन् । सम्झौताले ती क्षमतासँग सम्बन्ध राख्छ वा राख्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । कुनै आधिकारिक वक्तव्य पनि आएको छैन । हालसम्म विश्वमा मात्र दुई आणविक छत्र व्यवस्था छन्—अमेरिकाले युरोपेली सहयोगीहरूलाई र रुसले बेलारुसलाई ।

तर साउदी र पाकिस्तानी स्रोतहरूले सम्भावित आणविक आयामबारे सङ्केत गरेका छन् । एक साउदी सेवानिवृत्त जनरलले एएफपीलाई भने, “सम्झौतामा परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै साधन समावेश छन् । यसले पाकिस्तानी आणविक हतियारलाई समेत समेट्छ ।” शाही दरबारसँग नजिकका विश्लेषक अली सिहाबीले पनि ‘आणविक यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हो’ भन्नुभयो । तर विशेषज्ञहरू विभाजित छन् । जाफरी भन्नुहुन्छ, “पाकिस्तानको आणविक सिद्धान्त भारतमै केन्द्रित छ । साउदीलाई आणविक छत्र दिने योजना भएको कुनै प्रमाण छैन ।” पेरिसस्थित फाउन्डेसन फर स्ट्रेटेजिक रिसर्चका ब्रुनो टट्र्रेसले भने यसलाई रणनीतिक अस्पष्टता भन्न मिल्ने बताउनुभयो । – भारतसँगको सम्बन्ध – साउदी अरेबियाले पाकिस्तानको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग पनि बलियो सम्बन्ध राखेको छ ।

भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धि साउदी पेट्रोलियममा निर्भर छ र साउदी तेस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । लोन्स भन्नुहुन्छ, “साउदी अरेबिया भारत–पाकिस्तान तनावलाई थप चर्काउने बाटोमा जान्ने सम्भावना छैन । साउदीको कूटनीति बहु–सन्तुलनमा आधारित छ ।” तर सम्झौता भारत–पाकिस्तानबीच केही महिनाअघि भएको चार दिन लामो द्वन्द्वपछिको हो । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वलाई दशकौँकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कट मानिन्छ । ह्वाइटका अनुसार रियादले पाकिस्तानसँगको सुरक्षा दायित्व पूरा गर्दै भारतसँग कमाइएका आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्ध जोगाउने प्रयास गर्नेछ । तर यस्तो सन्तुलन अब निकै कठिन हुनेछ ।” ऐतिहासिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउँदै यो नयाँ रक्षा सम्झौता मध्यपूर्व र दक्षिण एसियामा शक्ति समीकरणलाई नयाँ दिशामा धकेल्ने निश्चित देखिन्छ ।