कैलाली। सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर महिनामसान्त सम्ममा सवारी साधन करतर्फ १४ लाख ८० हजार बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
आईतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रमको कार्यप्रगति, समस्या र चुनौतीहरूको समिक्षा कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन करतर्फ २६करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेकोमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २५ करोड ९७ लाख ०९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखाएको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर भने घटेको छ। गत वर्ष १५ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको यो शीर्षकमा चालु वर्ष ८ करोड २० लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आयमा समेत उतार–चढाव देखिएको छ। अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री शीर्षकमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भई ४ करोड १२ लाख ५१ हजारबाट ८ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
दण्ड, जरिवाना र जफत शीर्षकमा पनि आम्दानी बढेको देखिन्छ। अन्य राजस्व भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
कुल राजस्व लक्ष्य २०८१/८२ मा १ अर्ब ६० करोड ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ र २०८२/८३ मा १अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। तर मंसिरसम्मको प्राप्ति प्रतिशत अघिल्लो वर्ष ३०.३४ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष २७.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरमा ४८ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिरमा ४५ करोड २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कुल विनियोजन रकम रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म जम्मा ८.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा १६.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पुँजीगततर्फ भने १९ अर्ब ८३ करोड ५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिकोमा खर्च २.८९ प्रतिशत रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब ३२ करोड १७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा कुल खर्च ४.१४ प्रतिशत रहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये कुल खर्च १३.०६ प्रतिशत रहेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब २७ करोड ८१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेकामा खर्च ६.७६ प्रतिशत मात्र भएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल खर्च प्रतिशत ११.८१ प्रतिशत देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल खर्च १२.०८ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कुल खर्च १८.९८ प्रतिशत रहेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कुल खर्च ४.०४ प्रतिशत रहेको छ।
त्यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकाको कुल खर्च २७.८४ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको १८.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
स्थानीय तहतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा १७.०१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
१५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
समिक्षा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट, समयबद्ध र नतिजामुखी कार्ययोजना तयार गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी समन्वयका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन कमजोरी पहिचान र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो।
उहाँले हरेक मन्त्रालयले तयार गर्ने कार्ययोजनामा कार्यक्रमको स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखाउने निकायमाथि जवाफदेहिता कडाइका साथ लागू गरिने चेतावनी पनि दिनुभयो।
