कञ्चनपुर, चुरेफेदस्थित शुक्लाफाँटा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने मुक्तकमैया बस्ती नौखरी प्रवेश गर्ने मुख्य मार्गमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड (सूचना पार्टी)ले निर्वाचन नजिकिएको सङ्केत गर्छ ।
उक्त बोर्ड कुनै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई लक्षित गरी राखिएको हो । बोर्डमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ, ‘हाम्रा माग कहिले पूरा हुन्छन् ?’
बाध्यकारी श्रम प्रथाबाट मुक्त गरिएका कमैयालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारी घोषणाको अढाइ दशक बितिसक्दा पनि आधारभूत अधिकार र सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै बस्तीबासीले १८ बुँदे मागसहितको होर्डिङ बोर्ड बस्ती प्रवेशद्वारमा राखेका हुन् । विसं २०५८ देखि उक्त बस्तीमा छ सय ४८ मुक्तकमैया परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
सरकारले जमिन उपलब्ध गराएर पुनःस्थापना गरेको जनाए पनि व्यवहारमा मुक्तकमैया परिवार अझै असुरक्षित र सीमित अधिकारको घेरामा रहेको गुनासो बस्तबासीको छ । पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त जमिन लालपुर्जामा परिणत नभएको, धितो राख्न नपाइने र बिक्री गर्नसमेत नपाइने अवस्थाले आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुगेको ५० वर्षीय जोगिराम डगौराले बताउनुभयो ।
पाँच कट्ठा जमिन पाएको जनाउँदै त्यसलाई बैंकमा धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने कानुनी सीमाले उद्यम गर्न कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । “उद्यम गर्न चाहँदा पनि कानुनी व्यवस्थाले रोक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्यो ।”
बस्तीमा शुद्ध खानेपानीको अभाव अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ । हालसम्म हेण्डपम्पको पानी प्रयोग गर्नुपरेको भन्दै त्यसमा आर्सेनिक तथा आइरनको मात्रा बढी रहेकाले विभिन्न समयमा स्वास्थ्य समस्या आउने गरेको डगौराले जानकारी दिनुभयो । “पानीका कारण बस्तीमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वैकल्पिक स्रोत नहुँदा जोखिमयुक्त पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
स्थानीय महिलाहरूका अनुसार स्वास्थ्य उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने माग पटकपटक उठाए पनि कार्यान्वयनमा ठोस् प्रगति भएको छैन । घरकटुवा र सनबोरा नदीले बर्सेनि बस्ती क्षेत्र कटान गर्दै आएको स्थानीय मायादेवी चौधरीले बताउनुभयो । “बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माणको माग वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । वर्षायाममा बस्तीबासी त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बस्तीमा व्यवस्थित सडक र ढल निकासको अभाव छ भने विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा अभिभावक चिन्तित छन् । उच्च तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत बोर्डमा उल्लेख गरिएको छ । परिवारअनुकूल स्तरीय आवास, सुरक्षित सडक सञ्जाल, स्वच्छ वातावरण तथा जङ्गली जनावरबाट सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ ।
युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर नहुँदा भारतीय सहरतिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । बस्तीका ३३ वर्षीय आशिष चौधरीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो । “हामी विदेशिन चाहँदैनौँ, गाउँमै रोजगारी चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
दुई दशकदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएका महादेव चौधरीले सरकारी अनुदान पहुँचवालामा सीमित भएको गुनासो गर्नुभयो । “मेहनत गर्ने किसानले पाउँदैनन्, पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।”
मुक्तकमैया तथा कमलरीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, बस्तीका श्रमिकलाई पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न र गाउँसभा तथा नगरसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग बस्तीका बासिन्दाले अघि सारेका छन् ।
बस्तीका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन र स्थानीय तहमा श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने साथै भलमन्सा ऐन संशोधन, भुइँयारी तथा देवथान निर्माणलगायत सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित विषय पनि मागसूचीमा समेटिएका छन् ।
बस्तीका अगुवा भागिराम चौधरीका अनुसार प्रचारप्रसारका क्रममा घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई प्रवेश मार्गमा राखिएको बोर्ड पढ्न लगाइन्छ । “हाम्रा मागमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा आश्वासन मात्र पाइए पनि कार्यान्वयन नभएको अनुभवले यसपटक सामूहिक सल्लाहबाट मतदान गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।
“विगतका गल्ती दोहोर्याउँदैनौँ, विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो माग सुविधा प्राप्तिको मात्र होइन, सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चिततासँग जोडिएको छ । पुनःस्थापनाको अढाइ दशकपछि पनि आधारभूत सेवा, आर्थिक अवसर र सुरक्षित आवास सुनिश्चित नभएकाले चुनावलाई दबाब र अवसर दुवैका रूपमा लिएका छौँ ।”
हालसम्म आफ्ना माग पूरा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवार नपाइएको बस्तीवासीको भनाइ छ । यस निर्वाचनमा मुक्तकमैया बस्तीको सामूहिक आवाज उम्मेदवारका लागि चुनौती मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
