काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री तथा संसदीय समितिका सभापतिहरुले जलन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज अग्नी हिंसा पीडित नेपालले काठमाडौंमा गरेको अग्नीजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा शिक्षा, राज्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति तथा सांसदहरुले जलन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले अग्नी हिंसा पीडितहरुको पक्षमा हुने गरि कसरी कानुन बनाउने < भन्ने बारेमा आफू सचेत रहेको बताOg . अग्नीजन्य हिंसा र अग्नीजन्य दुर्घटना न्यूनिकरणबारे सचेतना जगाउनको लागि पाठ्यक्रम बनाइ विद्यालय तहबाटै लागू गर्नुपर्ने उgsf] भनाइ छ ।
‘पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने विषयमा मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकसँग पटक पटक कुरा गरिसकेको छु, राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले elgg, …अर्को बर्षमा यसको पाठ्यक्रम बन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ अग्निजन्य हिंसा न्युनिकरण तथा अग्निजन्य हिंसामा परेकाहरुको राहत, उद्दार र पुर्नस्थापनाको लागि अलग्गै नीति बनाउने बारेमा आफूले सकेको पहल गर्ने प्रतिवद्धता;d]t व्यक्त ग/]sL l5g .
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितीका सभापति भानुभक्त जोशीले जलन सम्बन्धी हिंसाबाट प्रभावितहरूलाई उपचार तथा राहतमा समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको बताए । अग्नीजन्य हिंसाका घटना न्युनिकरण गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै सभापति जोशीले कानुनमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार यस सम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको लागि समिति मार्फत समिति अन्तरर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाई छलफल गर्ने र छुट्टै कानुन बनाउने बारेमा पहल गरिनेछ ।
कानुनलाई सुधार गर्नुका साथै पाठ्यक्रममा पनि अग्नीजन्य हिंसाको बिषयलाई जोड्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसको लागि आफूले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले तथ्यांक हेर्दा अग्नीजन्य हिंसाबाट धेरै जसो महिला र बालबालिका प्रभावित भइरहेको देखिएको बताउनुभयो । हाल विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिंदै उहाँले थप कानुन निर्माणका लागि समिति मार्फत् पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन ।
‘सरकारले कानुन बनाएको छ तर कानुन पर्याप्त छैन, भएका कानुन कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन, साहले भनिन, ‘कानुन निर्माण तथा सुधारको लागि प्रयास गर्नु आवश्यक छ, आगामी दिनमा अग्नीजन्य हिंसा न्युनिकरणका लागि अलग्गै कानुन निर्माणका लागि समितिको तर्फबाट पहल गर्नेछु ।’राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा बेलबासेले अग्निजन्य हिंसा पीडितको लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन । नयाँ बनाउन नसकेको अवस्थामा अहिले एसिड आक्रमणको ऐनलाइ थप संसोधन गरे मात्रै पनि पुग्ने भन्दै उहाँले अग्नीजन्य हिंसा अन्त्यको विषयलाई अब अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु पर्ने उनकाे भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले अग्नीजन्य हिंसामा धेरैजसो महिला नै पर्ने गरेको देखिएको भन्दै यसको न्यूनिकरणका लागि विशेष खालको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । अग्निजन्य हिंसाको बारेमा आफूले पनि आवाज उठाइरहेको भन्दै सांसद माझीले आगामी दिनमा कानुन संसोधन र नयाँ कानुन निर्माणको विषयमा आफू प्रतिवद्धता उनकाे पनि छ ।कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डे, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत, बागमती प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रप्रसाद गोतामे, शकुन्तला श्रेष्ठ लगायतका सांसद उपस्थित रहेका थिए ।
