काठमाडौँ । गौतम अडानी भारतका दोस्रो धनी व्यक्ति हुन् । गौतम अडानी समूहको व्यापार बन्दरगाहदेखि विद्युत क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । अदानी अहिले अमेरिकामा निकै कठिन अवस्थामा छ । अमेरिकामा अडानीले आफ्नो एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन २५ करोड डलर घुस दिएको र यो कुरा लुकाएको आरोप लागेको छ ।
तर, अडानी समूहले बिहीबार दिउँसो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै सबै आरोप निराधार भएको बताएको छ । अमेरिकामा यस्तो गम्भीर आरोप लाग्ने अडानी पहिलो भारतीय व्यापारी हुन्। अडानीमाथि अमेरिकामा हेरफेरको आरोप लागेको यो पहिलो पटक हो, तर भारतभित्र पनि उनीमाथि यस्ता धेरै आरोप लागेका छन् ।
अडानी अमेरिकामा परेपछि उनको विश्वव्यापी महत्वाकांक्षालाई धक्का लाग्न सक्ने बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिँदै गौतम अडानीले अमेरिकाको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकामा अडानीको लगानी प्रतिबद्धता पनि सन्तुलनमा पर्न सक्छ। अडानी समूहले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अडानी ग्रिनका निर्देशकहरूमाथि अमेरिकी न्याय विभाग र एक्सचेन्ज कमिसनले लगाएका आरोप निराधार छन् र हामी त्यसको खण्डन गर्छौं ।’ कम्पनीले सबै कानुनी विकल्प खोज्ने बताउदै भनेको छ- ‘हामी हाम्रा साझेदारहरू र कर्मचारीहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छौं कि हामी सबै कानूनहरू पालना गर्ने एक कानून पालन गर्ने कम्पनी हौं ।’
अमेरिकामा आरोप लागेपछि अदानी समूहसँग सम्बन्धित धेरै कम्पनीको सेयर २० प्रतिशतले घटेको छ । रेटिङ एजेन्सी मुडीजको एक विज्ञप्ति अनुसार अदानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानी र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूविरुद्ध अमेरिकामा ठगीको आरोप लागेपछि समूहका कम्पनीहरूको रेटिङमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । गत वर्ष नै अमेरिकी फरेन्सिक फाइनान्सियल (सर्ट सेलिंग) कम्पनी हिन्डनबर्गले अडानी समूहमाथि अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाएको थियो । हिन्डनबर्गको आरोपपछि अडानी समूहको बजार मूल्य १५० अर्ब डलरभन्दा बढीले घटेको थियो ।
अडानीमाथि लगाइएको आरोपलाई अमेरिका र भारतको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको छ । अडानी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्धलाई लिएर विपक्षीहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, अडानी र भाजपा दुवैले एकअर्काको फाइदा उठाउने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
के हो अडानीमाथि लागेको आरोप ?
न्यूयोर्कको पूर्वी जिल्लास्थित अमेरिकी न्यायधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर बाहेक अन्य ६ जनालाई सौर्य ऊर्जा आपूर्तिको ठेक्का लिन भारतीय सरकारी अधिकारीलाई २५ करोड डलर घुस दिएको आरोप लगाएको छ । अडानी ग्रीन इनर्जीले आठ गिगावाट सौर्य ऊर्जा आपूर्ति गर्न भारतको सौर्य ऊर्जा सहयोगबाट टेन्डर जितेको थियो । त्यस्तै एजुर पावरले पनि चार गिगावाटको टेन्डर पाएको थियो ।
ब्लूमबर्गको रिपोर्टका अनुसार सोलार एनर्जी कोअपरेसन अफ इन्डियाले अडानी र एजुर पावरले सोलार बिजुली बेच्न दिएको मूल्यमा कुनै खरिदकर्ता पाउन सकेको छैन । अमेरिकी अधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार २०२१ र २०२२ मा अडानी र अन्यले भारतका अधिकारीहरूसँग धेरै पटक भेटे र पावर बिक्री सम्झौता गर्न घूस प्रस्ताव गरेको आरोप छ । घुस दिएपछि ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु र छत्तीसगढका बिजुली वितरण कम्पनीहरूले एसईसीआईसँग सम्झौता गरेको आरोप छ ।
आन्ध्र प्रदेशका एक अधिकारीलाई २२ करोड ८० लाख डलर भुक्तान गरिएको र बदलामा आन्ध्र प्रदेशले एसईसीआईबाट सात गिगावाट बिजुली किन्न सहमत भएको आरोप छ । अमेरिकी दस्तावेजमा सागर अडानीलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । घूस प्रस्तावको विवरण जान्नको लागि सागर अडानीले आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गरेको आरोप छ भने अडानी ग्रीन एनर्जीका सीईओ विनीत जैनले आफ्नो फोनबाट घूसमा एजुर पावरको शेयरको कागजातको फोटो राखेको आरोप छ । यो घुसको रकम आठ करोड डलर थियो ।
धेरै देशहरूमा विवाद
घूसको रकम तिर्नका लागि गौतम अडानीले एजुर पावरका अधिकारीसँग बैठक गरेको आरोप पनि छ । गौतम अडानी, सागर अडानी र विनीत जैनले अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पूँजी जुटाउन चाहेको घुसखोरी योजनाबारे झूट बोलेको अमेरिकी अधिवक्ता ब्रियोन पीसले आफ्नो बयानमा बताएका छन् ।
अडानी धेरै देशहरूमा विवादित छन् । २०१७ मा, अडानी इन्टरप्राइजेजको बारेमा अष्ट्रेलियामा धेरै विवाद थियो । अडानी इन्टरप्राइजेजले अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डमा रहेको कार्माइकल कोइला खानीको ठेक्का लिनुपर्ने थियो । यो अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो कोइला खानी हो ।
तर अडानीलाई ठेक्का दिने विषयमा निकै विवाद भयो र जनता सडकमा उत्रिए । क्विन्सल्याण्डमा ४५ दिनसम्म ‘स्टप अडानी’ आन्दोलन चलेको थियो । अस्ट्रेलियामा, अडानी समूहको सन्दर्भमा वातावरणीय नियमहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप थियो । जुन २०२२ मा, श्रीलंकाको सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डका अध्यक्षले संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी देशमा एउटा बिजुली परियोजना अडानी समूहलाई दिनका लागि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई ‘दबाव’ दिएको बयान दिएका थिए ।
बोर्डका अध्यक्ष फर्डिनान्डोले जुन १० मा सार्वजनिक उद्यम सम्बन्धी संसदको समितिलाई मन्नार जिल्लामा पवन उर्जा प्लान्टको टेन्डर भारतको अडानी समूहलाई दिइएको जानकारी दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेलाई यो सम्झौता अडानी समूहलाई दिन दबाब दिइएको उनले बताएका थिए । फर्डिनान्डोले संसदीय समितिलाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले आफूलाई भारत सरकारको दबाबका कारण अडानी समूहलाई यो टेन्डर दिइएको बताएको बताए ।
तर, त्यसको एक दिनपछि अर्थात् जुन ११ को साँझ राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले यी आरोपहरूलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । भारतको अङ्ग्रेजी दैनिक बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार हालै बंगलादेशको उच्च अदालतले अदानी समूहका विद्युत सम्बन्धी सबै सम्झौता पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सन् २००७ मा अडानी पावरले झारखण्डको गोड्डामा पावर प्लान्ट बनाएको थियो र यहाँबाट बंगलादेशमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । अडानीको यो सम्झौतालाई लिएर बंगलादेश र झारखण्डका सरकारले धेरै आपत्ति जनाएका थिए । २०२१ मा, अडानी पोर्ट्सले म्यानमारको याङ्गुनमा कन्टेनर टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । अडानीको यो योजना म्यानमार आर्मीबाट लीजमा लिएको कारणले पनि छानबिनको दायरामा आएको थियो । म्यानमारको सेनाले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरिरहेको र अडानीसँग सम्झौता गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भएको थियो ।
सेप्टेम्बर २०२४ मा, केन्याको नैरोबी एयरपोर्टमा सयौं कामदारहरूले केन्या एयरपोर्ट्स प्राधिकरण र अडानी समूह बीचको सम्झौताको विरोध गरे। ३० वर्षसम्म नैरोबी विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी अदानी समूहले पाउने थियो । अडानीले जिम्मेवारी पाएपछि नैरोबीका कामदारहरू आफ्नो जागिर गुमाउन सक्ने चिन्तामा थिए ।
