मेरो अघिल्लो कार्यकालमा मैले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको आवश्यकता महसुस गरी सो को निर्माणको सुरुवात गरेको थिएँ। तर त्यसको केही समयपछि नै सरकार परिवर्तन भयो र म बाहिरिएँ। त्यसपछि आउने सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू रद्द गरे। निर्माण रोकियो। प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेले नै फेरि त्यसको प्रगति खोज्ने हामीमा अनौठो संस्कार छ।
उपरोक्त सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ। ती अस्पतालहरू केही संख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकता पूर्वक निर्माण भइरहेका छन्। हामी फेरि सरकारमा आएको ६ महिना पुग्यो।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहमा ५र१०र१५ बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन्। अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी बर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने छ। नेपालभर रहेका हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तुलानात्मक रुपमा घना बस्ती भएका स्थानहरू एवम् स्थानीय प्राथमिकतामा परेका रुट हुँदै जाने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम प्रभावकारी सावित भएको छ। हालसम्म यसको प्रगति करिव ५८ ५ रहेको छ भने अधिकांश सडकहरू यस आर्थिक वर्षमा नै सकिने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताकासाथ बजेट व्यबस्थापन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
सरकारले खासगरी सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिई सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु हुनु खुशीको कुरा हो। उक्त सुरुङमार्ग २०८३ चैत्रमा सक्ने लक्ष्य रहेतापनि हालसम्म कुल ४३ प्रतिशत सहित १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समेत निर्माण व्यवसायीबाट हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङमार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाइटिङ भेन्टिलेसनहरूको कार्य भैरहेकोले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। यसैगरी राप्ती लोकमार्गमा ६० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाइदै छ। कर्णाली राजमार्गको जीर्णखण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ।
जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भैसकेको छ। रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भै रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ। २०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु।८० करोड निकासा भएको छ। जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ।
मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मिति २०८१ पौष २८ गते बसेको बैठकले रु। १ खर्ब १ अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको छ। सो को प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन्। सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट रु। ५ अर्ब ११ करोड ठगी गरेको आरोपमा ४८ वटा मुद्धा दर्ता भैसकेका छन्। सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ। जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। त्यसैगरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ।
यहाँले उठान गर्नुभएको अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० पीडितलाई न्याय र राहत दिने सम्बन्धमा यस समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि जाँचबुझ गरी रायरसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ५ हजार २ सय उजुरी फर्छयौट भैसकेका छन्। यसैगरी, नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयमा प्राप्त उजुरीहरू छानबीन गरी टुंग्याउने कार्य भैरहेको छ।
माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भूक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसै सन्दर्भमा उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यले उखु क्रसिङ्ग हुनुपूर्व नै नेपाल सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोक्ने गरेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको खरिद मूल्यमा कृषकहरूबाट उखु खरिद गरी तुरुन्तै भुक्तानी दिन उखु मिलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मंसिर महिनामै उखुको खरिद मूल्य रु। ५ सय ८५ प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। गत वर्ष आफूले उत्पादन गरेको उखुलाई मिलमा क्रसिङ्ग गराएका ८ जिल्लाका करिब ६५ हजार कृषकहरूलाई सम्बन्धित उखु मिलले दिने खरिद मूल्यका साथै नेपाल सरकारले रु। ७० प्रति क्विन्टलका दरले १ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रकम अनुदान प्रवाह गरेको छ।
दुग्ध किसानको भुक्तानी सम्बन्धमा दुग्ध विकास संस्थानले हालसम्म २ अर्ब ४ करोड रकम भुक्तानी दिइसकेको छ। दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध विक्री गर्ने सबै कृषकहरूको भाद्र मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि क्रमशस् भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि अघि बढाइएको छ। केही निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दूध विक्री रकम यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जनतालाई महङ्गीको मारबाट मुक्त गर्न नियमित रुपमा र चाडबाडको समयमा सघन रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ् लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसल देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। कानून विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
