म्याग्दी, बेनी नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको आर्थिक सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ । विकास योजना छनोट, लक्षित समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा, सुविधा, अनुदान र सहायता वितरणका लागि लाभग्राही पहिचान, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनेको हो ।
नगरप्रमुख सुरत केसीले प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुदान र सहायता वितरणलाई पारदर्शी बनाउँदै ‘पार्टी’ र ‘जाति’ हेरेर सेवासुविधा दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको बताउनुभयो । “लक्षित समुदाय र आवश्यकता पहिचान गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो सूचना प्रणालीले सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहुँच, सम्बन्ध, भनसुन र दबाबका आधारमा एकै व्यक्तिले दोहोरो, तेहोरो सुविधा पाउने र कसैले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौँ ।”
नगरप्रमुख केसीका अनुसार बेनी नगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक गत वर्षदेखि सबै घरपरिवारको विस्तृत विवरण रहेको सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरमा आधारित सूचना प्रणालीमा घरको तस्बिर, परिवारका सदस्य, उनीहरूको रोजगार, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य अवस्थालगायत ९२ किसिमका सूचना राखिएको छ ।
दश किसिमका व्यक्तिगत सूचनालाई गोप्य राखिएको छ । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, सचिव र विषयगत शाखाका कर्मचारीको पहुँच हुने प्रणालीको विवरण अद्यावधिक गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई नै दिइएको छ ।
यही प्रणालीका आधारमा सात हजार ४४० घरमा क्यूआर कोडसहितको विद्युतीय घर नम्बर प्रणाली लागू भइसकेको छ । यसबाट घरधनीको नाम र सम्पर्क नम्बरबाट घरको स्थान पहिचान गर्न सकिनेछ । घरवाहाल करमार्फत आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि यो प्रणालीले सहयोग गरेको नगरप्रमुख केसीले बताउनुभयो ।
सूचना प्रणालीको आधारमा पहिचान भएका ३४० जना विपन्न महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को सम्बोधन परियोजनामार्फत आयआर्जनमूलक क्रियाकलाप गर्न बीउपुँजीस्वरूप रु २७ हजारका दरले अनुदान वितरण गरिएको छ । थप एक सय जनालाई रु ४० हजारका दरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीउपुँजी अनुदान वितरण भएको थियो । घरविहीन १३ परिवार नगरवासीका लागि गत वर्ष घर निर्माण गरिदिएको र यस वर्ष थप १३ परिवारलाई घर बनाउनका लागि रु तीन–तीन लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताउनुभयो ।
“सूचना प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरेर विकास आयोजना र कार्यक्रमलाई लक्षित समुदायको पहुँचमा पुर्याउन सजिलो भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सहायता, अनुदान, राहत पाउनेहरूको सबै विवरण सफ्टवेयरमा हेरेर जानकारी पाइने भएकाले दोहोरो पर्ने समस्या हटेको हो ।”
योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सामाजिक जोखिम सूचना प्रणालीले सहयोग गरेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनुभव छ । बेनी नगरपालिका–१ सारेमारेकी अपाङ्गता भएकी शोभा थापाले सम्बोधन परियोजनामार्फत रु २७ हजार बीउपँुजी पाएपछि लैनो भैँसी किन्नुभयो ।
“घरमा भएको भैँसी बेचेको रु ५० हजार, मसँग भएको रु तीन हजार र २७ हजार बीउपुँजीबाट रु ८० हजारमा लैनो भैँसी किनेर ल्याएपछि घ्यू बेच्न थालेकी छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बाख्रा, कुखुरा र भैँसी पालेर दुई जना बहिनी र मेरो एक जना छोरीको पढाइ तथा घरखर्च चलाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ ।”
युएनडिपीले ‘कोड फ्युजन’ कम्पनीमार्फत विकास गरेको सफ्टवेयरको अवधारणा, डिजाइन र विवरण राख्ने काम नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत खिम खत्री नेतृत्वको कर्मचारीहरूले गरेका थिए । गैरसरकारी संस्था सङ्गममार्फत प्रत्येक बस्तीमा जनशक्ति परिचालन गरेर घरधुरीको विद्युतीय माध्यमबाट विवरण सङ्कलन गरिएको थियो ।
बेनी नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको यो प्रणालीलाई म्याग्दीकै मङ्गला, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि लागू गर्नका लागि विवरण सङ्कलनको चरणमा रहेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले पालिकाभित्रका सबै घरपरिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा योजना, कार्यक्रम बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
सङ्गम म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगमा पालिकाकै जनशक्ति परिचालन गरेर घरघरमा पुगेर विद्युतीय माध्यमबाट विवरण सङ्कलन गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम भइरहेको बताउनुभयो । सङ्गम म्याग्दीका सम्बोधन परियोजना संयोजक प्रकाश रेग्मीले मालिकामा चार हजार, मङ्गलामा तीन हजार ४०० र अन्नपूर्णमा तीन हजार ४७७ घरपरिवारको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम सकिएको बताउनुभयो । नियमित अद्यावधिक गर्न र प्रयोगका निरन्तरता चुनौती रहेको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
