दार्चुला, नेपाली सेनाले व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको दार्चुलाको तुसरपानी–छांगरु–तिंकर सडकका लागि विनियोजित बजेट संशोधन गरी वृद्धि गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लागि विनियोजित बजेट अपुग हुने जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्न सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले आग्रह गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुसरपानी–छांगरु–तिंकर सडकका लागि रु १२ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा दार्चुला–तिंकर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ मा राखिएको बताउनुभएको थियो । नेपाली सेनाले सडक निर्माणका लागि वार्षिक रु ३० देखि ३५ करोड आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि सामरिक महत्वको तिंकर सडकले तीव्रता पाउने स्थानीयको आशा र विश्वास छ । नेपाली सेनाले आव २०७७/७८ देखि व्यास गाउँपालिका–३ को तुसरपानी शून्य बिन्दुदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु गरेको हो । सेनाले हालसम्म करिब २० किलोमिटर ट्रयाक खोलेको छ । जेठ पहिलो सातामात्रै दुम्लिङसम्म सवारी पुगेको थियो ।
व्यास गाउँपालिका–१ का स्थानीय हेमेन्द्र बोहराले बजेट वक्तव्यमा विशेष प्राथमिकता भनिएता पनि विनियोजन बजेटका आधारमा आयोजना सम्पन्न गर्ने समय लम्बिन सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सडक नहुँदा छांगरु र तिंकरका नागरिक यातायात, खाद्यान्न र रोजगारीका लागि अझै भारतमै निर्भर छन् ।
छांगरु–तिंकर खण्डमा अझै ५९ किलोमिटर सडक निर्माण बाँकी छ । यही गति र यही बजेट विनियोजन हुने हो भने तिंकरसम्म सडक पुग्नेमा सीमावासी ढुक्क हुने अवस्था छैन् । यस क्षेत्रमा सडकको पहुँच नहुँदा आफ्नै देशको भूगोलभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भारतको अनुमति लिन पर्ने बाध्यता छ ।
व्यास–१ छांगरुकै योगेशसिंह बोहराले वर्तमान सरकारप्रति छांगरु र तिंकरवासी आशालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक पदम वडाल देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि भएका स्रोतको समानुपातिक र सन्तुलित हिसाबले बाँडफाँड हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलाको तिंकरसम्मपुग्ने यो सडक ४१३ किलोमिटर छ । त्यस सडकले चीनको तिंकर नाकासम्म जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।उक्त सडक निर्माण भएको खण्डमा कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित मार्ग हुने छ । यहाँका बहुमूल्य जडीबुटी र अपि हिमाल जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउन सक्छन् ।
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवर सरकारले विशेष प्राथमिकता भने यसवर्ष तिंकर सडकका लागि छुट्ट्याएको रकम उत्साह जनक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । उहाँ राज्यको प्राथमिकतामा बजेटमा पनि देखियोस् भन्नुहुन्छ । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कडा चट्टान फोर्न र मेसिनहरू हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नका लागि वार्षिक कम्तीमा ३० देखि ३५ करोड बजेट मागगर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी महाकाली करिडोर सडक योजनाअन्तर्गत रहेको कुल ३३४ किलोमिटर सडक मध्ये २४७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको छ । उक्त सडक अन्तर्गत ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । अझै २२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाकी रहेको योजनाकाइन्जिनियर दिनेश रैखोलाले जानकारी दिनुभयो । महाकालीकरिडोर सडक योजनाको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमाकुल ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँविनियोजन गरेको छ । नरेन्द्रसिह कार्की/रासस
