काठमाडौँ, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले काम सुरू गरेको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न योजनाबद्धरूमा कार्यारम्भ गरेको हो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत वैशाख ११ गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको ९८ औँ बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का डीन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । शैक्षिक वर्ष २०८० देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पाँच वर्षे चक्र पूरा भएकाले पनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।
“पाठ्यक्रमले कस्तो जनशक्ति उत्दादन गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य चिन्ता हुनेछ । सामाजिक मर्यादा, अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, माया, स्नेह पनि बढाउन पाठ्यक्रमले योगदान दिनुपर्छ”, संयोजक डा लुइँटेलले भन्नुभयो, “यो काममा लागेका छौँ ।”
कार्यदलले शिक्षामन्त्री पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य रेशु अर्याल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चाधिकारीसहितको कार्यदलको बैठकले करिव पाँच महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना बनाएको छ । कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको पुनरावलोकन र पुनःसंरचनामा गराउने गरी नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सिफारिस गर्ने कार्यदलका सदस्य डा मीनाक्षी दाहालले बताउनुभयो ।
कार्यदलको सदस्यहरूमा डा लेखनाथ पौडेल, डा दाहाल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने, रेवती कार्की र सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल हुनुहुन्छ ।
हरेक पाँच वर्षका पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन हुँदै आएकामा निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा विद्यालय तहको शिक्षालाई पुनःसंरचना नै गर्नेगरी बदलिँदो परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसान्दर्भिक बनाएर लैजाने योजना बनाइएको कार्यदलका संयोजक डा लुइँटेलले बताउनुभयो । विद्यार्थीलाई यान्त्रिक (घोकन्ते) मात्र नबनाइ जीवनका समग्र आयामका लागि कुशल र अशल बनाउन पाठ्यक्रममा सामाजिक र नैतिक शिक्षालगायतलाई समावेश गर्नेगरी कार्यदलले सम्बन्धित विज्ञ र सरकोकारवासँग वृहत् छलफल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलका सदस्य डा दाहालले ‘थेमेटिक’ अध्ययन सुरू भएको र विभिन्न सरोकार भएका पक्षसँग अनलाइन र भौतिकरूपमा अन्तक्र्रियामा जाने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षाको पाठ्यक्रम व्यवहारिक, समसामयिक, गुणस्तरीय, जोवनोपयोगी र सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै पक्षको निरन्तर सकारात्मक सोच र पहल आवश्यक हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
स्थानीय र विश्वव्यापी आवश्यकतालाई महसुस गरी विकासका नवीनतम् शैक्षिक प्रवृत्ति तथा समाजमा व्याप्त समस्या समाधान र परिवेशलाई दृष्टिगत गरी विकास गर्न विद्यालय शिक्षाको मार्गदर्शन तय हुँदै आएको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा विद्यालय तह रहने भएकाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगलाई व्यापक गरी, प्रारम्भिक शिक्षाको विस्तार गर्दै, जीवनोपयोगी विषयलाई एकीकृत गर्दै सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने ध्येय २०७६ सालको प्रारूपले लिएको थियो ।
विद्यालय तहमा सञ्चार, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र लैङ्गिकतासम्बन्धी अवधारणाका साथै नेपाली जात जातिका भाषा, संस्कृति र जीवनदर्शन एवम् राष्ट्रिय तथा विश्व परिवेशसँग नयाँ प्रारूप अझ परिस्कृत हुने ठानिएको छ । सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दीगो विकासका लक्ष्यका बाँकी कार्यभारलाई पनि नयाँ प्रारूपले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिकसत्र बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त तहका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीको विकल्प तयार गर्न तथा कक्षा ४ र ५ मा समेत आन्तरिक मूल्याकङ्न पद्धति अवलम्बन गराउन परिषद्को बैठकले महानिर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । सो कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सहज पहुँचयोग्य बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ । शिक्षालाई रोजगारीमुखी शिक्षाको विस्तार, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी शिक्षाको नियमन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।प्रकाश सिलवाल/रासस
