नेपालगञ्ज, बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बाल इजलास र बाल निगरानी कक्ष आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिवालयले आज यहाँ आयोजना गरेको बाल न्याय सुदृढीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाल न्याय प्रणालीमा अवलम्बन गरिने विधिबारे छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासका मुख्य न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीले बाल न्यायलाई बाल संरक्षणको विषयका रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै बालबालिकाद्वारा भएका/गरिएका गलत कामलाई अनुसन्धान गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाल न्यायमा महसुस गराउन सक्नुपर्ने सोका लागि जम्मेवार बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाल बिज्याइँकर्ताको पुनःस्थापना र पुनः एकीकरणमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
न्यायाधीश ज्ञवालीले भन्नुभयो, “बालसुधार गृहमा रहने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, यो चुनौतीपूर्ण छ ।” बालसुधार गृहमा बाल बिज्याइँकर्ताको रुचिको विषयमा कसैको ध्यान नगएको भन्दै उहाँले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार एवं केन्द्रीय बाल न्याय समितिका सदस्यसचिव मानबहादुर कार्कीले केही अदालतमा बाल इजलासको अभ्यास सुरु भएको जानकारी दिँदै बाल न्यायमा विगतमा भन्दा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानमा बाल इजलासको अभ्यास सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि हुँदै गएको छ ।”
जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश दीपककुमार दाहालले बालबालिकामा अपराध गर्ने बानीको विकास हुन नदिन परिवार र समाज सजग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बालसुधार गृहलाई बालमैत्री बनाउन भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको पर्याप्तता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बालसुधार गृहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको अभाव भएकाले समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बालसुधारमा सोधपुछ गर्न ‘भर्चुअल’ प्रणाली अभ्यासमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिवालयलका उपसचिव घनश्याम सुवेदीले बाल न्यायका विषयमा यसका चुनौती र अनुभव आदानप्रदान भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाल न्यायका विषयमा सबै तहका सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए बाल न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ ।”
बालसुधार गृहका प्रतिनिधि, बाल कल्याण अधिकारी, बालअधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेका सो कार्यक्रममा बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठ, कानुन व्यवसायी विश्वजित तिवारी, पवन गुप्ता प्रहरी निरीक्षक केशव केसीलगायतले बालसुधारका विषय आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
