काठमाडौं, २ कात्तिक । चलचित्र विकास बोर्डले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको चलचित्र विधेयकको मस्यौदाले फिल्म उद्योगको हित नगर्ने फिल्मकर्मीले बताएका छन् । चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति उनीहरुले आपत्ति पनि प्रकट गरे ।चलचित्र पत्रकार संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको चियापान तथा चलचित्र विधेयकको संवाद कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका संचार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानविपरित रहेको बताए । उनले यसका व्यवस्था, अक्षर र भावना पूर्णतः संविधान विपरित रहेको बताउदै यसलाई सच्याएरअघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जिल्ला–जिल्लामा फिल्म सेन्सर बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे ।
विधेयकका मस्यौदाकार तथा फिल्म निर्माता आकाश अधिकारीले २०२६ सालको ऐनभन्दा अहिलेको विधेयकलाई प्रगतिशिल र समयसापेक्ष बनाउन आफूहरुले प्रयत्न गरेको बताए । उनले घरेलु फिल्मको संरचनागत सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्मका चासोलाई विधेयकले समेट्ने बताए ।चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले मस्यौदालाई लिएर भएको असन्तुष्टिलाई टुंग्याउन चलचित्र संघसंस्थासँग परामर्श भइरहेको बताए । उनले चाँडै नै छलफलबाट निष्कर्स निकाल्ने बताए । प्रस्तावित विधेयकले संचार मन्त्रालयका कर्मचारीको नियन्त्रण झनै कसिलो गराउने र यसले चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने उनको धारणा रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित संचार र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने यसबारे बोल्न अनुमति नभएको भन्दै केही बोल्न चाहेनन् । पत्रकार विष्णु शर्माले विधेयकबारेको छलफलको सहजीकरण गरेका थिए । चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्ष कुवेर गिरीको सभापतित्व र महासचिव रघुनाथ सापकोटाले संचालन गरेको कार्यक्रममा संघका अधयक्ष समीर बलामीले स्वागत मन्त्व्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा फिल्म निर्माता आकाश अधिकारी, चलचित्र संघका उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थ,चलचित्र संघका पुर्व अध्यक्ष प्रदीप उदय,निर्देशक ऋषि लामिछाने, सेन्सर बोर्डको सदस्य ऋषि राज आचार्य, चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य राजु केसी, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली,कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला,वितरक करण श्रेष्ठ,निर्देशक नवल नेपाल लगायत थुप्रै ब्यक्तिको उपस्थिती रहेको थियो ।
