लकडाउनका कारण सबभन्दा ठूलो असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। कोरोनाको सम्भावित जोखिमले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। यसले हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने आकलन छ।
पछिल्लो समय देशको ध्यान उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुन थालेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको प्रभाव ५० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ।
कोरोनाका कारण वैदेशिक आम्दानीमा तत्काल असर देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि पनि प्रभावमा परेका देशले कामदार माग गरेनन् भने अन्ततः खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न वैकल्पिक बाटो खोज्दा धेरै ढिला भइसक्छ। तसर्थ, बेरोजगारीको सङख्यामा दुई गुणा वृद्धि हुनबाट जोगाउन कृषि अर्थतन्त्रलाई गुणत्मक वृद्धि गर्नु अति आवश्यक मानिएको छ।
पछिल्लो समय भाइरसको सम्भावित जोखिमले युवा कामदार विदेश जानबाट रोकिएका छन्। ती युवासहित सीमान्तकृत जनशक्तिको सामूहिक प्रयास र सहकारीको अगुवाइमा सरकारले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दै खोलाको किनार (बगरजग्गा) उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ। यसले मुलुकलाई दोहोरो फाइदा पुग्छ।
बंगुरको मासु निर्यातबाट प्रशस्त आम्दानी लिन सकिन्छ। चीनमा बंगुरको मासु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। सो देशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनतालाई मात्र सो मासु निर्यात गर्न सकियो भने वार्षिक २५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ आम्दानी हुन्छ। हाल चीनको जनसंख्या झन्डै एक अर्ब ४२ करोड छ। सो जनसंख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भनेको झन्डै ७० लाख हुन आउँछ।
एक व्यक्तिले वर्षमा १२ केजी मात्र मासु खपत गर्यो भने ७० लाखले आठ करोड ४० लाख केजी मासु खपत गर्छन्। तीन सयमा बिक्री गर्न सकियो भने उक्त रकम नेपाललाई प्राप्त हुन्छ। नेपालमा हाल बंगुरको मासु उत्पादन सरदर १७ लाख मेट्रिक टन छ। माग भने २६ लाख मेट्रिक टन रहेको बंगुर उत्पादक व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको उच्च लक्ष्य बोकेकोमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ देखि बढीमा ४.३ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान गरेका छन्। नेपालको अर्थ मन्त्रालयले यस महामारीका कारण २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने आकलन गरेको छ।
विकसित राष्ट्रलाई यस विषम परिस्थितिबाट पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन निकै ठूलो स्रोत, प्रयत्न र समय आवश्यक पर्ने भए पनि तुलनात्मक रुपमा हाम्रोजस्तो विकासशील देशले यस महामारीको समुचित व्यवस्थापन गर्दै समयमै योजनाबद्ध कार्य प्रारम्भ गर्न सके बाह्य मुलुकसँग निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्थायी र दिगो अर्थतन्त्रको जग हाल्ने अवसरका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।
अहिलेको करिब चार महिनाको बन्दाबन्दीका कारण किसानले कुखुरापालन क्षेत्रमा मात्रै दैनिक २२ करोड रुपैयाँ र दुग्ध क्षेत्रमा करिब ७.५ अर्ब क्षति बेहोरिसकेको तथ्यांक बाहिर आएका छन्। करिब ४.५ लाख नेपाली नेपालको श्रमबजारमा छन् भने श्रमका लागि बिदेसिएका ४५ लाख नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कन आतुर छन्।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामार्फत उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा यसबाट आर्थिक सँगै सामाजिक एवं राजनीतिक समस्यासमेत सिर्जना हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने अर्कोतर्फ यहीँ उत्पादन हुन सक्ने डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन बाहिरी देशबाट आयात भइरहेको छ।
त्यसैले यस महामारीबाट भएको आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि सहजै उपलब्ध जमिनको उपयोग र श्रमशक्तिको परिचालनबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति कम गर्दै कृषि उपजउत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित र निरन्तर अगाडि बढाउन राज्यले उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।
कोरोना भए पनि मानिसहरू बाध्य भएर पनि कृषिमा लाग्नु परेको छ। तर, अहिले सहरकेन्द्रित भएर धेरैले आफ्ना खेतबारी बाँझै छाडेका छन्। तर, अब यस्ता खेतबारी बाँझो राखेर जीवन धान्न सकिँदैन। तिनमा माटो परीक्षण गरी उचित किसिमका बोटबिरुवा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल अन्य नगदे बाली लगाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।
कोरोनासँगै एकातिर भोकमरी आउने जोखिम छ भने बेरोजगारी पनि बढ्ने सम्भावना छ। त्यसलाई समाधान गर्न पनि अब कृषि नै मुख्य पेसा बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले कृषिमा आकर्षण बढाउने रणनीति बनाउनेतिर स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ।
कोरोनाको संक्रमण केही समय रहन सक्छ। त्यसलाई रोक्न अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाई खेती गर्न कसरी सकिन्छ, कुन समयमा कस्तो बाली लगाउने भन्नेजस्ता विषयमा जनचेतना मूलक सन्देश प्रवाह गर्न स्थानीय रेडियोसँग सहकार्य गरी प्रसारण गर्न सकिन्छ।
त्यसो गर्दा स्थानीय कृषकले विभिन्न बालीनालीको ज्ञान पनि लिनसक्ने अर्थात् कृषिको प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। रेडियो कार्यक्रमबाट नै उचित परामर्श दिन सकियो भने कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएर किसानको आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आउँछ। साथै रोजगारी पनि सृजना हुन्छ।
हाम्रो देशमा नपढेकाले मात्रै खेती गर्ने र शिक्षितले खेती गर्दा लाज हुने विकृत सोच छ। अब श्रमको उचित मूल्यांकन गरी आफैंले खेती गरेर देशको अर्थतन्त्र बलिलो बनाउन एकजुट हुनु जरुरी छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकता र औद्योगिकीकरण युवालाई कृषितर्फ आकर्षित उपाय हुनसक्ने हुनाले सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।
समय अनुसारको बीउ, सहुलियत ऋण, बजारीकरण, मलखाद उपलब्ध गराउनुका साथै कृषकलाई कृषि सम्बन्धी शिक्षा, तालिम, रोग नियन्त्रणको ज्ञान दिन सरकारले ध्यान दिएमा कृषि रहरलाग्दो पेसा हुनेछ।
संकटको घडीमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लान कृषि क्षेत्रलाई जोड दिऊँ। कोरोना कहरले विदेशमा र स्वदेशमा पनि रोजगारी गुम्ने स्थिति छ। त्यसैले कृषिलाई कर होइन रहर गरौं, आफू, परिवार समाज अनि राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटो तर्फ लाने परिस्थिति बनाऔं।
(लेखक सुवेदी सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकायमा स्नातक तहका विद्यार्थी हुन्)
