बौनियाँ, कैलाली । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीमा आबद्ध हुनका लागि निवेदन सङ्कलन शुरु भएको छ ।
न्यून आय भएको वा स्वरोजगारसमेत नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकले आफूले बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यही माघ महिनाको २६ गतेको निर्देशन अनुसार निवेदन दिन सक्नेछन् ।
सूचीकृत बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी विपन्न तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएइको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरणका लागि परिपत्र गरेको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिका र निजका परिवारको यथार्थ र सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गरी वास्तविक लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीले गरीब तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । सोहि मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तह (बर्दगोरिया गाउँपालिका)मा समेत रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका वेरोजगार व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक बर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्या गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सूचीकृत वेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यवसायिक कृषि, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसंग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरुमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिको माग र आपूर्तिका बीचको अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तरगत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरु समेत संचालन हुनेछ । बेरोजगार ब्यक्तिहरुले आफूसंग भएको सोच, सिप र अनुभवका आभारमा स्वरोजगगार हूुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न संकृतिको विकास गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” लगायतका चेतनामूलक कार्यक्रम समेत देशब्यापी रुपमा संचालन भएको छ । ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जना मार्फत श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मद्धत पूराउने छ । स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास भई रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य समेत गर्न सकिनेछ ।
