काठमाडौं । जनकपुरधामस्थिति जानकी आँखा अस्पतालमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरिय छानविन समितिले अस्पतालमा विभिन्न खालको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको चार सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिले ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरधाम तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषामा भएको बेथिति, अराजकता स्वेच्छाचारी र नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको हो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी श्री जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरभित्र रहेको व्यवस्थापकीय एवम् अन्य समस्या तथा बेथितिविरुद्धमा लामो समयदेखि चलि रहेको सर्घषको सिलसिलामा मधेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम अस्पताल दता नभएको तथा स्थायी लेखा नम्बर समेत नरहेको अवस्थामा अस्पताल दता नभएसम्मका लागि जानकी आँखा अस्पताललाई प्रदेश सरकारको आफ्नो मातहतमा ल्याइ नियमानुसार मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषा जिल्ला शाखाको आर्थिक, प्रशासनिक तथा विविध विषयवस्तु छानविन गर्न तालुकदार संघ तथा प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय वा निकायबाट छानविन समिति गठन प्रक्रिया अगाडि सिफारिस समेत गरेको छ। अस्पतालमा खरिद समिति गठन नभएका कारण करोडौंको औषधि, स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य साम्रगी तथा चश्माको फ्रेम र सिसा आदि खरिद कार्य एकल स्टोर किपरबाट नै भएको देखियो। यसरी खरिद तथा दाखिला एउटै व्यक्तिबाट हुने हुँदा खरिद प्रक्रियाया अपारदर्शिता हुन सक्ने देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
अस्पतालले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको तथा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध सेवाग्राहीलाई चश्मा तथा औषधी पूर्णरुपमा समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको देखिएको जनाइएको छ। विमासम्बन्धी अलग सेवाकक्ष हुनु पर्नेमा सो समेत नरहेको देखियो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी श्री जानकी आंखा अस्पताल कर्मचारी सेवा विनियम २०७५ कर्मचारी दरबन्दी अनुसूची २.२ को क संग सम्बन्धित यस अस्पतालमा १२५ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी हुँदा पनि हाल १९ जना स्थायी तथा २६ जना वपौदेखि करार सेवामा गरी जम्मा ४५ जना मात्र क्रमचारी कायरत रहेको पाइयो। जुन अस्पतालको मापदण्डअनुसार नभएको देखियो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
अस्पतालमा वषौदेखि कार्यरत करारसेवाका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा तलव प्रचलित कानून श्रम ऐन २०७४ विपरीत रहेको पाइयो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सो अस्पतालको कर्मचारी भर्ना बढुवा र नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नगरी मनोमानी ढंगबाट नियुक्ति भर्ना गर्ने गरेको, बहालवाला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती हटाउने प्रयास गरेको, औषधि तथा अन्य साम्रगी खरिद गर्दा प्रक्रिया नपुर्याइ आर्थिक अनियमितता गरेको र अस्पताल मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको सो छानबिन समितिले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सो छानबिन समितिको संयोजक डा. प्रमोद यादव, सदस्य सचिवमा सन्तोष ठाकुर, सदस्यहरुमा जयकुमार राउत, सकिला मिया र उमेश कुमार यादव रहेका थिए।
