गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेटमध्ये रु २३ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ६० हजार पाँच सय ३७ दशमलव ९६ अर्थात् ६५ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रण कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ । जुन अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चार दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दुले कम खर्च हो । अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारले ७० दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत आवमा प्रदेशले चालुतर्फ रु आठ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख २३ हजार एक सय ८९ र पुँजीगततर्फ रु १५ अर्ब २५ करोड, २० लाख ३७ हजार तीन सय ४८ खर्च गरेको छ ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयगत खर्च अनुसार सबैभन्दा बढी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आवमा ७१ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि कुल रु एक अर्ब ३१ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु ९५ करोड २६ लाख १२ हजार नौ सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।
गत आवमा अर्थ मन्त्रालयले कुल ७२ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई रु ११ करोड ९१ लाख २२ हजार तीन सय ९७ बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु नौ करोड दुई लाख ४२ हजार ४६ खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७५ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ८१ हजार आठ सय बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब ५० करोड ८५ लाख एक सय २५ बजेट खर्च भएको हो । पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ८० दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
योे मन्त्रालयले रु एक अर्ब ५५ करोड ९७ लाख २७ हजार तीन सय ९२ बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब २५ करोड ९९ लाख ४७ हजार नौ सय तीन खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ५७ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु १४ अर्ब ३२ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु आठ अर्ब नौ करोड ९५ लाख ४८ हजार तीन सय ७७ खर्च गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८४ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यो मन्त्रालयले रु पाँच अर्ब ९५ करोड ७१ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु पाँच अर्ब छ करोड २६ लाख ५९ हजार नौ सय ३२ बजेट खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७४ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु छ अर्ब ११ करोड २२ लाख ९१ हजार बजेट पाएकोमा रु चार अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ३६ हजार चार सय ८५ खर्च गरेको छ । “यो वर्ष प्रतिशतका आधारमा हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा कम खर्च भए पनि गत आवमा रकमका आधारमा बढी खर्च भएको छ,” प्रदेश लेखानियन्त्रक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अघिल्लो आवमा रु २२ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको थियो भने गत आवमा रु २३ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।” —
