गण्डकी, पोखरामा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र बालरोगसम्बन्धी एकीकृत सेवासहितको विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेश स्थापनापछि गठित पहिलो सरकारले प्रदेश राजधानी पोखरामा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा अस्पताल निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग जग्गा माग गरिएको बताउँदै उहाँले हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयकातर्फ गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको थियो । “पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित जौवारी सिँचाइ विभागको २०० रोपनी जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि माग गरिएको हो, तर अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन”, स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले भन्नुभयो, “जग्गा व्यवस्थापनका लागि हाम्रोतर्फबाट प्रयास जारी छ ।”
प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना समेट्दै आए पनि जग्गा अभाव हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घ सरकारबाट जग्गा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता आउने गरे पनि ठोस पहल हुन नसकेको स्वास्थ्यमन्त्री पाठकको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रमेशकुमार केसीले पोखरामा प्रदेश सरकारको आफ्नै विशिष्टीकृत अस्पताल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “सङ्घ सरकारअन्तर्गत रहेको गण्डकी अस्पतालमा रहेको बिरामीको चाप कम गर्न पनि पोखरामा अर्को विशिष्टीकृत अस्पताल आवश्यक छ । त्यसलाई प्रदेशको ‘रिफरल’ अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विशिष्टीकृत अस्पताल भएपछि जटिल रोगको उपचारका लागि काठमाडौँ वा अन्यत्र जानुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता पनि कम हुँदै जानेछ ।”
महाशाखा प्रमुख केसीले जग्गा अभावकै कारण अस्पताल स्थापनाको योजना अधुरै रहेको बताउनुभयो । जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेमा लेखनाथमा रहेको प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई दीर्घकालीन रूपमा विशिष्टीकृत अस्पतालमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा एकीकृत सेवासहितको मातृ शिशु, महिला तथा बाल अस्पतालको पनि आवश्यकता रहेको केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद उपचार पद्धति र मेडिकल विज्ञानसम्बन्धी सेवालाई एकै ठाउँबाट प्रवाह हुने गरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य पनि लिएको छ ।
उक्त केन्द्रका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नाममा पोखरा रङ्गशाला परिसरमा रहेको पाँच रोपनी सात आना जग्गा प्राप्तिका लागिसमेत पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्धका लागि सङ्घ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लक्ष्यसहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । “नागरिकलाई सर्वसलुभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारमा जोड दिइएको छ”, स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले भन्नुभयो ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
