नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले ४४ वर्षीया एक अविवाहित महिलालाई सरोगेसीको माध्यमबाट आमा बन्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले भारतमा एकल महिलाले विवाह बाहिर सन्तान जन्माउनु सामान्य नभएको तर यो विशेष मामला भएकोसमेत बताएको छ । सरोगेसी कानून अन्तर्गत यो अनुमति छैन। उसले भनेको छन, ‘देशमा विवाह गर्ने संस्थालाई जोगाउनु जरुरी छ, हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं।’
गत फेब्रुअरी ५ मा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बीभी नागरथना र न्यायमूर्ति ए जर्ज मसिहको इजलासले देशमा विवाहलाई संस्थाका रूपमा बचाउन र कायम राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन । ‘यसलाई पश्चिमी देशहरूको बाटो पछ्याउन दिनु हुँदैन, जहाँ विवाह बाहिर बच्चा जन्माउनु सामान्य छ। तपाईं हामीलाई पुरानो जमानाको भन्न सक्नुहुन्छ तर देशमा विवाहको संस्थालाई बचाउन महत्त्वपूर्ण छ,’ अदालतले भनेको छ ।
न्यायमूर्ति नागरथनाले भने, ‘हाम्रो देशमा विवाहपछि मात्र आमा बन्ने चलन छ । विवाह बाहिर आमा बन्नु सामान्य कुरा होइन। हामी बच्चाको हितलाई ध्यानमा राखेर यस बारे सोचिरहेका छौं। आखिर देशमा विवाह संस्था चलिरहने कि पर्दैन ? हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं। विवाहको संस्थालाई बचाउनु जरुरी छ । तपाईले हामीलाई पुरानो जमानाको भन्न सक्नुहुन्छ र त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ।’
अदालतले विवाहलाई अस्वीकार गर्न नसकिने पनि बताएको छ । ४४ वर्षको उमेरमा सरोगेसी बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्छ । तपाईले जीवनमा सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्न। हामी समाज र विवाहको संस्थाको बारेमा पनि चिन्तित छौं। हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं, जहाँ धेरै बच्चाहरूले आफ्ना आमाबाबुलाई चिन्दैनन्। हाम्रो देशमा छोराछोरी आमाबुवा विना घुम्न नपरोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं।
अदालतले भन्यो, ‘विज्ञानले धेरै प्रगति गरे पनि समाजको नियम परिवर्तन भएको छैन। यो केही विशेष कारणहरुको लागी आवश्यक छ।’वास्तवमा विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने एक महिलाले निवेदनमा सरोगेसी कानुन सही नभएको भन्दै यस कानुनअनुसार ३५ देखि ४५ वर्ष उमेरकी विधवा वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले मात्र सरोगेसीमार्फत आमा बन्न सक्ने बताएकी छिन । अविवाहित महिलालाई यो अधिकार दिइएको छैन ।
ती महिलाले कानुनलाई गलत भन्दै अविवाहित महिलाले कानुनबमोजिम योग्य हुन विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने भएकाले यो भेदभावपूर्ण भएको बताएकी छिन ।याचिकामा भनिएको छ कि यी प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र यसको कुनै तर्कसंगत आधार छैन। यी प्रतिबन्धहरूले निवेदकको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर परिवार गठन गर्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई पनि उल्लङ्घन गर्दछ। यो बाँच्न पाउने अधिकारको विरुद्ध पनि हो ।यद्यपि, अदालतले सरोगेसी कानूनलाई चुनौती दिने अन्य याचिकाहरूसँगै यो याचिकाको सुनुवाइ गर्ने बताएको छ।
